एखाद्याला अडकवण्याच्या किमान दोन वर्षं आधी संबंधिताचा संगणक हॅक होतो. त्यात मालवेअर इन्स्टाॅल केले जातात. त्यामार्फत काही पत्रं एका फोल्डरमध्ये जतन केली जातात, ज्यात संबंधित व्यक्ति हिंसक कारवायांत सामील असल्यासंदर्भातील मजकूर असतो. देशाच्या प्रधानमंत्र्यांचा खून करण्याच्या कटाची माहिती असते. तीच पत्रे दोन वर्षांनंतर वापरून गुन्हा दाखल होतो आणि संबंधिताला न्यायालयीन यंत्रणा हाताशी धरून तुरुंगात सडवलं जातं.

दलित आदिवासींमध्ये काम करणाऱ्या रोना विल्सन आणि इतर १५ सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत असंच घडलं. देशातलं सरकारच गुन्हेगारी मानसिकतेचं असेल तर ते आपल्या एखाद्या विरोधकाचं आयुष्य कसं उद्ध्वस्त करू शकतं, याचा केंद्र सरकारच्या भेसूर चेहऱ्याचा धडधडीत पुरावाच जगासमोर आलाय.

पुण्यात २०१८ साली झालेल्या एल्गार परिषदे संदर्भात एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेतील प्रसिद्ध वृत्तपत्र ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ मध्ये छापून आलेल्या एका लेखात या एल्गार परिषद आणि त्या पार्श्वभूमीवर अटक करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांसंदर्भात अनेक खुलासे नव्याने करण्यात आले असून तपासावर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

द वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकेच्या साइबर फ़ोरेंसिक लैबच्या रिपोर्टचा हवाला घेत कोरेगाव भीमा प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांविरोधात बनावट पुरावे तयार करण्यात आल्याचं म्हटलयं.

२०१८ साली पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेत सहभाग नोंदवलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी प्रधानमंत्री यांच्या हत्येचा कट केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. त्यांच्यावर देशाची एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण केल्याचा गंभीर आरोप आजतागायत करण्यात येतोय.

‘द वाशिंगटन पोस्ट’ च्या रिपोर्टनुसार अमेरिकेतील मैसाच्युसेट्स स्थित लॅब अर्सनल कंसल्टिंगने केलेल्या तपासात दलित अधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन यांच्या लॅपटॉपवर साइबर हल्ला झाल्याचं निष्पन्न झालं असून, एका वायरसच्या मदतीने त्यांच्या विरोधात पुरावे निर्माण केले गेले आहेत ; ज्यात प्रधानमंत्री मोदी यांच्या हत्येसंदर्भातील कागदपत्रंही नियोजनबद्ध पद्धतीने घुसवण्यात आलीआहेत.

रोना विल्सन यांच्या बचावपक्षाने इलेक्ट्रॉनिक काॅपी तपासणीसाठी सदर लॅबची मदत घेतली होती. गेल्या वर्षी ३१ जुलैला ती लॅबकडे पाठवण्यात आली होती. तपासणीत लॅबने लॅपटाॅपमध्ये झालेल्या छेडछाडीबाबत अनेक गंभीर खुलासे केले आहेत. केवळ रोना विल्सनच नव्हे तर त्यांचे सहकारी आणि भारतातील अनेक नामवंतांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचं आणि सायबर हल्ल्याचं काम मालवेअर यंत्रणेला देण्यात आलं होतं.

१३ जून, २०१६ रोजी वरवरा राव यांच्या ईमेलवरून विल्सन यांना मेसेज पाठवण्यात आला. सोबत एक फाईल जोडलेली होती. त्या ईमेलला विल्सन यांनी उत्तर दिलं आणि तिथून त्यांचा लॅपटॉप हॅकर्सच्या नियंत्रणात गेला.

३ नोव्हेंबर, २०१६ ला हॅकर्सनी विल्सन यांच्या संगणकात kbackup हा फोल्डर बनवला. काही वेळातच त्याचं rbackup असं रिनेम केलं. त्यानंतर तो फोल्डर hidden files म्हणून सेट केला. लॅबच्या तपासणीत असं आढळून आलंय की विल्सन यांच्याकडून या फाईल्स उघडल्याच गेलेल्या नाहीत.

पुणे पोलिसांनी विल्सन यांच्या दिल्लीतील घरी धाड टाकण्यापूर्वीही काही तास आधी विल्सन यांच्या लॅपटाॅपमध्ये छेडछाड करण्यात आली होती. १६ एप्रिल, २०१८ रोजी सायंकाळी साडेचार वाजता आणि दुसऱ्याच दिवशी सकाळी सहा वाजता, म्हणजे पोलिस पोहचले त्यावेळीही सायबर गुन्हेगारांनी विल्सन यांचा लॅपटॉप रिमोटने हाताळला होता.

दरम्यान, भारतातील तपास यंत्रणा एनआयएने मात्र सदर आरोप नाकारले आहेत. एनआयएने रोना विल्सन यांच्या लॅपटॉपवरील सायबर हल्ला स्पष्टपणे नाकारला आहे. असे असलं तरी साइबर फ़ोरेंसिक लॅब आपल्या दाव्यावर ठाम असल्याने या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं आहे.

रोना विल्सन यांचे वकील मिहिर देसाई यांनी आता विल्सन यांच्या विरोधातील सर्व खटले रद्द करावेत,अशी मागणी केली आहे. देसाई यांच्या म्हणण्यानुसार, आमचा पहिल्यापासूनच हा बचाव राहिलाय की तपास यंत्रणांची सगळी मांडणी खोटेपणावर आधारित आहे. अर्सेनल लॅबचा अहवाल आमच्या बचावावर शिक्कामोर्तब करतो.

मिहिर देसाई यांच्या तर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत रोना विल्सन यांच्या विरोधात हा कट त्यांना अटक करण्यापूर्वीच करण्यात आला असल्याचं म्हटलंय.

सायबर हल्ला करणाऱ्यांनी रोना विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी नेटवायर या मालवेअरचा वापर करुन तब्बल २२ महिने त्यांचा लॅपटॉप दुरुन रिमोट यंत्रणेच्या मदतीने चालवला गेला. यात अन्य कार्यकर्त्यांच्या इमेलचाही वापर करण्यात आल्याच स्पष्ट झालं आहे. या २२ महिन्याच्या कालावधीत पोलिसांनी पुरावा म्हणून वापरलेल्या १० च्या १० दस्तावेज हे पूर्णतः बनावट पद्धतीने तयार केले गेले असल्याचं लॅबने म्हटलं आहे.

हिडन फाइल्स बनवून ही पत्रे सेव्ह करण्यात आली. या फाइल्स विल्सन यांनी ओपनही केलेल्या नाहीत, असंही आर्सेनलच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. हा हॅकर कोण आहे, याचा उलगडा मात्र होऊ शकलेला नाही. विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये जवळपास २२ महिने सातत्याने हॅकर्सनी अॅटॅक केल्याचंही अहवालात म्हटलेलं आहे.

अनेक टॅम्परिंग प्रकरणात आम्ही आजवर तपास केला ; मात्र हे प्रकरण सर्वात गंभीर असल्याचं मतही कंपनीने नोंदवलं आहे. अशाचप्रकारे आणखीही लॅपटॉपमध्ये घुसखोरी झाली असण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.

ज्या प्रकारे पोलिसांनी २०१८ साली झालेल्या भीमा कोरेगांव दंगलीच्या पाश्वभूमीवर रोना विल्सन, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखासहीत अन्य 14 कार्यकर्त्यांच्या घराची झाडाझडती घेऊन त्यांचे लॅपटॉप, हार्ड डिस्क जप्त करून त्यातील माहीती पुरावे म्हणून वापरलेत, तेच पुरावे आता बनावट पद्धतीने तयार केले गेले असल्याची माहीती समोर आल्याने पोलिस, तपास यंत्रणा, सरकार आणि न्यायालयांचीही भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलीय.