भारतातील पहिल्या चार टप्प्यातील निवडणुकीत एकूण ५३७८ जणांनी उमेदवारी दाखल केली, पैकी १०१४ उमेदवारांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे.
राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणात भाजपा आणि काॅंग्रेसमध्ये कमालीची चुरस असून, भाजपाच्या २८८ पैकी १०९ तर काॅंग्रेसच्या २८३ पैकी ११६ उमेदवारांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत.
हत्या, हत्येचा प्रयत्न, विनयभंग, बलात्कार, अजामीनपात्र गुन्हे, निवडणूक विषयक गुन्हे, लोकप्रतिनिधी कायद्याखालील गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे मानले गेले असून, त्यात भाजपाने कडी केली असून काॅंग्रेसचा पहिला क्रमांक थोडक्यात हुकलाय.
भाजपाच्या ७२ तर काॅंग्रेसच्या ७० उमेदवारांविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मोदींनी प्रचारादरम्यान लोकांना सांगितलं होतं की गुन्हेगार खासदारांची पदं रद्द करण्यासाठी पावलं उचलणार व आधी संसद स्वच्छ करणार.
प्रत्यक्षात मोदींचेच सर्वाधिक गुन्हेगार खासदार निवडून आले.
निवडून आल्यावर पदं रद्द करून देशाला निवडणूक खर्चात घालण्यापेक्षा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांना तिकीटंच न देण्याचा पवित्रा खरं तर राजकीय पक्षांनी घ्यायला हवा. पण प्रज्ञा ठाकूरसारख्या देशविरोधी कटकारस्थानाचा आरोप असलेल्या महिलेला तिकीट देऊन मोदींनी राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर सर्वोच्च कळसच चढवला.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांनी आपली गुन्ह्यांची माहिती पक्षांना द्यावी व ती त्यांनी पक्षांच्या वेबसाईट वर प्रकाशित करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. पण राजकीय पक्षांनी आणि निवडणूक आयोगाने त्याकडे फारसं गांभीर्याने पाहिल्याचे दिसत नाही.