शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नेतेपदावरून हकालपट्टी केलीय. या कारवाईमुळे शिवसेनांतर्गत संघर्ष शिगेला पेटण्याची शक्यता आहे. त्यात, शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचे उमेदवार राजन साळवी यांच्यासाठी मताधिकार बजावण्याबाबतचा पक्षादेश शिवसेना आमदारांना बजावला आहे. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचे आमदार सुनील प्रभुंचा आदेश पाळतात की भरत गोगावलेंचा ते उद्या स्पष्ट होईल.

एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची लालुच दाखवत भाजपाने शिवसेनेतून फोडले. मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे आल्यावर उद्धव ठाकरेंची कोंडी करता येईल व शिवसेना सोडण्याची पाळी येणार नाही व भाजपासोबत सत्तेत राहता येईल, असा कयास बांधल्याने शिवसेनेतून अनेक आमदार भाजपाच्या गळाला लागले.

मात्र, आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, असं म्हणणाऱ्या आमदारांनी उद्धव ठाकरेंचं छायाचित्र पोस्टरवरून हटवल्याने थेट त्यांनाच आव्हान दिल्याचं स्पष्ट झालं आणि तिथेच त्यांची शिवसेनेतून गच्छंती निश्चित झाली.

परंतु, या आमदारांची अपात्रता करून त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूकच लढता येणार नाही, अशा कारवाईचा निर्धार उद्धव ठाकरेंनी केलेला असल्याने अद्याप कोणाही आमदाराची शिवसेनेतून हकालपट्टी झालेली नाही. कारण पक्षातून हकालपट्टी झाल्यावर आमदारकी कायम राहते.

हा मुख्यमंत्री शिवसेनेचा नाही, असं उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केलं तेव्हाच त्यांचा संघर्षाचा पवित्रा असल्याचं दिसलं होतं. पाठोपाठ एकनाथ शिंदेंची गटनेतापदावरून हकालपट्टी करून त्यांनी महाराष्ट्राला व शिवसैनिकांना सुस्पष्ट संदेश दिला आहे.

सुनील प्रभू यांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेना पक्षाचे प्रतोद म्हणून मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे सध्यातरी कायदेशीररीत्या त्यांचाच पक्षादेश लागू आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी त्याविरोधात जाऊन भाजपाच्या राहुल नार्वेकर यांच्यासाठी मताधिकार बजावला तर ते अपात्रतेच्या कारवाईखाली येतील.

परंतु, राहुल नार्वेकर निवडून आले तर ते नवे विधानसभा अध्यक्ष असतील व कारवाई करावी की न करावी, हा अधिकार त्यांच्याकडे जाईल.

शिवसेनेतील २/३ आमदार फुटल्याचा बहाणा करून नवे विधानसभा अध्यक्ष फुटीर आमदारांना वाचवतील. ( वास्तविक २/३ आमदारांच्या फुटीची तरतूद इथे लागू होत नाही. ) विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका करेल.

तिथे 'न्याय' झाला तर एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सोबतचे आमदार अपात्र ठरतील. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय उचलून धरला तर उद्धव ठाकरेंकडे आमदारांच्या पक्षातून हकालपट्टीचा पर्याय उरतो.

जर शिंदेंसोबत शिवसेनेतील २/३ पेक्षा कमी आमदार उरले तर मात्र त्यांना अपात्रतेपासून विधानसभा अध्यक्षही वाचवू शकणार नाहीत.

अर्थात, हा खेळ इथेच थांबणार नाही. भाजपाला ठाकरेंकडून शिवसेना हिसकावून स्वतःच्या नियंत्रणात आणायचीय. त्यामुळे हा राजकीय संघर्ष शिवसेनेवर उद्धव ठाकरेंचा निर्विवाद कायदेशीर अधिकार पनर्प्रस्थापित होईपर्यंत सुरुच राहील, अशी शक्यता आहे.