एका बाजूला बोलायचं की माहिती अधिकाराच्या मूळ गाभ्याला आम्ही हात लावलेला नाही. तसा विचार नाही. लोकांना जास्तीत जास्त माहिती सरकारांनी, सरकारी कार्यालयांनी उत्स्फुर्तपणे उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून माहिती अधिकाराखालील अर्ज कमी होतील. जी माहिती उपलब्ध नसेल ती मागण्याचा नागरिकांचा अधिकार अबाधित आहे.

इतकाच जर हेतू प्रामाणिक होता तर माहिती आयुक्तांच्या कालावधी, भत्ते ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने स्वत:कडे घेण्याची गरजच का भासते? सरकारने स्वत:च यांचा खुलासा केलाय.

About Term:

RTI Act, 2005 : The Chief Information Commissioner (CIC) and Information Commissioners (ICs) (at the central and state level) will hold office for a term of five years.

RTI(Amendment) Bill, 2019 : The Bill removes this provision and states that the central government will notify the term of office for the CIC and the ICs.

---

About Quantum of Salary

RTIAct, 2005 : The salary of the CIC and ICs (at the central level) will be equivalent to the salary paid to the Chief Election Commissioner and Election Commissioners, respectively.

Similarly, the salary of the CIC and ICs (at the state level) will be equivalent to the salary paid to the Election Commissioners and the Chief Secretary to the state government, respectively.

RTI (Amendment) Bill, 2019 : The Bill removes these provisions and states that the salaries, allowances, and other terms and conditions of service of the central and state CIC and ICs will be determined by the central government.

---

About Deductions in Salary

RTI Act, 2005 : The Act states that at the time of the appointment of the CIC and ICs (at the central and state level), if they are receiving pension or any other retirement benefits for previous government service, their salaries will be reduced by an amount equal to the pension.

Previous government service includes service under: (i) the central government, (ii) state government, (iii) corporation established under a central or state law, and (iv) company owned or controlled by the central or state government.

RTI (Amendment) Bill, 2019 : The Bill removes these provisions.

---

सरकारने किती जरी दावे केले तरी मूळात मोदी-शहा आणि कंपनीची विश्वासार्हता राहिली आहे काय? त्यांचे मनसुबे देशाला ठाऊक नाही काय? देशाच्या पंतप्रधानांच्या शिक्षणासंदर्भातली माहिती मिळवायला कोणाही अर्जदाराला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जायची गरज का भासते? का नाही, मोदी स्वत:च सर्व दस्तावेज उपलब्ध करून देत? असं काय असतं, मोदींना दिलेल्या क्लीन चीटमध्ये की त्याबाबतची माहिती उघड केल्यास निवडणूक आयोगातील कोणाच्या तरी जीवाला धोका होऊ शकतो?

पारदर्शीपणाची सुरूवात मोदी स्वत:पासून का नाही करत?