मराठीतील एक विश्वसनीय लोकमाध्यम
मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने, स्त्रिया व मुलांच्या संरक्षणाच्या पोक्सो अधिनियमाच्या मूळ उद्देशाला विपरीत असा निर्णय दिल्याच्या विरोधात कोरो फॉर लिटरसी (Coro For Literacy) या संस्थेने महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे निवेदन देऊन निषेध नोंदविला आहे.
लैंगिक अत्याचार म्हणून छळ होण्याच्या कोणत्याही घटनेचे वर्गीकरण करण्यासाठी त्वचेवर थेट शारीरिक संपर्क असणे आवश्यक आहे ; या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध निवेदन देण्यासाठी कोरो संघटनेच्या प्रतिनिधींनी ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे याची विधान भवन येथे भेट घेतली.
महाराष्ट्रातील १४६८ लोक आणि १५० संघटनांच्या वतीने मा. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना सदर निवेदन देण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, महिला व बालकल्याण विभाग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोगालाही या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केलेली आहे.
मा. मुंबई उच्च न्यायालय (नागपूर खंडपीठ) १९ जानेवारी २०२१ रोजी असा निर्णय दिला की पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाच्या प्रकारात ‘त्वचेचा त्वचेशी स्पर्श’ न करता अल्पवयीन मुली व मुलांच्या स्तनांना स्पर्श करणे लैंगिक अत्याचारामध्ये समाविष्ठ होणार नाही. त्वचेवर थेट शारीरिक संपर्क असणे आवश्यक आहे. हा विशिष्ट कायदा संवेदनशील आहे.
माननीय माननीय मुंबई हायकोर्टाने (नागपूर खंडपीठ) घेतलेला निर्णय संपूर्ण समाजाला मागे सारून गुन्हेगारांना प्रोत्साहन देईल. तसेच, अशा निर्णयामुळे बाल अत्याचार प्रकरण दाखल होण्यास प्रतिबंध होऊ शकतो असं मत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केलं.
न्यायालयीन निर्णयामुळे स्त्रिया व मुले यांना प्राप्त घटनादत्त अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल निवेदनात खेद व्यक्त करण्यात आला आहे. मा.मुंबई हायकोर्टाने (नागपूर खंडपीठाने) दिलेल्या या निर्णयामुळे लैंगिक गुन्हेगारापासून मुलांचे संरक्षण कायदा २०१२ च्या मूळ हेतूचेच उल्लंघन झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील निर्णय त्वरित तहकूब केला. ही स्थगिती निश्चितच स्वागतार्ह असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
जर हा निर्णय अबाधित राहिला तर मुलांवर होणारा लैंगिक हिंसाचार थांबविण्याऐवजी हिंसाचार वाढेल आणि महिला आणि मुलांचे लैंगिक शोषण करणारे दोषी सहजपणे सुटू शकतील आणि कायद्याच्या मुख्य उद्देशाचे उल्लंघन करतील म्हणून कलम ७ ची व्याख्या ही अतिशय संवेदनशीलतेने व बालकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे या दृष्टीने करण्यात यावी, असं मत मा. ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केलं.