प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर देशातील अनेक राजकीय नेत्यांनी त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनीही ट्विटरवरून सविस्तर भूमिका मांडली. ती त्यांच्याच शब्दात...
मी कृषिमंत्री असतानाच कृषीविषयक कायद्यांमध्ये बदल करण्यासंबंधी चर्चा सुरू होती. कृषी क्षेत्रात काही प्रमाणात बदल करावेत, गुंतवणुकीस वाव मिळावा, शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळावी, मार्केट मिळावे, यासंबंधी केंद्रात विचार सुरू होता.
पण हे निर्णय मंत्रिमंडळात किंवा दिल्लीत बसून घ्यावेत, या मताचा मी नव्हतो. आपल्या घटनेप्रमाणे कृषी हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन राज्यांचे प्रतिनिधी, विविध कृषी विद्यापीठे, कृषी संघटनांना विश्वासात घेऊन याप्रकारचा विचार केला पाहिजे, असे आम्ही ठरवले.
मी स्वतः कृषिमंत्री म्हणून देशातील सर्व राज्यांच्या कृषी, पणन, सहकार खात्याच्या मंत्र्यांच्या बैठका घेतल्या आणि याची चर्चा केली. त्यानंतर सरकार बदलले आणि मोदी सरकारने तीन कायदे एकदम सरकारमध्ये आणले.
त्याची पूर्ण चर्चा ही राज्यांसोबत करणे किंवा संसदेच्या सदस्यांसोबत करणे, शेतकरी सदस्यांसोबत करणे ही प्रक्रिया झाली नाही. अक्षरशः काही तासात हे तीनही कायदे केंद्र सरकारने मंजूर करून टाकले. आम्ही सगळ्यांनी संसदेत सांगितले की, कृषी क्षेत्र या देशाचा आत्मा आहे.
अन्नधान्य ही भुकेची समस्या सोडवण्याचा मार्ग आहे. हा मार्ग ज्यांच्या हातात आहे त्या शेतकरी वर्गासंबंधीचे कायदे करताना त्याची सखोल चर्चा झाली पाहिजे.
हा राजकीय मतभेदाचा विषय नाही. आपण एकत्र बसून यावर निर्णय घेऊ. पण सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांचे म्हणणे मान्य केले नाही. त्यामुळे विरोधकांना सभात्याग करावा लागला. सभागृहात थोडा गोंधळही झाला, त्या परिस्थितीत हे कायदे मंजूर करून टाकले.
हे मंजूर केलेले कायदे शेतीच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेबाबत काही समस्या निर्माण करतील, अशी शंका अनेकांच्या मनात होती. त्यामुळे कायद्यांना विरोध सुरू झाला. देशाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा जवळपास एक वर्षाहून अधिक काळ शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर येऊन बसले.
वर्षभर ऊन, थंडी, पावसाचा विचार न करता शेतकरी या कायद्यांबाबत आपली भूमिका मांडत होते. सरकारने यात मध्यस्थी करून चर्चा करून मार्ग काढायला हवा होता. शेतकरी तीनही कायदे मागे घेण्याची एकच मागणी करत होते. पण सरकारने अतिरेकी भूमिका घेऊन कायदे रद्द करण्यास नकार दिला होता.
एक गोष्ट चांगली झाली की, या आंदोलनात जो संघर्ष झाला त्यात उत्तर प्रदेशमधील काही भाग, पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकरी उतरले. आता पंजाब आणि उत्तर प्रदेश याठिकाणी निवडणुका आल्या आहेत. निवडणुकीत भाजपचे प्रतिनिधी मत मागायला गेल्यानंतर लोक कायद्यांबद्दल विचारतील.
या कायद्यांची किंमत मोजावी लागेल, यामुळेच हे कायदे रद्द करण्यात आले. उशीरा का होईना शहाणपण आले. त्याबद्दल मी दुःख व्यक्त करत नाही. एक वर्षापासून आपल्या प्रश्नांसाठी शांततेच्या मार्गाने संघर्ष करणाऱ्या संबंध शेतकरी वर्गाला मी यानिमित्ताने सलाम करतो.
