नरसिंहरावांचे सरकार सन १९९१ ला सत्तेत आले त्यावेळी देशाची आर्थिक परिस्थिती ढासळलेली होती. ती सावरण्यासाठी त्यांनी मनमोहन सिंग यांना आ.र.बी आय मधून थेट मंत्रिमंडळात घेऊन वित्तमंत्री केले आणि दोघांनी मिळून खाऊजा (खाजगीकरण ,उदारीकरण, जागतिकीकरण) याचा पाया घातला. त्यावेळी बऱ्याच कामगार संघटनांनी याला विरोध केला होता. इंदिराजींनी खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते तर आता मात्र राष्ट्रीय कंपन्यांच्या खाजगीकरणाचा घाट घातला गेला होता. पुढे बॉम्बे टेलिफोनचे एम टी एन एल मुंबई झाले तर उर्वरित दूरसंचार विभागाचे बी एस एन एल झाले. त्यावेळी पी एस यू च्या नऊ कंपन्या नवरत्न म्हणून ओळखल्या जात होत्या, त्यातील महत्वाच्या कंपन्या म्हणजे बी एस एन एल, एम टी एन एल, भेल, ओ एन जी सी, एअर इंडिया आणि इतर होत. ह्या प्रॉफिट मेकिंग कंपन्या होत्या. ह्या कंपन्यांची मोनोपॉली होती असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. ह्या कंपन्यांच्या जीवावर सरकार चालत होते असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

१९८०-९० च्या दशकात संगणक भारतात आला होता. खरं पाहता भारतात तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेऊन बाहेर पडत होता. त्याला नोकरीची आवश्यकता होती पण संगणक आल्यामुळे सरकारी नोकरीची प्रत्येक वर्षी होणारी भरती बंद झाली होती. कारण संगणकामुळे आगोदर नोकरीत असलेला स्टाफ एक्सेस दाखवला जात होता. सन १९८४ नंतर केंद्र सरकार मध्ये शेवटची भरती झाली ती अद्दाप पर्यंत भरती झाली नाही. म्हणजे तब्बल ३५ वर्षे सरकारी कार्यालयात भरती झालेली नाही आणि आजही या कार्यालयामध्ये स्टाफ एक्सेस आहे असं म्हटलं जातंय. मग तरुणांना सरकारी नोकरी मिळणार कुठून?

आपण हे मान्य केलेच पाहिजे की प्रगती मुळे नवं तंत्रज्ञान येणार पण त्यामुळे कमी होणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी नवा पर्याय निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. नव्या नोकऱ्या, नव्या संधी सरकारने उपलब्ध करून द्यावयास हव्या. पण सरकारने तसे काही केलेच नाही. शिवाय ही सरकारची जबाबदारी आहे याची जाणीव सर्वसामान्य माणसास नाही. तो सरळ आपल्या नशिबाला दोष देतो. आपल्या नाशिबतच नाही तर नोकरी मिळणार कुठून. जणू प्रगत देशातील बहुतांश लोकांचे नशीब बलवत्तर आहे म्हणून ते सुखी, प्रगती पथावर आहेत तर अप्रगत देशातील बहुसंख्य लोक कमनशिबी, तेव्हा त्यांची प्रगती होणार कशी ? ते सरकारला जबाबदार न धरता नशिबाला जबाबदार धरतात. अगदी उच्च शिक्षित ही किंवा आरक्षणाला शिव्या घालत बसतात. ही मानसिकता सरकारच्या मदतीला धावून आली आहे.

खाऊजा धोरणामुळे आता सरकारांना सरकारी कंपन्या व कर्मचारी या पेक्षा भांडवलदार महत्वाचे वाटू लागले होते. राजकीय पक्षांना तसेच निवडणुकीसाठी फंड आता भांडवलदार पुरवू लागले, म्हणजे भांडवलदार व सरकार हातात हात घालून काम करू लागले, त्यामुळे सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या भल्यापेक्षा भांडवलदारांचे हित महत्वाचे वाटू लागले होते.

एकाच वेळी भांडवलदार व कर्मचारी यांच्या हिताचे भल्याचे निर्णय घेता येत नाहीत, म्हणजे ते शक्यच नाही. एका वेळी कुणा एकाचे हित साधता येते. दोहोंचे एकावेळी नाही. कुणाच्या हिताला प्राधान्य द्यायचे हे सरकारवर अवलंबून होते आणि त्यांनी भांडवलदार, कारखानदार यांचे हित महत्वाचे मानले त्यामुळे त्यांच्या हिताचे निर्णय मंत्रिमंडळात होऊ लागले. शिवाय भांडवलंदारांचा डोळा ह्या नवरत्न कंपन्यांवर होता. त्या भांडवलदारांना हव्या होत्या पण फायद्यातील कंपन्या विकता येत नाहीत. जेव्हा कंपनी दिवाळखोरीत जाईल त्यावेळी ती विकणे शक्य होते आणि मग सरकारांची पाऊले त्या दिशेने पडू लागली.

एम टी एन एल, बी एस एन एल यांचे उदाहरणे घेऊया. भारतामधील कम्युनिकेशन मधील एक्सपर्ट स्टाफ ह्या दोन कंपन्यांमध्ये होता, आहे. पण मोबाईल ज्या वेळी भारतात लॉंच झाला त्यावेळी मात्र टाटा व इतर कंपन्यांना परवानगी दिली. बी एस एन एल, एम टी एन एल ला नाही. ज्यांच्याकडे पूर्ण सेटअप आहे, तज्ञ स्टाफ आहे त्यांना परवानगी नाकारली. मग टाटा व इतर कंपन्यांनी बी एस एन एल, एम टी एन एल कडून जंक्शन भाड्याने घेतले, म्हणजे बी एस एन एल व एम टी एन एल मधील एक्सचेंज मधून आपली सेवा सुरू केली. बरं स्वतःकडे एक्सपर्ट स्टाफ नाही मग काय करायचे ? तर बी एस एन एल, एम ती एन एल कंपन्यांमधील एक्सपर्ट स्टाफ ला जास्त पगाराची ऑफर देऊन स्वतःकडे घेतले. बरेचसे एम टी एन एल, बी एस एन एल मधील इंजिनीअर तिकडे जॉईंन झाले. वर्षभरात त्यांच्याकडून शिकून घेऊन त्यांना किक आऊट केले. काम करायचे तर कमी पगारावर करा किंवा नोकरी सोडा असा सज्जड दम दिला.

मोबाईल नवीन मार्केट मध्ये आला होता. त्याचे कौतुक लोकांना होते. सुरवातीचा त्याचा दार ३४ रु. पर मिनिटं होता. नंतर तो १६ रुपया पर्यंत खाली आला. सिग्नल नसायचा स्पीच बरोबर होत नसायचे, पण लॅंड लाईन शिवाय आपन बोलू शकतो यावर जनता खुश होती. यात टाटा आणि इतरांनी भरपूर पैसे कामविला. दोन वर्षात ते बऱ्या पैकी सेटल झाले तेव्हा एम टी एन एल ला मोबाईलची परवानगी दिली.

मी स्वतः एम टी एन एल मध्ये अभियंता म्हणून कार्यरत होतो. आता सेवानिवृत्त आहे. सुरवातीला टॉवर कमी असल्या मुळे आमचे सिग्नल मिळत नव्हते, शिवाय नवीन टेक्नॉलॉजी होती. त्यामुळे आम्हाला शिव्या पडणे साहजिकच होते. बरं ज्यांनी म्हणजे प्रायव्हेट कंपन्यांनी सुरवात प्रति मिनिटं ३२, १६ रुपयांनी केली होती पण आम्ही मार्केट मध्ये येताच प्रति मिनिटं १६ रुपये यावरून रुपये चार केली व नंतर एक रुपया प्रति मिनिटं केला. भाव जे कमी झाले ते आमच्या मुळे झाले. ( एम टी एन एल मुळे भाव कमी झाले) . एम टी एन एल, बी एस एन एल यांनी मोबाईल सेवा सुरू केली नसती तर त्यांनी जनतेला लुटून खाल्ले असते. आज ही बी एस एन एल व एम टी एन एल ला 4G दिलेले नाही आजही त्यांच्याजवळ 3G आहे. कोण वापरतोय आज 3G ? कशी चालणार मोबाईल सेवा ? कंपनी तोट्यात घालण्याचा सरकारचा हा निर्णय कुणाच्या फायद्याचा आहे ? हे शेंबड्या पोरालाही कळेल.

काँग्रेस नंतर बी जे पी चे सरकार आले त्यांनी तर खाऊजा धोरणाला सुसाट वेग दिला. बाजपेयी यांच्या वेळी एम टी एन एल जवळपास विकण्याची तयारी पूर्ण होत आली होती. प्रमोद महाजन तेव्हा दूरसंचार मंत्री होते. अंबानी सोबत त्यांची घनिष्ट मैत्री होती. एम टी एन एल अंबानीच्या घशात जाणार असे सर्वत्र बोलले जात होते पण त्याच कालावधीत प्रमोद महाजन यांचे निधन झाले आणि तो विषय मागे पडला.

बी एस एन एल आणि एम टी एन एल हळू हळू कसे तोट्यात जाईल याची व्यवस्था सरकारने अत्यंत चोखपणे पार पडली. सर्वात जास्त श्रीमंत, फायद्यात असलेल्या ह्या दोन्ही कंपन्या अत्यंत तोट्यात आणल्या गेल्या. आज पगार द्दायला कंपनीकडे पैसे नाहीत. एअर इंडिया, ओ एन जी सी ही आज तोट्यात आहेत. नव्हे सरकारने त्यांना पद्धतशीर पणे तोट्यात आणले असणार. सरकारी कामगार मोठया प्रमाणात देशोधडीला लागत आहेत. तरुणांना नोकऱ्या नाहीत. शिक्षित करोडो तरुण प्रत्येक वर्षी बाहेर पडत आहेत. अर्ध शिक्षित त्यापेक्षा जास्त आहेत. मग ह्यांच करायचं काय तर यांच्या गळी देशाभिमान, धर्माभिमान उतरवायचा. कट्टर देशभक्त, धर्मभक्त बनवायचे त्यासाठी पाकिस्तान मदत करतोच आहे. बुवा बाबांचे पीक पण भरघोस आहे.सण उत्सवाला भारतात कमी नाहीच. बहुजन तरुणांना शिक्षण, नोकरी, आरोग्य , यापेक्षा धर्माभिमान, देशभक्ती महत्वाची वाटत आहे, यातच सरकारचा विजय आहे. त्यांना कशाचीही चिंता नाही व भीती ही नाही.

खाऊजा धोरण वेगाने दौडत आहे. त्यामुळे भांडवलदार अधिक श्रीमंत होत आहेत तर गरीब अधिक गरीब. हे असंच चालत राहिले तर एक दिवस देशात अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.

——–अशोक हंडोरे——–

लेखक एमटीएनएलमधून सेवानिवृत्त अभियंता, साहित्यिक तथा नाट्य दिग्दर्शक आहेत.

लेखाखालील रकान्यात आपली प्रतिक्रिया जरूर द्या.