“बंदिस्त जागेत सफाई करताना कामगारास अस्वस्थ वाटल्यास तो अर्ध्यातून बाहेर येऊ शकेल!!!”

ही मेहेरबानी दाखवलीय, महाराष्ट्र शासनाने, भुयारी गटारात उतरून काम करणाऱ्या कामगारांसाठी!!!

सरकार असं नाही म्हणत की भुयारी गटारात कामगारांना उतरवून गु-घाणीत शिरून सफाई करण्याची अमानवीय पध्दतच आम्ही बंद करू. उलट, भुयारी गटारं कामगारांकडून साफ करून घेताना कोणकोणती काळजी घ्यावी, याबाबतचं एक निर्लज्ज परिपत्रक राज्यातलं उलट्या काळजाचं सरकार जारी करतं. तेही स्वयंस्फूर्तीने शासनाचं कर्तव्य म्हणून नाही, तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने फटकारल्यानंतर.

मीरा-भायंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील अनुराधा इंडस्ट्रीअल इस्टेटमध्ये भुयारी गटारांची सफाई करताना, तीन कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाल्यानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्व आखून दिलीत. त्यांनाच अनुसरून महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने आज ५ मार्च, २०१८ रोजी एक परिपत्रक जारी करण्याची औपचारिकता पार पाडली आहे.

या परिपत्रकात दिलेल्या सूचना वर वर आदर्शवत वाटतात, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आणि संबंधित ठेकेदाराकडून सुरक्षिततेच्या ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या गेल्यात, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी घडून येण्याची काही शक्यता नाही. ज्या स्थानिक संस्था स्वतःच्या झाडू कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या कुठल्याही उपाययोजना करीत नाहीत, त्या संस्था असंघटित कंत्राटी कामगारांच्या जीवाची पर्वा करतील, याची सूतराम शक्यता नाही.

परिपत्रकाची सुरूवात शक्यतो यांत्रिकी पध्दतीने करावी, अशी करून त्या सूचनेची एकाच ओळीत बोळवण करून, उर्वरित अख्खं परिपत्रक कामगारांकडून सफाई करून घेताना कोणती काळजी घ्यावी, यावर आहे. नागरिकाच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेच्या संविधानिक अधिकारांचं हनन तर सोडाच, पण एखाद्याला मृत्यूच्या दाढेत ढकलून मरू नये म्हणून घ्यावयाची काळजी नमूद करणारं परिपत्रक काढून सरकारने संवेदनहीनताच दाखवली आहे. 

मैला डोक्यावरून वाहून नेण्याची प्रथा बंद आहे, म्हणून सांगितलं जातं आणि त्याच मैल्यात उतरण्यापूर्वी घ्यायच्या खबरदारीबाबत सूचना जारी करून सरकारने एकप्रकारे ह्या अमानवीय प्रथेलाच अप्रत्यक्ष राजमान्यता दिली आहे. या सूचनांना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या तथाकथित मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार असेल तर आयोगातील मंडळींनीच आधी मानवतेची संकल्पना नीट समजून घेण्याची गरज आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.