राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सोशल मिडीयावर पसरवल्या जात असलेल्या पत्रात एपीएमसी नियम २००७ च्या मसुद्याविषयी चर्चा करण्यात आली आहे. मूळ चर्चेचा विषय काय होता आणि त्याला सोशल मीडियावर कशी बगल देण्यात आली आहे? याची सविस्तर माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिली आहे.

पाहुयात, काय आहेत राष्ट्रवादीच्या खुलाश्यातील मुद्दे :

१) मसुद्यात कोणत्याही बाजारपेठेला स्पेशल मार्केट वा स्पेशल कमॉडिटी मार्केट म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, जे कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत काम करतील. (नवीन कृषी-कायद्यात कृषी व्यवसायाला बाजार समितीच्या आवाक्याबाहेर ठेवण्यात आलं आहे.)

२) २००७ च्या सुधारणा विधेयकानुसार बाजार समितीला कर आकारणी, शुल्क एकत्र करण्याचा अधिकार होता जो राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली होता. (नवीन कृषी कायद्यानुसार कोणत्याही कृषी उत्पन्न बाजार समितीस वा राज्य सरकारला कर वा शुल्क वसुल करण्यास परवानगी नाही.)

३) २००७ च्या सुधारणेत विवादाच्या निराकरणाचे अधिकार बाजार समितीकडे होते. या समित्यांमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश होता. (नवीन कृषी-कायद्यात वादांवर तोडगा काढण्याचे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी वा त्यांच्यापेक्षा उच्च पदावर असेलल्या अधिकाऱ्यांकडे ठेवण्यात आले आहेत.)

४) २००७ च्या नियमानुसार कृषि-व्यवसायासाठी परवाना देण्याचा अधिकार बाजार समितीला होता. (नवीन कृषी-कायद्यानुसार कृषी-व्यापारी संस्थांना परवाने देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असणार आहे. कोणत्याही कृषी-व्यापारी संस्था किंवा कृषी-सहकारी संस्थांचा यामध्ये सहभाग नसेल.)

५) २००७ च्या नियमानुसार शेती-व्यापाराचे हक्क राज्य सरकारच्या अखत्यारित बाजार समित्यांकडे देण्यात आले होते. (नवीन कृषी कायद्याशी संबंधित कोणतेही अधिकार व सर्व हक्क सर्वस्वी केंद्र सरकारकडे राहणार आहेत.)

६) २००७ च्या सुधारणेत ई-ट्रेडिंग हे नियामक यंत्रणेच्या अंतर्गत होईल व ही यंत्रणा बाजार समित्यांशी जोडलेली असेल हे नमूद होते. (नवीन कृषी कायद्यानुसार केंद्र सरकार मोठ्या कंपन्यांना, मोठ्या उद्योजकांना ई-व्यापारासाठी परवानगी देऊ शकते ज्यात बाजार समित्यांचा काहीही संबंध असणार नाही)

७) २००७ च्या नियमाद्वारे बाजार समित्यांना कमिशन एजंट्स, व्यापारी, दलाल आदींवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार होते. (नवीन कृषी कायद्यानुसार मोठ्या खासगी कंपन्या या कृषी व्यापाराशी जोडल्या जातील, अशा कंपन्यांचे कमिशन एजंट्स, व्यापारी, दलाल हे बाजार समितीच्या अखत्यारित येणार नाहीत.)

८) २००७ चे विधेयक हे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना बळकटी देणारे होते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळण्याची निश्चिती होती. हमीभावाने शेतीमाल खरेदीसाठी बाजार समित्यांचा वाटा महत्त्वाचा होता. (नवीन कृषी कायदा हा बाजार समितीची व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करणारा आहे.)

९) २००७ च्या नियमात साठेबाजी व काळाबाजार रोखण्यासाठी असलेल्या तरतुदींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नव्हता. (आता केंद्राने एसेन्शिअल कमॉडिटी अॅक्ट अर्थात अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमातही बदल केला आहे. धान्य, डाळी, कांदा,बटाटा, तेलबियांचा साठा करण्यावरील मर्यादा काढून टाकण्यात आलीय)

सारांशात, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने म्हटलंय की नवीन कृषी कायदा म्हणजे रोगापेक्षा इलाज अधिक जालीम अशी गत आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने बाजार समिती व्यवस्थेत योग्य त्या सुधारणा होण्याची गरज आहे. खासगी व्यापारी कंपन्यांचा हस्तक्षेप व अधिकार वाढवून कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हिताचे नाही.