मराठीतील एक विश्वसनीय लोकमाध्यम
कोविड प्रतिबंधक निर्बंध तोडून घराबाहेर पडलेल्या व विनापरवानगी लपूनछपून प्रवास करताना अंधविश्वासी जमावाकडून अपघाती मारल्या गेलेल्या साधूंच्या मृत्यूवर भाजपाईंना आजही अधूनमधून हुंदके येतात ; पण मुलाच्या कफनासाठी घेतलेले ५०० रूपये चुकवण्यासाठी बंधक मजूर म्हणून राबताना झालेल्या छळाला कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्या काळू पवार नावाच्या कातकरी आदिवासीसाठी मात्र कोणाच्याही डोळ्यात टिपूस नाही. भाजपा सोडाच, पण सामाजिक न्यायाच्या बाता मारणारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी या काळीज हेलावून टाकणाऱ्या घटनेत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी आहे.
मोखाड्यातील आशे गावातील काळू पवारचा १२ वर्षाचा मुलगा गेल्या वर्षी बेपत्ता होता. तो संशयास्पदरित्या मृत्यू झालेल्या अवस्थेत सापडला. पवारची आर्थिक हालत इतकी बेताची की मृत्यूवर दाद मागणं सोडाच, पण मुलाच्या कफनासाठी ५०० रूपयांची उसनवारी त्याला करावी लागली.
रामदास अंबू कोरडे या मजूर कंत्राटदाराकडून केलेली अवघ्या ५०० रूपयांची उसनवारी आपल्याला जीवानिशी नेईल, याची मात्र काळू पवारला कल्पना नव्हती.
५०० रूपयांच्या वसुलीसाठी कोरडेने काळूला बंधक मजूर म्हणून दिवसरात्र राबवला. सकाळी एक भाकरी आणि रात्री थोडंसं जेवण मिळायचं , पण मजुरीच्या नावाने ठेंगा होता. मजुरी ठरलीही नव्हती. मजुरीचा विषय काढला की शिव्या मिळायच्या, धमकावणी मिळायची !
जुलै महिन्यात काळू आजारी पडला ; त्यामुळे दोन दिवस कोरडेकडे मजुरीला जाऊ शकला नाही. ज्या दिवशी गेला तेव्हा कोरडेने त्याला मारझोड केली. शोषणाने पीडीत, शिव्या, मारझोडीने अपमानित काळू पवारने अखेर निराश होऊन गळफास घेऊन स्वत:ला संपवलं आणि जाचातून स्वत:ची मुक्तता करून घेतली.
कायदे खूप आहेत, पण ते गरीबांसाठी नसतात. न्याय देणारी व्यवस्थाच नव्हती. त्यात कोरडे स्थानिक आमदार सुनील भुसारा यांचा खास माणूस !
ठकवणे, फसवणूक, मारहाण असे गुन्हे अंगावर असलेला आमदार आणि राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील प्रबळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचं पाठबळ ! मग विरोधातली तक्रार कोण ऐकूण घेणार?
गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरापासून यंदाच्या जुलैपर्यंत या राजकीय आशीर्वादाने काळू पवारचं शोषण सुरू होतं. काळू पवारचा मृत्यू आकस्मिक म्हणून नोंदवला गेला तो यामुळेच. प्रकरण दडपलं गेलं ते यामुळेच !
सामाजिक कार्यकर्ते विवेक पंडीत यांच्या पाठपुराव्यानंतर ऑगस्ट महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात कोरडेविरोधात गुन्हा दाखल झाला, पण आमदार भुसारांना तो कोरडेवरचा अन्याय वाटतो.
काळू पवारची पत्नी सावित्री दारिद्र्य सोबतीला घेऊन आपल्या दोन किशोरवयीन मुलींच्या संगतीने न्यायासाठी संघर्ष करतेय. गावात राहणं मायलेकींसाठी असुरक्षित झालंय. कोरडेला अजून अटक झालेली नाही. काळूचं पुरलेलं प्रेत उकरून काढून शवविच्छेदन करण्यात आलंय ; पण वैद्यकीय अहवाल यायचाय. पोलिस त्या प्रतिक्षेत आहेत. इथे मात्र गरीबी उभी राहिली काळूसोबत ! अंत्यसंस्काराला पैसे नव्हते, म्हणून काळूचं शव पुरलं गेलं होतं. तेच आता न्यायासाठी आकांत करतंय.
मिड डे च्या दिवाकर शर्माने भारताचं स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातलं भीषण सामाजिक वास्तव मांडलंय. ते म्हणतात, ही बातमी करताना मला रडू कोसळलं.
मुलाच्या कफनासाठी उसनवारी केली, ती फेडताना झालेलं शोषण काळूला मृत्यूच्या दारात घेऊन गेलं. व्यक्तिगत प्रतिष्ठेची हमी भारतीय संविधान देतं ; पण गरीबीला जणू कोणते अधिकार लागूच होत नाहीत. त्यातही ज्या लोकप्रतिनिधींनी साथ करावी, तेही आरोपीच्या पाठीशी ! या लोकप्रतिनिधी विरोधात कारवाई करून संवेदनशीलता जपण्याची शक्यता राष्ट्रवादीकडून तरी सद्याच्या नंबरगेम वातावरणात सुतराम नाही.
सावित्रीने लढावं तरी कोणाच्या भरवश्यावर ! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भाऊ म्हणून तिच्या पाठीशी उभे राहतील? अशा असंख्य महिलांचं रक्षाबंधन मुख्यमंत्र्यांचं संविधानिक कर्तव्य आहे, याची जाणीव त्यांना आहे ना ?