वास्तविक महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीत कोणतीही गुंतागुंत नाही. एकनाथ शिंदेंनी आणि भाजपने उलटसुलट घटनांमधून गुंतागुंत दाखवण्याचा प्रयत्न केला . जो फंडा एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेविरोधात वापरला तो सपशेल भाजपाई आहे. अशा प्रकारच्या लबाड्या, कोलांटउड्याचे सर्वाधिकार भाजपाकडे आहेत.

 

मुद्दा अगदी सरळ आहे.

 

पहिला मुद्दा : एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांनी शिवसेना सोडली आहे का ? तर सोडलेली नाही... पण पक्षांतर बंदी कायदा इथे मूळ राजकीय पक्षाचं महत्त्व अधोरेखित करतो.. ज्या पक्षाच्या तिकिटावर तुम्ही निवडून येता तो पक्ष तुम्ही सोडला तर तुमचे निर्वाचित पद उरत नाही. याचा अर्थ पक्षाची उमेदवारी आणि निवडणूक चिन्ह यामुळेच निर्वाचित लोकप्रतिनिधींचं अस्तित्व आहे. विधिमंडळ पक्ष हा मूळ राजकीय पक्षापेक्षा दुय्यम आहे, हेच कायदेशीर तरतुदीतून ध्वनित होतं.

दुसरा मुद्दा : त्यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्या आहेत का ? तर हो... त्यांचं परस्पर सुरतला निघून जाणं, तिथून गुवाहाटीला जाऊन पक्षविरोधी, पक्षप्रमुखाविरोधात वक्तव्य करणं, नेतृत्वाला आव्हान देणं, सरकार पाडणं, पक्षाच्या विरोधात जाऊन दुसऱ्या पक्षासोबत संधान बांधून सरकार स्थापन करणं , मुळात ते संधानच एक पूर्वनियोजित कटकारस्थान असणं, पक्षाच्या कार्यालयांवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करणं, कार्यकर्ते, पदाधिकारी फोडण्याचा प्रयत्न करणं...अशा कित्येक गोष्टी उघडउघड पक्षविरोधी कारवाया आहेत आणि त्या एकनाथ शिंदेंनी भाजपाशी संगनमत करून केल्यात हे आता अवघ्या महाराष्ट्राला कळून चुकलेलं आहे.

राज्यसभेत व्यंकय्या नायडू यांनी जेडीयूच्या शरद यादव प्रकरणात जो न्याय लावला तो जर गृहीत धरायचा झाला तर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांची अपात्रता व्हायलाच हवी.. पण तो चर्चेचा / वादविवादाचा मुद्दा होऊ शकतो...

तिसरा मुद्दा : एकनाथ शिंदेंनी पक्षादेशाचा भंग केलाय का ? तर हो..प्रथमदर्शनी कायदेशीर तरतुदी पाहता प्रतोद नेमण्याचा अधिकार मूळ राजकीय पक्षाचा आहे... त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत शिंदे गटाने पक्षादेशाचा भंग केलेला आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने आपला उमेदवार दिल्याने शिंदे गट सापळ्यात सापडला. आम्हीच खरी शिवसेना आहोत असा किती जरी दावा केला तरी शिवसेना उमेदवारांच्याच विरोधात पक्षादेश कसा जारी केला याचं समर्थन शिंदे गट न्यायालयासमोर कसं करतो हे पाहणं मोठं रंजक ठरणार आहे. न्यायालयाने जर मूळ राजकीय पक्षाचा प्रतोद मान्य केला तर शिंदे गटाचा खेळ तिथेच खल्लास होईल.

कालच्या सुनावणीत हरेश साळवेंसारखा दिग्गज वकील फार ठोस काही मांडू शकलेला नाही, यावरून बरंच काही स्पष्ट होतं . जितका वेळकाढूपणा शिंदे-भाजपाला करायचा होता तितका करून झालाय...आता चेंडू न्यायालयाच्या कोर्टात आहे... अवघ्या देशाचं लक्ष न्यायालयाच्या भूमिकेकडे आहे.

न्यायालय एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने निर्णय देईल का ? याचं लोकांच्या मनातलं उत्तर भाजपाच्या आजवरच्या कारभार करण्याच्या पद्धतीला डोळ्यासमोर ठेऊन आहे. पण एकंदर परिस्थिती पाहता अगदीच अपवादात्मक शक्यतेत तसं घडू शकतं . पण जे कायदेशीर होणारं आहे आणि तसंच भाजपालाही हवं असेल तर मग ?

निकाल शिंदेच्या बाजूने लागो अथवा ना लागो, भाजपाला काहीही फरक पडत नाही...! भाजपाचं एकंदरीत राजकारण पाहता त्यांना शिंदेंबद्दल फार सहानुभूती असण्याचं काही कारण नाही. एकनाथ शिंदे भाजपच्या सत्तास्वार्थी राजकारणातला प्यादा ठरले आहेत. शिंदेचा गेम करून, सगळं करूनसवरून वर, आम्ही आमचं काम केलं, एका सामान्य शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री केलं पण उद्धव ठाकरेंना ते पाहावलं नाही, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण नेल्यामुळे शिंदेचं मुख्यमंत्रीपद गेलं, हिंदुत्ववादी सरकार गेलं अशी हाकाटी भाजपाला पिटता येईल.

महाराष्ट्राचा आणि इथल्या जनतेचा खेळखंडोबा झाला असला तरी भाजपने या राजकारणात बरंच काही कमावलं आहे. महाराष्ट्रातलं महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं. शिवसेनेत फूट पडली. त्या पक्षात सुंदोपसुंदी माजली. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून मतविभाजन करू शकेल असा पक्ष कमजोर झाला. मराठी अस्मिता बोथट झाली. मराठी माणसात फूट पडली. मुंबई ठाणे मनपा निवडणुकांचा मार्ग सुकर झाला. राष्ट्रपती राजवट लागली तर महाराष्ट्रातलं प्रशासन भाजपच्या हातात असेल. ते राज्यातील स्थानिक निवडणुकात कामी येऊ शकेल.

एकनाथ शिंदे आणि कंपनीचं राजकारण भाजपामुळे संकटात आलं तरी त्यांना पुढील वाटचालीसाठी भाजपचाच आसरा घ्यावा लागणार आहे. तीसुद्धा भाजपाची त्या त्या विधानसभा मतदारसंघात एकप्रकारे वाढलेली राजकीय ताकद असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल एकनाथ शिंदेच्या विरोधात गेला तरी भाजपाचं काहीच नुकसान नाही. त्या पक्षाला जे साधायचं होतं ते साधलं गेलं आहे आणि पुढेही साधलं जाणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे न्यायालयावर आमचा दबाव चालतो हे खोटं आहे असं जगावर ठसवायला भाजपा संधीचा वापर करेल आणि येणाऱ्या न्यायाधीशांकडून अजून 'चांगले' निर्णय करून घ्यायला भाजपाला आणखी मोकळं मैदान मिळेल.

राज असरोंडकर

संपादक, मीडिया भारत न्यूज I संस्थापक, कायद्याने वागा लोकचळवळ
mediabharatnews@gmail.com