प्रजासत्ताक दिनी घडलेल्या हिंसाचारानंतर शेतकरी आंदोलन संपल्यात जमा झाल्याच बोललं जात होतं, पण राकेश टिकेत यांनी या आंदोलनात पुन्हा प्राण फुंकले आणि आंदोलन पहिल्यापेक्षा अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीचं औचित्य साधून शेतकऱ्यांनी एक दिवसाचा उपवासही केला. यातून आंदोलनाचा पुढील मार्गही अहिंसक असल्याचा सूचक इशारा सरकारला दिला गेला ; मात्र केंद्र सरकारला साम दाम दंड भेद वापरुन हे आंदोलन चिरडायचंच आहे, असंच अजूनही एकूण चित्र आहे.

सिंघु बॉर्डरवर कथित स्थानिकांकडून शेतकऱ्यांविरोधात आंदोलनाचा फार्स झाला. या बनावट स्थानिकांकडून शेतकऱ्यांना चिथवण्याचा प्रकारही झाला. पोलिसांच्या समोरच शेतकऱ्यांना गद्दार ठरवून त्या आशयाच्या घोषणाही दिल्या गेल्या ; मात्र पोलिसांनी त्या गुंडांना अडवलंही नाही ; उलट या लोकांना बंद असलेला मार्ग खुला करुन आंदोलनस्थळी सहज प्रवेश दिल्यामुळे दिल्ली पोलिस नेहमीप्रमाणे संशयाच्या भोव-यात अडकले आहेत.

एवढ्यावरच न थांबता पोलिसांनी उलट शेतकऱ्यांवरच केलेल्या अत्याचाराचे फोटो आता चांगलेच व्हायरल झाले आहेत.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी समाजमाध्यमांवरुन हे फोटो शेअर करुन सरकारला धारेवर धरलं आहे. ‘मोदी सरकारचा ट्रेड मार्क- अमानवीय अत्याचार’ या शीर्षकाखाली त्यांनी सदर फोटो शेअर केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांची दुहेरी वागणूक पुन्हा समोर आलीय आणि त्यांच्या अडचणीत वाढ झालीय.

दिल्लीतील हिंसाचारातील मुख्य चेहरा होता दीप सिद्धू. दिल्लीतील कथित हिंसाचारप्रकरणी केंद्र सरकारच्या दिल्ली पोलिसांनी अनेक शेतकरी नेत्यांवर तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांवर, जे त्यावेळी दिल्लीतसुद्धा उपस्थित नव्हते, गुन्हे दाखल केले ; मात्र प्रत्यक्ष हिंसाचारात सहभागी असलेल्या दीप सिधू याच्यावर मात्र कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाहीये.

दिल्ली पोलिसांचं अशा पद्धतीचं संशयास्पद वर्तन वारंवार समोर येतंय. याआधी जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ आंदोलन, जामिया मिलिया विद्यापीठ आंदोलन, नागरिकत्व कायदा विरोधातील आंदोलनातसुद्धा सरकार पुरस्कृत समाजकंटकांना आंदोलनात घुसवून हिंसाचार घडवून आणणे, आंदोलनात फूट पाडणे, ते बदनाम करणे, हा फंडा वापरण्यात आलाय. दिल्ली दंगलीत भाजप नेता कपिल मिश्रावर गंभीर आरोप असतानाही दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली.

केंद्रातील भाजप सरकारने गेल्या काही वर्षात शांततामय मार्गाने सुरू असलेलं प्रत्येक आंदोलन ज्या क्रूर पद्धतीने हाताळले, त्याच पद्धतीेने केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचं आंदोलनही हाताळू पाहत आहे. परंतु, शेतकरी आंदोलनावेळचं 26 जानेवारीचं षडयंत्र केंद्राच्याच अंगलट येताना दिसत आहे.

आंदोलनातून शेतकरी संघटना बाहेर पडताहेत, आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद कमी होतोय, असा अपप्रचार तथाकथित मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी केला; मात्र गेल्या दोन दिवसांत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तसंच इतरही काही राज्यातून शेतकऱ्यांचा ओघ दिल्लीकडे सुरू झालाय..यात शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन पोहोचताहेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत माघार न घेण्याची भूमिका आता आंदोलकांनी घेतल्याचं पहायला मिळतंय. वाटेल ते परिणाम होवोत, कृषी कायदे रद्द झाल्यानंतरच घरी जाणार, असा ठाम निर्धार शेतकऱ्यांनी केलाय.