भारतीय जनता पार्टीने गुजरात राज्यात राजकीय फेरबदल केल्यानंतर देशभरात एकाच नावाची चर्चा होताना दिसते आहे. सी आर पाटील. मोदी-शहा यांचा राजकीय प्रवास वादग्रस्त आहेच. परंतु, त्यांचं वर्चस्व निर्माण झाल्यावर ते कशाप्रकारची माणसं आणून व्यवस्थेत प्रस्थापित करू पाहत आहेत, तेही पाहणं जरूरी आहे.

भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी गुजरात भाजप प्रदेश अध्यक्ष पदासाठी सी. आर.पाटील यांच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर देशभरातल लक्ष नवसारी लोकसभा मतदार संघाकडे गेलं. सी आर पाटील हे सलग तीन वेळा ह्या मतदारसंघातून विक्रमी मताने लोकसभेवर गेलेले आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी पाटील यांचे अगदी सुरुवातीच्या काळापासूनचे घनिष्ठ सबंध आहेत, म्हणूनच मोदी यांच्या वाराणसी मतदार संघाच्या समन्वयाची जबाबदारीही पाटील यांच्याकडे होती.

सी. आर. पाटील यांचा प्रवास पोलिस विभाग ते गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष असला तरी त्याला फार मोठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीही आहे. अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्यांचा सहभाग होता. दोन वेळा त्यांना अटकही झालेली होती.

इंडियन एक्सप्रेस २००९ मध्ये छापून आलेल्या बातमी नुसार सी.आर.पाटील हे पोलिस खात्यातून निवृत्त होऊन राजकारणात आलेले नाहीत तर त्यांना पोलिस खात्यातून निलंबित करण्यात आलेले होते. अवैध दारु व्यापार आणि बँकाचे कर्ज बुडवणे ह्यासारख्या गंभीर गुन्ह्यात त्यांचा सातत्याने सहभाग राहिलेला आहे.

१९७५ साली ते गुजरात पोलिसात काँस्टेबल पदावर रुजू झाल्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांनी १९७८ पलसाना तालुक्यातील एका अवैध दारु विक्रेत्यावर केलेल्या कारवाईनंतर त्यांचे नाव पहिल्यांदा गुन्हेगारी यादीत सामिल झाले. त्याच वर्षी सोनगड पोलिस ठाण्यात त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. एकाच वर्षी दोन गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या काँस्टेबल सी.आर.पाटील यांना सुरत पोलिसांनी ६ वर्षासाठी निलंबित केले.

मधल्या सहा वर्षाच्या काळात त्यांचा अवैध दारु व्यवसायात सहभाग असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सूरत पोलिसांना वेळोवेळी कळवले होते.

१९८४ साली ते पुन्हा पोलिस दलात रुजू झाले. सोबतच्या पोलिसांना सोबत घेऊन वेगवेगळ्या व्यवसायांमध्ये सामिल करून घेण्याचे त्यांचे उद्योग सुरूच होते.

१९९५ साली सुरत महानगरपालिकेने त्यांच्यावर कापड उद्योगपतींशी संगमत करुन जकात चुकवण्याच्या रॕकेट मध्ये सामील असल्याचा गुन्हा दाखल केला. यावेळीही त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली. १९९० साली स्थानिक राजकारण्यांचा पाठिंबा मिळवून सी.आर.पाटलांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला आणि अवघ्या चार वर्षाच्या काळातच ते सूरत भाजपा जिल्हाध्यक्ष पदापर्यंत पोहचले.

२००२ मध्ये डायमंड ज्युबिली कोऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हे शाखेने पाटील यांना मुख्य डिफॉल्टर म्हणून अटक केली. पाटील ह्यांनी सदर बँकेकडून ५४ कोटी रुपये इतकं मोठ्ठं कर्ज घेतल होते. पण ते फेडलं गेले नाही. त्यांची ही गुन्हेगारी कृत्याची मालिका चालू असताना त्याच वर्षी त्यांना गुजरात सरकारची मालकी असलेल्या गुजरात अल्कलीज अँड केमिकल्स लिमिटेडचे अध्यक्ष केले गेले.

कापड मजुरांसाठी ६५००० सदनिका बांधण्यासाठी ४८ एकर जमीन घेतल्यानंतर ते पुन्हा संकटात सापडले. लीजवर जीआयडीसी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी ९० वर्षांसाठी ६ कोटी रुपयांची डाऊन पेमेंट केली, या अटीवर की उर्वरित रक्कम लवकरच दिली जाईल. परंतु तो असे करण्यात अपयशी ठरला आणि कोर्टाने जमीन सील करण्याचे आदेश दिले.

२००२ मध्ये क्राइम ब्रँचनी सदर प्रकरणी पाटील आणि त्याच्या साथीदारांना अटक केली होती आणि थकबाकी परतफेड करण्याच्या अटीवर गुजरात उच्च न्यायालयाने जामीन मिळविण्यापर्यंत त्यांना १ महिना तुरूंगात रहावे लागले. पण तसे केले नाही आणि पुन्हा अटक करण्यात आली. कालांतराने ह्या दोन्ही प्रकरणात पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्यांना बँकाचेही पैसे चुकवावे लागले तसेच जमीन प्रकरणाची रक्कमही जमा करावी लागली होती.

आता मोदीशहाचं वर्चस्व‌ असलेल्या भाजपाचा राजकारणात सी आर पाटलांकडे थेट गुजरात भाजपाचं नेतृत्व आलंय. न्यू इंडिया चा एकूण प्रवासच अशा लहानसहान घटनांतून प्रतीत होतो.

News by MediaBharatNews Team