रखडलेल्या रस्त्यामुळे होणाऱ्या मनस्तापाबद्दल अलिबाग तालुक्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. शहापूर ते पेझारी दरम्यान खराब रस्त्यामुळे गेले महिनाभर एसटी बंद असल्याने पडणारा खाजगी वाहतुकीचा आर्थिक भुर्दंड आणि मनस्तापापोटी विद्यार्थिनींनी नुकसान भरपाईचा दावा केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पेझारी-शहापूर दरम्यान हाती घेतलेले रस्त्याचे काम अर्धवट अवस्थेत रखडून आहे. सिमेंटकाॅन्क्रिटचा ब्लाॅक तर बनलाय पण साईड पट्टीचे काम झालेले नाही. बाकीची वाहतूक सुरू असली तरी अरूंद जागेमुळे एसटीच्या फेऱ्या या मार्गावरून बंद करण्यात आल्या आहेत. एसटीकडे विचारणा केली असता तिथून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे बोट दाखवलं जातं. साबांविकडेही काही ठोस उत्तर नाही. काम कधी पूर्ण होणार, कोणी सांगत नाही. या टोलवाटोलवीला महिना उलटून गेलाय.

अखेर विद्यार्थिनींनीच पुढाकार घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नुकसान भरपाईची मागणी केलीय. प्रवासाचे ३०, नाश्त्याचे २० आणि मनस्तापाचे १०० असे प्रत्येकी १५० रुपये रस्त्याचे काम पूर्ण होऊन एसटी सुरू होईपर्यंत रोज मिळावेत, अशी लेखी मागणी अलिबाग कार्यकारी अभियंत्यांकडे करण्यात आली आहे. आता बांधकाम विभाग वेगाने रस्त्याचं काम पूर्ण करतो की नुकसान भरपाई देणं पसंत करतो, ते दिसेलच, पण विद्यार्थिनींनी उचललेल्या निषेधाच्या अनोख्या संविधानिक मार्गाबद्दल मात्र अलिबागमध्ये सर्वत्र चर्चा आहे.

विद्यार्थिनींच्या नुकसानभरपाईच्या मागणीला आमचा पाठींबा आहे. ठेकेदाराशी संघर्ष करण्यापेक्षा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडेच पाठपुरावा करणं हा योग्य मार्ग आहे. ही नुकसानभरपाई संबंधित अभियंत्यांच्या पगारातून वसूल करावी, अशी आमची मागणी आहे.

– राजन भगत,

रायगड जिल्हा संघटक,
श्रमिक मुक्ती दल‌

महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना रोज खाजगी वाहतुकीचा भुर्दंड पडतोय. मुलांना पावसाचा मासिक दोनशे रुपये खर्च असला तरी मुलींना एसटीचा प्रवास मोफत आहे. पण त्यांनाही आता रोजचे तीस रुपये खर्च करावे लागत आहेत. याशिवाय, शहापूर, धाकटे शहापूर, घेरंड या गावांतील नागरिकांनाही प्रवासाच्या गैरसोयीचा भुर्दंड पडला आहे. घेरंड ते पेझारी सात किमीचे अंतर आहे. ज्येष्ठ नागरिक, शाळकरी मुलं, स्त्रीयांना ते चालून कापणं शक्य होत नाही. त्यामुळे एसटीच्या गैरहजेरीत त्यांनाही खाजगी वाहतुकीचा खर्च करण्यावाचून पर्याय राहत नाही. अंदाजित दोन हजार लोकसंख्येला अर्धवट रस्त्यामुळे गैरसोय सहन करावी लागत आहे.