कुठल्याही शेतकरी संघटनेची मागणी नसताना, कुठेही त्याबाबत आंदोलने सुरु नसताना, कुठल्याही राज्याशी चर्चा न करता केंद्र सरकारने शेती विधेयके आणली.

कोरोनाकाळात देशात सर्वाधिक केसेस सापडत असताना, टाळेबंदी लागू असताना, सरकारी कामकाज पूर्णत: ठप्प असताना ही विधेयके संसदेत मांडली गेली. लोकसभेत कुठलीही चर्चा न करता संख्याबळाच्या आधारावर, तर राज्यसभेत आवाजी मतदानाने विधेयके मंजूर करून घेण्यात आली. (शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांनी राज्यसभेत अनुपस्थित राहून विधेयके पारीत होऊ दिली, ही बदमाशीही लक्षात घ्या)

कोरोनाकाळातच या विधेयकांची अंमलबजावणी लागू करण्यात आली.

शेतकऱ्यांचा विरोध सुरु व्हायला लागल्यावर आधी पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांचाच विरोध असल्याचे भासविण्यात आले. जवळपास दोन महिने त्याची दखलच घेतली गेली नाही.

शेतकरी दिल्लीकडे यायला निघाले तसे अश्रुधूराच्या नळकांड्या, पाण्याचे फवारे, बॅरीकेड्स, दहा बारा फूट रस्ते खोदणे, शेतकऱ्यांवर पोलिसांचा लाठीमार असे बळाचे सगळे मार्ग वापरण्यात आले.

त्यानंतर सुरु झाली शेतकऱ्यांची बदनामी. काजू-बदाम, लस्सी-चहापासून आंघोळीला गरम पाणी, मसाज चेअर्स, जीन्स-टीशर्ट असं सगळं काढण्यात आलं. म्हाताऱ्या बाया दोनशे रूपये रोजंदारीवर आणण्यात आल्या या लेवलपर्यंत हे पसरवण्यात आलं.

तेही कमी पडलं म्हणून की काय मग ठेवणीतली बदनामी सुरु केली. खलिस्तानी, अतिरेकी, टर्बन नक्सली, गुंड, माओवादी आंदोलनात शिरलेत, कॉंग्रेसी-डाव्या पक्षांनी आंदोलन हायजॅक केलंय अशी आवई प्रसारमाध्यमातल्या आपल्या पिल्ल्यांच्यामार्फत उठविण्यात आली.

बदनामीने पोट भरून झाल्यावर मग आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. काहीजण गळाला ‘लावले’. त्यातलेच एक आता समितीत आहे हे विशेष!

एवढं सारं करूनही आंदोलक हटत नाही म्हटल्यानंतर सरकारी पातळीवरील चर्चेच्या फेऱ्या सुरु करण्यात आल्या.

भारत-चीनमधील चर्चेच्या फेऱ्या अधिक होतात की शेतकरी आंदोलकांसोबत अशी जणू स्पर्धाच सुरु झाली. त्यातला फरक असा की चीनने भारताचा भूभाग बळकावला म्हणून त्यांच्यासोबत चर्चा सुरु आहे. इथे कोण कुणाच्या जमिनीवर डोळा ठेवून आहे ते वेगऴं सांगायला नको.

चर्चेतही आणि भलत्याच ठिकाणी घेतलेल्या शेतकरी मेळाव्यातही ही विधेयके कशी योग्य आहे तेच आधी सांगण्यात आलं. मग काही दुरुस्ती करण्यास मान्यता असल्याचे सांगण्यात आले. मग काही दुरुस्त्या लेखी द्यायला तयार झाले. मग समितीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. मग तुम्हीच मार्ग सांगा असंही आर्जव करण्यात आलं. यातली चलाखी म्हणजे कुणालाही न विचारता कायदे आपणच करायचे आणि ते ज्यांच्यासाठी केलेत त्यांनाच अमान्य झाले की उपाय तुम्हीच सांगा म्हणायचे. बरं ते कायदे रद्दच करा हा आंदोलकांनी पहिल्या दिवसापासूनच सांगितलेला उपाय मान्यच करायचा नाही हा आणखी आडमुठेपणा.

मग न्यायालयातच जा म्हणून सांगण्यात आलं. चर्चा जेव्हा दोन पार्ट्यांमध्ये सुरु आहे तेव्हा न्यायालयांचा प्रश्नच कुठे येतो?

मग न्यायालय कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित करतं, पण कायदे नाहीच! अर्थात तो न्यायलयाचा मुद्दाच नसतो. तरी न्यायालय स्वत:च समिती नेमतं. आणि त्या समितीतील चारही सदस्य हे त्या कायद्यांचे समर्थक असतात, हा निव्वळ योगायोग असतो.

ही ‘कमीनोलॉजी’ पाहिल्यावर एकच गाणं आठवतं.
बदतमीज दिल
बदतमीज दिल
बदतमीज दिल
(मोदीजींचं)
मानेना!

‘कमिनोलॉजी’चा हा पुढचा भागही नीट समजून घ्या

१२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने चार कृषी तज्ज्ञांची एक समिती नेमली ज्याच्यावर आंदोलकांकडून, प्रसिद्धी माध्यमांमधून, राजकीय वर्गातून प्रचंड टीका झाली. त्यातूनच भूपिंदरसिंग मान यांना उपरती झाली नी ते दोन दिवसात समितीतून बाहेर पडले.

‘समितीतील लोकांनी तिन्ही कायद्यांना आधी पाठिंबा दिला तरी नंतर त्यांचे मत बदलू शकते’ अशी टिपण्णी समिती सदस्यांच्या निवडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा केली. हे म्हणजे बॅंका बुडवून लंपास झालेले नीरव, मेहुल इत्यादींचे मतपरिवर्तन होऊन बुडवलेले पैसे ते स्वत: आणून देऊ शकतात, असं म्हणण्यासारखं आहे.

अर्थात इतकं हास्यास्पद विधान सर्वोच्च न्यायालयाने करणं यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. कारण मोदी-शहांच्या ऑर्बिटमध्ये एकदा का कुणी आलं की एक तर ते हिंसक तरी होतात किंवा हास्यास्पद तरी, तिसरा काही चॉईसच ती जोडी देत नाही!

दरम्यान शेतकरी आंदोलकांच्या कृषीमंत्र्यांसोबत चर्चेच्या आठ फेऱ्या झाल्या. आणि भूपिंदरसिंग मान समितीतून बाहेर पडल्यामुळे २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर मोर्चाबाबत आंदोलकांचा निर्धार अधिक पक्का झाला. पण ट्रॅक्टर मोर्चाची घोषणा आंदोलकांनी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच केली होती, हा मुद्दा इथे लक्षात ठेवण्यासारखा.

त्यानंतर कृषी तज्ज्ञ समितीची बैठक झाली. आंदोलकांची कृषीमंत्र्यांसोबतची चर्चेची नववी फेरी पार पडली. तरी गुंता सुटेना. शेवटी ‘शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या समितीचा प्रस्ताव मान्य केला तर दीड वर्षांसाठी कायद्यांना स्थगिती दिली जाऊ शकते’ अशी गुगली दहाव्या फेरीच्या चर्चेत सरकारने टाकली. मात्र तिन्ही कायदे रद्द करणं आणि एमएसपीला कायद्याचे संरक्षण मिळणं या आपल्या मूळ मागण्यांवर आंदोलक ठाम असल्याने सरकारची ती गुगलीही फूस्स झाली.

त्यामुळे ‘कायदेस्थगितीचा प्रस्ताव मान्य असेल तरच पुढे चर्चा होईल’ असे अकराव्या फेरीत चिडून सांगून सरकारने आपल्याकडूनच चर्चा थांबवून टाकली. त्यानंतर ट्रॅक्टर मोर्चा एवढाच पर्याय आंदोलकांपुढे राहिला.

मात्र ट्रॅक्टर मोर्चाला परवानगीवरून दिल्ली पोलिसांनी बराच काथ्याकूट केला. खरंतर हा ठरवून केलेला वेळ काढूपणा होता. कारण आंदोलकांना त्यातच गुंतवून ठेवता येते आणि सरकारला तोवर ‘आपली’ पूरेपूर तयारी करता येते.

दरम्यान ‘ट्रॅक्टर मोर्चाच्या परवानगीबाबत दिल्ली पोलिसांनी स्वत:च्या अधिकारात निर्णय घ्यावा’ असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:ला अलगद बाजूला करत दिल्ली पोलिसांना काय ‘मेसेज’ द्यायचा तो दिला. कोणतंही आंदोलन केवळ दडपशाहीच्या जोरावर मोडून काढणाऱ्या दिल्ली पोलिसांचा गेल्या सहा वर्षातील ट्रॅक रेकॉर्ड असताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा दिल्ली पोलिसांवरच विश्वास दाखवणं यामागचं इंगित लपून राहिलेलं नाही.

हेच दिल्ली पोलिस केंद्राच्या अखत्यारीत न येता राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असतं, तर सर्वोच्च न्यायलय असंच म्हणालं असतं का, ही शंका आहे.

२३ तारखेला ट्रॅक्टर मोर्चाला परवानगी दिली. पण ‘मोर्चामध्ये घातपात होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे’, ही माहिती पोलिसांनीच आधी जाहिर केले होती, हे विशेष!

आणि मग २६ जानेवारीचा तो दिवस उजाडला. राजपथावरील ध्वजसंचालन पाहण्यात सगळा देश मग्न असताना ट्रॅक्टर मोर्चाच्या नियोजीत मार्गावर पोलिसांनी बॅरीकेडस् लावल्यामुळे गाझीपूर सीमेवरील आंदोलक आधीच बिथरले. त्यातच आधल्या रात्री तिथे *घातपाती कारवाया घडवू इच्छिणारांची* प्रक्षोभक भाषणे झालेली होती. हजारोंचा जमाव, धुमसणारा राग आणि जोडीला ट्रॅक्टर्स! वातावरण चिघळायला उत्तम परिस्थिती, फक्त काडी पडायचीच बाकी. त्यातच लाल किल्ल्याकडे कूच करायची आरोळी उठली आणि पोलिसांनी कुठलाही अटकाव न करता आंदोलकांना तिकडे जाण्याची जणू पूर्ण मोकळीकच दिली.

मग लाल किल्ल्याच्या एका मोकळ्या ठिकाणी निशाण साहिब फडकविला गेला आणि पूर्ण पोलिस फौजफाटा शांतपणे हे सारं पाहत उभा होता.

झालं! शेतकरी आंदोलनाचं खच्चीकरण करण्यासाठी दोन महिने कासावीस झालेल्या गोदी मिडीयाला ‘हेडलाईन’ मिळाली. ‘तिरंग्याचा अपमान’ अशी एकजात सगळीकडे बातमी झळकली. खरंतर पोलिसांचा फौजफाटा दिमतीला असताना, घातपात होण्याची शक्यता माहित असताना ‘आंदोलक लाल किल्ल्यापर्यंत पोचलेच कसे’ हा कळीचा प्रश्न विचारायचे सोडून ‘तिरंग्याचा अपमान’ याचाच धुरळा सगळीकडे उडविण्यात आला.

हा धुरळा इतका गडद होता की शांतपणे ट्रॅक्टर मोर्चात सहभागी झालेेले अन्य शेतकरी नेतेही न केलेल्या चुकीचे प्रायश्चित्त घेऊ लागले. आणि त्यातूनच ‘जे झालं त्याने आमची मान खाली गेली’ अशी हताश वक्त्यव्यं पुढे आली, संसदेवरील मोर्चा स्थगित करण्यात आला. खरंतर अशा गिल्टची तेव्हा काहीही आवश्यकता नव्हती. कुठेही तिरंग्याचा अपमान झालेला नाही आणि ज्याने केला असं म्हणता त्याला ताबडतोब ताब्यात का नाही घेतलं असं तेव्हा नेत्यांनी ठणकावून विचारायला हवं होतं. कारण ज्याने हे सगळं घडवून आणलं त्या दीपसिद्धूचे सत्ताधाऱ्यांशी असलेले लागेबांधे दुसऱ्या क्षणी जगजाहीर झालेले. पण अती चांगूलपणाच्या नादात शेतकरी नेते उगीचच गिल्टी फिलनेसच्या कोमात गेले. त्याचा परिणाम इतका वाईट झाला की ज्यांची या आंदोलनाला सहानुभूती होती त्यांचाही पाय डळमळू तर लागलाच, वर सत्ताधाऱ्यांच्या हातात घरं पेटवून द्यायला आयतंच कोलीत मिळालं.

राष्ट्रपती, प्रधानमंत्र्यांपासून गल्लीतले टगे आणि आयटी सेलने पसरवलेला ‘तिरंग्याचा अपमान’ हा खोटेपणा क्षणार्धात सर्वदूर पचून गेला. शिवाय पाळीव असल्याचं सोंग घेतलेल्या रानटी जनावरांना अधिक हिंस्त्र करण्यास सत्ताधाऱ्यांना वेळ लागला नाही. स्थानिक रहिवाशांच्या नावाने आंदोलकांवर पोलिसांसमोर हल्ले करण्यात आले, त्यांचे तंबू उखडण्यात आले, नेत्यांच्या बदनामीच्या मोहिमा उघडण्यात आल्या, त्यांच्या घरच्यांना धमकावू लागले. आंदोलनस्थळे रिकामी करावीत म्हणून नेत्यांना नोटीसा दिल्या, दोन महिने रस्त्यावरच असणाऱ्या नेत्यांचे पासपोर्टही जप्त करण्यात आले. पोलिसही रातोरात येऊन आंदोलकांना हुसकावू लागले.

आंदोलकांची वीज, पाणी, संपर्काची साधने प्रशासनाने तोडली. या साऱ्या नीचपणाचा कळस तर तेव्हा झाला जेव्हा दिल्ली सरकारने पाठवलेले पाण्याचे टॅंकरही अडविण्यात आले.

राकेश टिकैत यांचे भावनिक आवाहन प्रसारमाध्यमांतून गेले नसते तर हे आंदोलन जवळपास गाळात रूतायचेच बाकी राहिले होते. त्याचा परिणाम असा झाला की शेतकऱ्याला ही त्याच्या हक्काची लढाई न वाटता त्यांच्या अस्मितेची लढाई वाटली. आणि चहूबाजूंनी शेतकऱ्यांचे जत्थे रातोरात दिल्लीच्या दिशेने धडकू लागले. गावागावात पंचायती बसल्या. मोदीजींना मत दिले हे आमचं चुकलंच असं जाहिररीत्या बोललं जाऊ लागलं.

हा आवाज इतका वाढत जाऊ लागला की सत्ताधाऱ्यांना काय करावे कळेनासे झाले. चर्चेचे मार्ग स्वत:च बंद केल्यामुळे आंदोलकांची मुस्कटदाबी करणं हाच (नेहमीचा) योग्य मार्ग असल्याचा सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा एकदा साक्षात्कार झाला. त्यातूनच आता दिल्लीच्या सीमा बंदिस्त करण्यात येत आहेत. रस्ते खोदले, खिळे रोवले, तारांची कुंपणे घातली, भिंती बांधल्या, पोलिसांना लोखंडी सळ्यांची दांडके दिली अशा जवळपास तेरा टप्प्यातले वेगवेगळे अडथळे उभारण्यात आले. प्रसारमाध्यमांना आंदोलनस्थळापर्यंत जाण्यास अटकाव केला, पोलिसी जुलुमाच्या बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांना तुरुंगात डांबलं, अनेक आंदोलक आजही बेपत्ता अवस्थेत आहेत. आपल्याच देशातील शेतकरी आंदोलकांशी इतक्या अमानुषपणे वागल्याचे सत्तर वर्षातील हे ही तसे विरळच उदाहरण. आणि हे सगळं का? का तर दिल्लीचे पोलिस आयुक्त म्हणतात त्यानुसार ‘२६ जानेवारीला हिंसक झालेले आंदोलक पुन्हा दिल्लीत येऊ नयेत म्हणून’!

आता या सगळ्या अमानुषपणाचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटत आहेत म्हटल्यावर देशप्रेमाची झूल पांघरलेले क्रिकेटर, बॉलीवूडचे कलाकार यांना अचानक हा मोदीजींविरूद्धचा आंतरराष्ट्रीय कट वाटायला लागला आहे. indiaagainstpropoganda ही मोहीम त्यांनी आता उघडलीय. सगळा अपमान, अवहेलना सहन करूनही ७० दिवस दिल्लीच्या वेशीवर थंडीवाऱ्यात ठाण मांडून बसलेेल्या आणि १५०हून अधिक आंदोलकांचे जीव गेल्यानंतरही ‘आमच्या अंतर्गत गोष्टी सोडविण्यास आम्ही सक्षम आहोत’ असा जबरदस्त आत्मविश्वास लाभलेल्या या महान देशप्रेमी लोकांचं आता हसू व्हायला लागलंय! त्यांनी असं वागणं ही त्यांची अजिबातच चूक नाही. इथल्या सर्वसामान्य लोकांनी त्यांना लायकीपेक्षा जास्त महत्व दिलं, हेच खरंतर चुकलंय!

अमेरीकेतल्या जॉर्ज फ्लॉईड या कृष्णवर्णीयाला एका गौरवर्णीय पोलिसाने गुडघ्याखाली दाबून मारून टाकलं तर जॉर्जच्या ह्युस्टन शहरातील आख्खं पोलिस दल आंदोलकांमोर गुडघ्यावर आलं. मिस्टर प्रेसिडंट, यू शट यूवर माऊथ, असं तिथला पोलिसप्रमुख जाहिरपणे म्हणाला. आणि इथे आपल्याकडे…?

अहंकारी आणि खुनशीवृत्तीचा समुच्चय असलेली एक व्यक्ती सर्वोच्च स्थानी असल्यावर काय परिणाम इतरांना भोगावे लागतात हे जगातील वेगवेगळ्या हुकूमशहांच्या देशातील नागरिकांनी अनुभवलंय. अशा वृत्तीचा मिलाफ असलेल्या दोन स्वतंत्र व्यक्ती आपल्याकडे सर्वोच्च स्थानी असल्यामुळे आपल्याकडची ही भीषणता दुपटीने वाढत जाणार एवढंच!

आनंद भंडारे

समन्वयक, नागरिकायन
९१६७१८१६६८
bhandare.anand2017@gmail.com