“संविधानिक व्यवस्थेला मारक असलेल्या सहसचिव पदावरील थेट नियुक्त्या ” या विषयावर आम्ही जून 2018 मध्ये लेख प्रसिद्ध केला होता. संदर्भासाठी सोबत जोडला आहे. अशा विषयावर उघडपणे फार कोणी चर्चा करीत नाही आणि साथ देत नाही हा अनुभव आहे.

संविधानिक हक्क हिरावून घेण्याचे, सामाजिक प्रतिनिधित्व नाकारण्याचे, अन्याय अत्याचार करण्याचे अनेक प्रकार घडत आहेत, सरकारी निर्णय होत आहेत, तरी मात्र अपवाद वगळता , प्रशासकीय वर्तुळात, अधिकारी वर्गात, शिकलेल्या समजदार वर्गात शांतता आहे. ही शांतता गंभीर धोक्याची सूचना आहे. येणाऱ्या पिढी ला वंचित ठेवण्याची सरकारी साजिश आहे.

संविधान नाकारण्याची प्रकिया हळूहळू मजबूत होऊ लागली आहे. हे समजून घेण्याची गरज आहे. सहसचिव पदावर थेट नियुक्ती -लॅटरल एन्ट्री त्यापैकी एक महत्वाचा धोकादायक निर्णय आहे. केंद्र सरकारच्या Dopt चे म्हणणे आहे की IAS ची कमतरता आहे. दुसरे सिव्हिल sevices मध्ये specialized विषय तज्ञ, domain knowledge च्या व्यक्ती पाहिजेत. अशा व्यक्ती सिव्हिल सर्विसेस मध्ये आहेत. तरीपण, खाजगीकरण, जागतिकरणचा हा प्रभाव सिव्हिल सर्विसेसवर पडू लागला आहे, असेच म्हणावे लागेल.

2018-19 मध्ये 9 व्यक्तींना थेट सहसचिव पदांवर नियुक्ती देण्यात आली. आता, पुन्हा संघ लोकसेवा आयोगाने जाहिरात प्रसिद्ध केली. यावेळी 3 सहसचिव आणि 27 डायरेक्टर ची नियुक्ती केंद्र सरकार करणार आहे. 13 विभागात नियुक्ती दिली जाणार आहे. शॉर्ट लिस्टिंग निवड upsc करणार आहे. जाहिरातीत तपशील दिला आहे.

2018 मध्ये जी पद्धत वापरली त्यात यावेळी सुधारणा केली आहे. खाजगी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर व राज्य शासन मधील व्यक्ती, जाहिरातीवर पात्र ठरत असतील तर अर्ज करू शकतात. केंद्र सरकारचे अर्ज करू शकणार नाही. सनदी अधिकाऱ्यांमधून या पदावर जाणाऱ्याअनेकांची संधी हिरावून घेणारी ही योजना आहे.

सहसचिव, संचालक या पदांवर IAS ,IPS, IFS, IRS etc मधील सनदी अधिकारी यांची निवड केली जाऊन नियुक्ती केली जाते. हे अधिकारी upsc च्या तीन स्टेजस मधून निवड झालेले असतात. प्रशिक्षण घेतलेले असतात, फील्ड चा अनुभव असतो. याशिवाय टेलइंटेड आणि विषयाचे जाणकार व तज्ञ असतात.

असे असताना, मालकाला नफा मिळवून देणारे खाजगी क्षेत्रातील व्यक्तींना अशा महत्वाच्या पदावर, बिना लेखी परीक्षा थेट नियुक्ती देणे असंविधानिक आहे. अशा महत्वाच्या पदावर कंत्राटी नियुक्ती देणे म्हणजे प्रशासकीय ढाचा खिळखिळा करणे होय. आरक्षण धोरण नाकारणे, संपविणे होय.

सहसचिव अतिशय महत्वाचे पद आहे, धोरण ठरविणारे, निर्णय घेणारे, अंमलबजावणी करून घेणारे असे अधिकार या पदाला आहेत. जवळपास 20 वर्षाची सेवा झाली की IAS, IPS, IRS etc च्या सनदी अधिकाऱ्यांचे empannelment होत असते, त्यांना सहसचिव पदावर नेमले जाते. तेव्हा, थेट नियुक्ती करणे अयोग्य असून , संविधानिक मूल्याचे उल्लंघन करणारे ठरते.

आम्ही दिलीप मंडल आणि नॅशनल दस्तक चॅनेल चे संपादक शंभू यांचे मनापासून अभिनंदन करतो.मीडिया मध्ये हा विषय व त्याचे धोके हे सांगत आहेत. अजूनही काही मोजके लोक असतील, त्यांचेही अभिनंदन.

सेवेत असलेल्या scst, obc, च्या सनदी अधिकारी यांनी दिलीप मंडल आणि शंभू जी जे सांगत आहेत त्यावर गंभीर पणे विचार केला पाहिजे व थेट नियुक्ती थांबविण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे, असे आम्हास वाटते.

दिलीप मंडल हे 2018 ला सुद्धा सांगत होते. आम्ही सुद्धा सांगत होतो. आम्ही लेख लिहिला, अनेक प्रसंगी बोलत राहिलो, अशाप्रकारचे अजूनही विषय आहेत, जसे अनुसूचित जातीच्या कल्याणाचे बजेट ची तरतूद ,योजना अंमलबजावणी , त्यासाठी कायदा इत्यादी विषय आहेत. जेवढे समजते ते आम्ही लिहीत असतो, सांगत असतो. आम्ही तज्ञ नाही. परंतु समाजाला जागे करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो.

त्यानंतरही मात्र, जे अन्यायग्रस्त आहेत किंव्हा होणार आहेत ते शांत राहणार असतील तर कसे होणार?

आज आपण पाहतो की नको त्या विषयावर मीडिया मध्ये खूप चर्चा होत असते. राजकीय नेत्यांच्या वक्तव्यावर आरोप प्रत्यारोप मीडियामध्ये रंगतात, ज्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही. मात्र, लॅटरल एन्ट्री सारख्या विषयावर इलेक्ट्रॉनिक मीडियात फार चर्चा नाही, योग्य की अयोग्य यावर डिबेट नाही, होणे आवश्यक आहे.

मीडियाने आपले संविधानिक कर्तव्य निरपेक्ष पणे पार पाडले पाहिजे . लोकहिताचे विषय लोकांपर्यंत घेऊन जाण्याचे मीडिया हे एक प्रभावी माध्यम आहे.

यापूर्वी सहसचिव पदावर 9 ची थेट नियुक्ती झाली, आता 30 ची थेट सहसचिव व संचालक पदावर होणार , पुढे काय काय होईल ? भविष्यात, हळूहळू सगळेच थेट नियुक्त होतील का? संविधानाच्या भाग 14 चे काय होईल? पर्मनंट स्वरूपाची सिव्हिल सर्विस कंत्राटी होणार का?

असे झाले तर काही वर्षानंतर, upsc ला ,सिव्हिल सर्विसेस ची परीक्षा घेण्याची गरजच पडणार नाही. ग्रामीण भागातील, मागास वर्गातील टेलइंटेड, अभ्यासू विषयाचे जाणकार तज्ञ, यांना संधीच नसणार आहे. हे माझे मत आहे.

एखाद्यास लॅटरल एन्ट्री योग्य सुद्धा वाटू शकते. माझे मते, upsc द्वारे निवड झालेल्या सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये ते सर्व काही आहे जे खाजगी क्षेत्रातील व्यक्तींमध्ये शोधले जात आहे.

सरकारने IAS ची रिक्त पदे भरावीत. आज घडीला IAS मध्ये येणारे तरुण वेगवेगळ्या विषयांचे तज्ञ असतात. त्यांना अजून specialized प्रशिक्षण दिले तर सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे उत्तम प्रशासन लोकहिताचे होणार हे निश्चित. IAS च्या व इतर सनदी अधिकारी यांच्या असोसिएशन ने हे थांबवावे कारण त्यांच्यापैकी कोणीतरी वंचित होणार आहेत . भविष्यात कॅडर ला धोका आहे .म्हणून, लॅटरल एन्ट्री ला विरोध करणे आवश्यक आहे.

सरकारने अशी नियुक्ती थांबवावी. कॅडर मधील जे सनदी अधिकारी योग्य आहेत त्यांना नियुक्ती द्यावी.

इ झेड खोब्रागडे

भाप्रसे (नि)
संविधान फौंडेशन, नागपूर / M-9923756900