अनिक्षा अनिल जयसिंगानी हे नाव सध्या भारतभर गाजतंय. उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांना ब्लॅकमेल करण्याचा आरोप अनिक्षावर आहे. अनिल जयसिंगानी हा कुप्रसिद्ध क्रिकेट बुकी दाऊद इब्राहीमशी संबंधित असल्याचं सांगितलं जातंय. या प्रकरणावरून फडणवीस अडचणीत येताहेत हे पाहून अनिल जयसिंगानीचे संबंध राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीशी जोडण्याचा खटाटोप भाजपा समर्थकांनी सुरू केलाय. मात्र नोंदी असं सांगतात की पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधातील जयसिंगानीच्या एका तक्रारीवर तत्कालीन काँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकारने दुर्लक्ष केले होते ; पण फडणवीस सत्तेवर येताच जयसिंगानीला 'न्याय' मिळाला होता !!!

२६ सप्टेंबर २००९ रोजी क्रिकेट बुकी अनिल जयसिंगानीने तत्कालीन पोलिस उपायुक्त अमर जाधव यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. जाधव यांनी धाडीच्या नावावर आपले आणि आपल्या लहान मुलाचे अपहरण केले व मुलावर रिव्हाॅल्वर रोखून जयसिंगानीला पोलिसांच्या बाजूने क्रिकेट जुगार खेळण्यासाठी धमकावले, असा अमर जाधवांविरोधात आरोप होता. मात्र, अनिल जयसिंगानीच्या आरोपांकडे पोलिसांनी दुर्लक्ष केले होते. २०११ साली त्याची तक्रार नोंदवून घेण्यात आली होती, मात्र पुढे काहीच तपास झालेला नव्हता. तक्रार कोणत्याही चौकशीविना पडून होती.

२०१४ ला राज्यात सत्तांतर झालं. देवेंद्र मुख्यमंत्री झाले. गृहखातं त्यांच्याकडेच होतं. त्यांनी अनिल जयसिंगानी प्रकरणात लक्ष घातलं आणि चौकशीचे आदेश दिले. तक्रारीनंतर तब्बल ६ वर्षांनी २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी अनिल जयसिंगानीचा जबाब घेण्यात आला.

२८ मार्च २०१५ ची या संदर्भातली मिड डे ची बातमी आहे, ज्यात अनिल जयसिंगानीचं वक्तव्य आलंय की मागच्या सरकारने मला न्याय दिला नाही, पण आम्हाला आनंद झालाय की नव्या सरकारने माझ्या तक्रारीची दखल घेतली आणि चौकशीची सुरुवात झाली.

इथे एक गोष्ट विशेष नोंद घेण्यासारखी आहे की अमृता फडणवीस - अनिक्षा जयसिंगानी प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात जो खुलासा केला, त्यात त्यांनी म्हटलंय की अनिक्षा २०१५ मध्ये कधीतरी अमृताच्या संपर्कात आली होती.

फडणवीसांच्या विधानातील २०१५ चा उल्लेख, त्या काळात अमृता-अनिक्षा यांची झालेली भेट आणि २०१५ मध्येच अमर जाधव यांच्या विरोधातील जयसिंगानीच्या तक्रारीची चौकशी सुरू करण्याचे फडणवीसांचे आदेश याकडे निव्वळ योगायोग म्हणून जर नाही पाहिलं तर शक्यता निर्माण होते की अनिक्षा हिने आपल्या कुटुंबियांच्या मदतीसाठी अमृता यांच्यामार्फत फडणवीसांची मदत घेतली असावी आणि फडणवीसांनी ती केलेलीही दिसते.

केवळ चौकशीच नव्हें तर क्रिकेट बुकी म्हणून बदनाम असलेल्या अनिल जयसिंगानीला २०१५ मध्ये विश्वचषक स्पर्धेच्या तोंडावरच पोलिस संरक्षणही दिलं गेलं होतं. तत्कालीन भाजपा आमदार नरेंद्र पवार यांनी त्यावेळी मुख्यमंत्री पदावरील फडणवीसांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली होती. विशेष म्हणजे आर. आर. पाटील गृहमंत्री असतानाच्या काळात फडणवीसांनीच एखाद्या क्रिकेट बुकीला पोलिस संरक्षण कसं दिलं जातं, याबाबत २०१० मध्ये विधानसभेत विचारणा केली होती, तेव्हा पाटलांनी जयसिंगानीचं पोलिस संरक्षण काढून घेतलं होतं.

डीएनएच्या १७ फेब्रुवारी २०१५ च्या बातमीत नरेंद्र पवारांचं वक्तव्य वाचायला मिळतं की माझ्या तक्रारीला महिना झाला पण मुख्यमंत्री लक्ष देत नाहीयेत. मला आता हा विषय अधिवेशनात उचलावा लागेल.

जयसिंगानीचं पोलिस संरक्षण फडणवीसांनी काढलं, पण त्याला ईडीने घातलेल्या धाडीचं निमित्त ठरलं होतं. २२ मे २०१५ रोजी गुजरात ईडीने अनिल जयसिंगानीच्या घरी व कार्यालयांवर धाड टाकली होती. त्यावेळी संरक्षण देणाऱ्या पोलिसांचा ईडीला अडसर झाला होता. जयसिंगानीला काही कागदपत्र जाळून टाकायला, सिम कार्डस् व अन्य पुरावे नष्ट करायला संधी मिळाली होती. त्यावेळी जयसिंगानी आजाराचं सोंग करीत रुग्णालयात दाखल झाल्याने ईडीने त्याला मागाहून चौकशीसाठी बोलावलं होतं.

ईडीच्या या धाडीनंतर अनिल जयसिंगानीला दिलेल्या पोलिस संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला होता. स्वतःच्या कार्यकाळातली कृती फडणवीसांनी सरळ मागच्या सरकारवर ढकलून देत मुंबई पोलिसांनी कसे संरक्षण दिलं याची चौकशी करू असं माध्यमांसमोर म्हटलं होतं.‌

पुढे बनावट वैद्यकीय दाखला सादर केला म्हणून आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यापासून अनिल जयसिंगानी फरार आहे. तो फरार झाला तोही फडणवीसांचाच गृहमंत्रीपदाचा कार्यकाळ ! फरार काळात महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, आसाम पोलिसांतील अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात जयसिंगानी असल्याचा आरोप करणारं प्रतिज्ञापत्र काॅल रेकाॅर्डसहित गुजरात उच्च न्यायालयात सादर केलं गेलेलं आहे. ही सगळी राज्ये भाजपशासित आहेत. गोव्यातील एका प्रकरणात जयसिंगानी आरोपी असताना गोवा पोलिसांचा विमानाचा प्रवास खर्च जयसिंगानीने केल्याचं प्रकरणही गाजलं होतं. सदरबाबत गोवा पोलिसांना न्यायालयात बरीच सारवासारव करावी लागली होती.

दरम्यानच्या काळात ईडी अधिकाऱ्यांविरोधात जयसिंगानीने करोडोंची लाच मागितल्याचा आरोप केला होता. या ईडी अधिकाऱ्यांचं, संपर्कातील अनेक राज्यांतील पोलिस अधिकाऱ्यांचं पुढे काय झालं ते कळायला मार्ग नाही.

फडणवीसांनी ताज्या अमृता अनिक्षा प्रकरणावर भाष्य करताना 'मी नावं घेत नाही' म्हणत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे संशयाने अंगुलीनिर्देश करण्याचा प्रयत्न केला. खूप नेत्यांची नावे आहेत, असं म्हणत विरोधी पक्षाला सपशेल दबावाखाली घेण्याचा प्रयत्न केला. पण स्वतः फडणवीस यांच्याकडे अनेक बोटं आहेत.

अनेक राज्यातले नेते, पोलिस अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. जयसिंगानी प्रकरणाची व्याप्ती मोठी आहे. त्यामुळे सदर प्रकरण सीबीआयकडे तपासाला देऊन जयसिंगानीचा शोध, त्याचे राजकीय हितसंबंध, पोलिस अधिकाऱ्यांशी साटंलोटं पारदर्शीपणा उघडकीला आणून एक मोठी धरपकड देशाला दाखवून अमृता फडणवीसांना ब्लॅकमेलिंग करण्याच्या घटनेबाबत आपण खरंच गंभीर आहोत, हे सिद्ध करण्याची संधी फडणवीसांना चालून आली आहे. फडणवीस सदर प्रकरण केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे सोपवतील का?

राज असरोंडकर

संपादक, मीडिया भारत न्यूज | संस्थापक, कायद्याने वागा लोकचळवळ

mediabharatnews@gmail.com