रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली नगर पंचायतीतील सत्ताधारी महाविकास आघाडीचा गणेश विसर्जन घाट सुशोभिकरण कामातील भ्रष्टाचार सद्या दापोलीत चर्चेत असून भारतीय जनता पार्टीने हा विषय लावून धरलाय खरा, पण राज्यातही महाविकास आघाडीचीच सत्ता असल्याने आधीच भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या कामासाठी आणखी निधी देऊ करणारं सरकार चौकशीचं व कारवाईचं गांभीर्य दाखवेल का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जातेय.

दापोलीतील मध्यवर्ती ठिकाणी आसरा पुलाला लागूनच गणेश विसर्जन घाट आहे. दापोलीचे प्रथम नगराध्यक्ष अविनाश केळस्कर यांच्या कारकिर्दीत हा घाट उभारण्यात आला होता. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत ७३ लाख ४७ हजार १६४ रुपयांचा निधी रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीने घाटाच्या सुशोभिकरणासाठी मंजूर केला होता.

सदरचा निधी सुशोभिकरणासाठी असताना नगरपंचायतीने घाटाची तोडफोड करून पुनर्बांधकामासाठी तो वापरला. सदरच्या कामाची वरदा प्रोजेक्टची निविदा १३ टक्के कमी जाऊन न्यूनतम ठरल्याने अंदाजित ६३ लाखांचा कार्यादेश बजावण्यात आला.

सदरचं कामही निकृष्ट दर्जाचं झाल्याचा आरोप सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते राजकीय पदाधिकारीही करत आहेत. भारतीय जनता युवा मोर्चाचे शहराध्यक्ष स्वरुप महाजन यांनी घाटाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा उघड आरोप करत नगरपंचायतीतील सत्ताधारी शिवसेना- काँग्रेस व प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलंय.

सदर जागेतील विहिर बुजवली गेल्याचा महाजन यांनी केलाय. घाट सुस्थितीत होता व विसर्जनही होत होतं, फक्त परिसराच्या सुशोभिकरणाची आवश्यकता होती ; पण आता जे काम झालंय, त्यात घाटात पाणी साठत नाहीये. याचा अर्थ जलस्त्रोतांची काळजी घेतली गेलेली नाहीये.

माजी नगराध्यक्ष अविनाश केळस्कर यांनीही घाटाचं बांधकाम तोडून पुन्हा का केलं गेलं, ते कळलं नाही, अशी प्रतिक्रिया दिलीय.

दापोली नगरपंचायतीतील सत्ताधारी शिवसेनेचे गटनेता नगरसेवक प्रकाश साळवी यांनी बांधकामाच्या निष्कृष्टतेबाबत सावध प्रतिक्रिया दिलीय. काम अगदीच काही निकृष्ट नाही, असं ते म्हणतात, पण लोकांमध्ये असंतोष असल्याने ठेकेदाराचं देयक अडवून ठेवलं असल्याची कबुलीही देतात. महासभेने प्रशासनाकडून कामाच्या दर्जाबाबतचा अहवाल मागवलाय, अशी माहितीही नगरसेवक साळवी यांनी दिलीय.

ठेकेदाराचं देयक पूर्ण दिलं नसल्याचं साळवी सांगत असले तरीही ठेकेदाराला ६३ लाखांपैकी ५० लाख ८० हजाराचं देयक अदा केलं गेल्याचं दस्तावेजावरून दिसतं.

नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी महादेव रोडगेंच्या मते काम चांगलं झालेलं आहे. मात्र, अजून ते पूर्ण झालेलं नसून, घाटाच्या तळाची खोली अजून वाढवण्याचं काम करायचंय, असं रोडगे यांचं म्हणणं आहे. सौदर्यीकरण आणि विद्युतीकरणाच्या कामासाठी शासनाने आणखी ३५ लाख मंजूर केले असल्याची माहितीही रोडगे यांनी दिली.

शासनाने जून, २०२० मध्ये दापोली नगरपंचायतीला वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी तब्बल ११ कोटींचा निधी मंजूर केलाय, त्यातील ३५ लाख गणेश घाटाच्या सौंदर्यीकरणासाठी वापरले जाणार आहेत ; पण मूळात आधीचा मंजूर निधीही सुशोभिकरणाच्याच कामासाठी होता, याकडे मात्र शासन-प्रशासनाकडून सोयिस्कर दुर्लक्ष केलं जात आहे.

आधीच्या कामाचंच व्हीजेटीआय किंवा अन्य तंत्रसंस्थांकडून परीक्षण व निधीच्या दुरुपयोगाची चौकशी करण्याची गरज असताना शासनाने झालेल्याच कामासाठी आणखी निधी देऊ केलाय. त्यामुळे भाजपाने सदर कामातील गैरव्यवहाराचा विषय उचलून धरला असला तरी राज्यातलं महाविकास आघाडी सरकार त्याला कितपत प्रतिसाद देईल, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जातेय.