भारतात शेतकरी आंदोलनासोबतच ट्विटर आणि भारत सरकार हा वादही चिघळताना दिसतोय. केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनासंदर्भात भाष्य करणारी काही खाती ट्विटरला बंद करण्याचे आदेश दिलेत. त्याला उत्तर देताना ट्विटरने, ‘सरकारचे निर्देश अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याच्या आमच्या सिद्धांताच्या अनुरूप आहेत, असे आम्हाला वाटत नसल्याचे’ म्हटलं आहे. केवळ सरकारचा आदेश आहे, म्हणून ट्विटर हॅन्डल बंद केलं तर ते कायद्याने बहाल केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं हनन ठरेल, असंही ट्विटरकडून सरकारला सुनावण्यात आलं आहे.

यावर भारत सरकारने अद्याप अधिकृत भूमिका घेतलेली नसली तरी ट्विटरविरोधात भारतीय बनावटीचं कू नामक अॕपचं समर्थन सरकारमधील मंत्र्यांनी सुरु केलं आहे. रवीप्रसाद, पियुष गोयल, स्मृती ईराणींसारखे भाजपा नेते कू वर आलेतसुद्धा. अनेक सरकारी विभाग कू वर येऊन ठेपलेत. वास्तविक, ती एक प्रकारची ट्वीटरला धमकावणीच आहे ! आमचं ऐकता की कू वापरू ?

आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या अंतर्गत कू एपचा प्रचार या अगोदरपासूनच सुरू झाला होता. स्वत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात कू चा उल्लेख करुन कौतुक केलंय. ट्विटरवरुनही कू चा प्रचार केला गेला. मार्च, २०२० मध्ये कू लाॅन्च झालं, पण प्रत्यक्षात कार्यरत झालं, नोव्हेंबर, २०२० मध्ये ! ३० लाख लोकांनी ते डाऊनलोड केलंय ; पैकी १० लाखांनी वापरायला सुरुवात केलीय.

बंगळुरूच्या अप्रमेय राधाकृष्ण आणि मयंक बडवटका यांनी कू बाजारात आणलंय. अप्रमेय यांची टॅक्सीफाॅरशुअर ही कॅब सर्विस होती. ती त्यांनी ओलाला विकली. कू ची पॅरेन्ट कंपनी बाॅम्बिनेट टेक्नाॅलाॅजीने यापूर्वीच क्वोराला पर्याय म्हणून वोकल काढलंय. केंद्र सरकारने किती जरी तटस्थतेचा आव आणला तरी आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली भारतातलं विद्यमान सरकार प्रत्येक क्षेत्रात लोकांच्या हालचालीवर स्वत:चं नियंत्रण आणू पाहतंय, हे दिवसेंदिवस अधिक ठळक होत चाललंय !

ट्वीटरला स्पर्धा करण्यासाठी कू ने पोस्टची शब्दमर्यादा वाढवलीय. वाॅईस आणि तब्बल दहा मिनिटांच्या विडियोची मुभा दिलीय. जगाशी जोडलेलं राहायचं असेल तर ट्वीटर पण भारतात खोलवर जोडलं जायचं असेल तर कू ! असा प्रचार केला जातोय.

वास्तविक, भारतात काय चाललंय, ते एका क्षणात जगात पोहचवून तितक्याच वेगाने जगाचा प्रतिसाद मिळवण्यासाठी ट्वीटर हे वेगवान साधन आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ च्या बाता मारणाऱ्यांसाठी भारतातला आवाज जगाने ऐकणं सद्या अडचणीचं आहे.

जसजसा स्वदेशीचा टॕग लावून कू चा प्रसार होतो आहे, तशी त्याबद्दल काही शंकाही उपस्थित होऊ लागल्यात.

काही जणांच्या मते कू हे पूर्णतः राजकीय फायद्यासाठी वापरण्यात येणारं अॕप ठरणार आहे. कू ची स्थापना जरी समाज माध्यम म्हणून झाली असली तरी त्याची व्याप्ती मात्र पतंजलीच्या मार्गावरुन स्वदेशीच्या झालरखाली होत असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्याला काही कारणंही आहेत.

भारतातील सर्वात मोठं मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म म्हणून आकारास येणाऱ्या ‘कू’ ने भारतीय प्रेक्षकांची दररोजच्या ट्रेंडिंग बातम्यांवरील विचार आणि मतं व्यक्त करण्यासाठी तसंच जाणून घेण्यासाठी ‘जन की बात’ या कार्यक्रमासोबत भागीदारीची घोषणा केली आहे. ‘जन की बात’ या कार्यक्रमाची प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाच्या प्रेरणेतून घेतली गेली आहे.

शिवाय, ‘जन की बात’ हा कार्यक्रम रिपल्बिक टिव्हीचे पूर्व पत्रकार आणि सध्या भाजपातील आघाडीच्या नेत्यांशी जवळीक असलेल्या प्रदीप भंडारी यांचा आहे. कू चा वापर करुन दररोजच्या घटनांबद्दलची लोकांची वैयक्तिक मतं जाणून घेऊन त्याचा विश्लेषणात्मक डाटा तयार करुन त्याचा वापर निवडणुकांमध्ये करुन घेण्याची दाट शक्यता आहे.

आगामी बंगाल, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमधील निवडणुकां डोळ्यासमोर ठेऊन ‘जन की बात’ ने कू सोबतचं आपलं व्यासपीठ १ फेब्रुवारी २०२१ पासून सुरु केलं आहे.

ज्या अर्थी फेब्रुवारी महिन्यात भाजपकडून ट्विटरला प्रखर विरोध होतोय आणि कू चं समर्थन होतंय, त्या अर्थी भारतातल्या जास्तीत जास्त नागरिकांना कू चा वापर करावयास भाग पाडणं आणि चालू घडामोडीवर आपली वैयक्तिक मतं व्यक्त करायला भाग पाडून त्याचा विश्लेषणात्मक डाटा प्रदीप भंडारीच्या मदतीने तयार करुन त्याचा वापर निवडणुकांत करण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचं बोललं जातंय.

सद्याही कू वरचे सगळे हॅशटॅग केंद्र सरकारच्या बाजूचे किंवा विरोधकांच्या विरोधातले आहेत. ट्वीटरवर लोक लिहिताहेत की पुस्तकाच्या कव्हरवरूनच कळतंय, आत काय दडलंय ! काही जण लिहिताहेत, जितक्या निमूटपणे सरकारचे विभाग कू वर चाललेत, त्यावरुनच स्पष्ट होतंय की कू च्या नाड्या कोणाच्या हातात आहेत !

कू चे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपरमेय राधाकृष्ण यांनीही निवडणूकांसाठी काम करणाऱ्या प्रदीप भंडारी यांची जाहीर स्तुती केलीय. ते म्हणतात, ‘प्रदीप हे निवडणुकीच्या निकालाची भविष्यवाणी करण्यात मास्टर आहेत.’

एखाद्या समाज माध्यमांचा संस्थापक जाहीरपणे निवडून प्रक्रियेशी स्वत:ला जोडून घेत असेल तर लोकांची ‘right to privacy ‘ नक्कीच धोक्यात आहे.

फेसबुक ट्विटर किंवा अन्य माध्यमांनी जेंव्हा जेंव्हा निवडणूक प्रक्रियेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आपला सहभाग नोंदवण्याचा प्रयत्न केला, तेंव्हा तेंव्हा जगाच्या पाठीवर त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्याच्या आरोपासहीत सामान्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं आहे. भारतात मात्र सरकार एका अशा समाजमाध्यमांचं प्रमोशन करतंंय, जे सरळ सरळ निवडणुकांचं भाकीत वर्तवण्यात जाहीरपणे मदत करणार आहे.