आजपासून शाळा सुरू होणार म्हणून शासनाने घोषणा केली खरी ; पण त्यामागचा तर्क अनाकलनीय आहे. मिडिया भारत न्यूजने घेतलेला आढावा !

जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषयाबाबत पहिला सतर्कतेचा इशारा जगाला ३१ डिसेंबर २०१९ रोजीच दिला होता. मात्र आपल्या शेजारील राष्ट्रातच आरोग्यविषयक हाहाकार माजला असतानाच भारत सरकार मात्र नमस्ते ट्रंपमध्ये मश्गुल होतं आणि याचा परिणाम देशाला आजतागायत भोगावा लागतो आहे, हे सुर्यप्रकाशाइतकं लख्ख आहे.

शिक्षण व्यवस्थेच्या बाबतीत तर केंद्र आणि राज्य सरकारकडे कोणतंही ठोस नियोजन या आधीही नव्हतं आणि आताही नाही. देशातल्या किती विद्यार्थ्यांकडे अॉनलाईन शिक्षणाच्या साधन सुविधा आहेत, याचा कसलाही विचार न करता अॉनलाईन शिक्षणाचा घाट घातला गेला आणि यातून मुलं नैराश्यात लोटली गेली. यावर सारवासारव म्हणून शाळा सुरु करण्याचा निर्णय देशातील काही राज्यांनी घेतला.

महाराष्ट्र सरकारने आजपासून माध्यमिक शाळा सुरु करणार असल्याची घोषणा केली. खरंतर शाळा सुरु करणे हा मुद्दा नव्हताच. शाळा तश्याही सुरुच होत्या. अॉनलाईन शिक्षण देण्यासाठी शिक्षक शाळेवर हजेरी लावतच होते. प्रश्न होता तो विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शाळेत बोलवावे का?

बरं..मंदिरं आणि मदिरालयं उघडण्यासाठीची राजकीय, आर्थिक अपरिहार्यता समजू शकतो, पण शाळेत विद्यार्थ्यांना बोलावून शाळा सुरु करण्याविषयीचा कोणताही दबाव महाराष्ट्र शासनावर नसताना कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेची भीती असताना, शासनाने कोणतंच पूर्वनियोजन न करता शाळा सुरु करण्याचा निर्णय का घेतला हा प्रश्न सबंध महाराष्ट्राला पडला आहे?

निर्णय तर घेतला पण तो कुठे, कसा, केव्हा, कोणामार्फत अंमलबजावणी करावयाची आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण करणारा आहे. स्थानिक प्रशासनाकडे हा विषय सोपवण्यात आला आणि स्थानिक प्रशासनाने समंतीपत्रामार्फत थेट पालकांवर ढकलला.

शासनाने निर्देश दिल्यानंतरही कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नाशिकमधल्या शाळा सुरु होणार नसल्याचं तिथल्या स्थानिक प्रशासनांनी स्पष्ट केलं आहे तर दुसरीकडे सांगली, वाशिम, परभणी, जालना परभणी तसेच आदिवासी भागातील शाळा सुरु होणार आहेत.

ज्या जिल्ह्यातल्या शाळा सुरु होणार आहेत त्यात जालन्यातील १३ आणि सांगली मधील ७ शिक्षकांना कोरोना झाल्याचं निदान झालंय. अशा परिस्थितीत या शाळा सुरु कराव्यात का, याचा ताण शिक्षकवर्गावर येऊन पडला आहे.

या बाबत महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांच्याशी मिडिया भारतने संवाद साधला असता त्यांनी शिक्षकाच्या वेदना मांडल्या आहेत.

शाळा सुरु करण्याच्या तयारीच्या दृष्टीनं शिक्षकांच्या कोरोना चाचण्या, वर्गांचं निर्जंतुकीकरण, नियमांची आखणी करण्याबाबत सुचना तर दिल्या आहेत; मात्र निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा मात्र पुरवलेल्या नाहीत. जर अनुदानीत शाळांची परिस्थिती ही असेल तर विना अनुदानीत शाळांबद्दल काय असा सवाल रेडीज यांनी उपस्थित केलाय.

आज शाळा सुरु होतील, पण एखाद्या शिक्षकाची चाचणी होऊनही रिपोर्टच हातात आला नसेल तर अशा वेळी मुख्याध्यापकांनी काय निर्णय घ्यावा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालकांची मनधरणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारीही शिक्षकांवरच येऊन पडली आहे. शिक्षकांची शाळेतील उपस्थिती शिक्षकांच्या आरोग्याशीही खेळणं ठरणार आहे. एवढं करुन शासन शिक्षकांना करोना विमा कवच देणार आहे का? कोरोना काळात इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वाट्याला जो सन्मान आलाय तो शिक्षकांच्याही वाट्याला यावा, अशी अपेक्षा शिक्षक व्यक्त करताहेत.

शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी तर शंभर टक्के वर्क फ्रॉम होम सुरू करा, अशी मागणी केलीय.

दुसऱ्या बाजूला पालक आणि विद्यार्थी अस्वस्थ आहेत. अशा भीतीदायक वातावरणात आपण शिक्षणाची प्रक्रिया सुरू केली, तर ती प्रभावशाली असणार आहे का? आनंददायी शिक्षण जर द्यायचं असेल तर मनातून जोपर्यंत कोरोनाची भीती जात नाही, तोपर्यंत शासनाने शाळा सुरू करण्याचा अट्टाहास करू नये, असं बहुतांश पालकांच म्हणणं आहे. या सगळ्या गोंधळात ज्या विद्यार्थ्यांना शिकायचं आहे, ज्यांना शाळेत जायचं आहे, त्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा कोणी विचारही करत नाही, याहून मोठी नियोजनशून्यता काय असू शकते?

खरं तर केंद्र सरकार, राज्यसरकार आणि स्थानिक प्रशासन यांनीही एकमेकांकडे चेंडू टोलवायची जी शाळा चालवलीय, त्यावरुन शिक्षण या मुलभूत आणि महत्वाच्या संविधानिक अधिकाराबाबत ही मंडळी किती गांभिर्याने विचार करत आहेत याचा प्रत्यय येतो आहे. आजपासून शाळा सुरू होतेय ; पण केवळ एक सोपस्कार म्हणून !

अंकुश हंबर्डे पाटील

मिडिया भारत न्यूज चे वृत्तसंपादक व कायद्याने वागा लोकचळवळीचे नांदेड जिल्हा समन्वयक