रेशनिंगसाठी अनुसूचित जाती जमातींचं सर्वेक्षण करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने जारी केल्यामुळे दुकानदार रेशन घेण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहकांना ‘जात सांगा, मगच रेशन देतो’ असे म्हणू लागले आहेत, असा आरोप करत मुंबई रेशनिंग कृती समितीने सदरचे धोरण मागे घेण्यात यावे, अशी भूमिका घेतलीय.

याच संदर्भाने मुंबई रेशनिंग कृती समितीच्या उल्हासनगर शहर शाखेच्या पुढाकाराने उल्हासनगरातील विविध सामजिक संस्थांना सोबत घेऊन उल्हासनगर तहसीलदार कार्यालय आणि शिधावाटप कार्यालयात निवेदन देण्यात आलं.

अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीजमाती, एपीएल शेतकरी आणि दिव्यांग लाभार्थी एकूण किती आहेत आणि त्यांना किती धान्य वितरित होतं, याची माहिती सादर करण्याचे केंद्र सरकारचे राज्यांना आदेश आहेत. महाराष्ट्र सरकारने ही माहिती पुरवली नव्हती. केंद्राकडून राज्याला स्मरणपत्र येत आहेत. त्यामुळे राज्यातील अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून शिधावाटप यंत्रणेवर सदरची माहिती तातडीने सादर करण्यासाठी दबाव वाढला आहे.

आता दुकानात धान्यासाठी येणाऱ्या शिधापत्रिका धारकांना जात विचारली जात आहे. सदरची माहिती लाभार्थ्यांकडून स्वयंघोषणापत्राद्वारा संकलित करायची आहे. त्यासोबत कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी करण्यात येऊ नये, असेही शासन आदेश आहेत. त्यामुळे सदरच्या सर्वेक्षणाच्या सत्यतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. शिवाय अशा प्रकारचे सर्वेक्षण अनुसुचित जाती जमातींसाठी का करण्यात येत आहे, यावरूनही वाढता विरोध आहे.

मुंबई रेशनिंग कृती समितीचे उल्हासनगर शहर अध्यक्ष आतिश रमेश जाधव यांनी सांगितलं की शासन धोरण राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या पूर्णतः विरोधात आहे. रेशन सर्वसामन्याचा हक्क आहे, त्यात जातीपातीला काडीचं महत्व नाही. रेशन आर्थिक निकषांवरच दिलं जातं ; तसंच रेशन कार्ड प्रक्रियेत जात नावाचा कॉलमच नाही ! परंतु सरकारने परिपत्रक काढून फक्त अनुसूचित जाती जमातीचंच सर्वेक्षण करायला घेतलं आहे, ज्यामुळे जातीयता वाढण्याची शक्यता आहे.

अनेकांच्या मनात समज-गैरसमज निर्माण होत आहेत की फक्त याच वर्गाच सर्वेक्षण का सुरू आहे? रेशन फक्त याच प्रवर्गाला आहे का? यांना रेशन मध्येही काही वेगळ्या सवलती आहेत का? ज्यामुळे या प्रवर्गाकडे लोकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होत आहे,
जर या प्रवर्गासाठी सरकारला खरंच काही करायचं असेल तर जात निहाय जनगणनेनुसार या प्रवर्गाच सर्वेक्षण करावं आणि या प्रवर्गाच्या विकासासाठी योजना आखाव्यात, पण रेशनिंग प्रक्रियेत जात आणू नये, असं मत आतिश जाधव यांनी मांडलं.

सरकारच्या निर्णयाविरोधात लवकरच मुंबई रेशनिंग कृती समिती रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल तसंच न्यायालयात देखील या विषमतावादी परिपत्रकाला आव्हान देण्यात येईल, अशी माहितीही जाधव यांनी दिलीय.

मुंबई रेशनिंग कृती समितीचे ठाणे जिल्हा संपर्क प्रमुख प्रा. विकास जाधव, उल्हासनगर पूर्वच्या अध्यक्षा निवेदिता जाधव, उल्हासनगर शहर सचिव सुनील इंगळे, उल्हासनगर वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या अध्यक्षा रेखा उबाळे, वंचित बहुजन आघाडी आशेलापाडा, बहुजन मुक्ती पार्टी, निवारा बाहुउद्देशी संस्था, मानवता अभियान, शांतीदूत बुद्ध विहार सेवासंघ, श्रमिक महिला मंडळ, जन विकास सामजिक संस्था, सिद्धार्थ मित्र मंडळ, आदर्श फाउंडेशन, समाज परिवर्तन युवा मित्रमंडळ, प्रबोधन शिक्षण संस्था, उडाण सामजिक संस्था, अस्तित्व फाउंडेशन, सुभाष टेकडी युवा मित्रमंडळ व आधार फाउंडेशन या संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.