सहकारी बँक कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या नव्याने जारी झालेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्येही रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्यात आलेली नाही. म्हणायला अत्यावश्यक सेवेत आम्ही आहोत, पण लाॅकडाऊन आणि अनलाॅकच्या मार्गदर्शक सूचना जारी करताना सरकार आमची दखल घेत नाही. हा भेदभाव न थांबल्यास काम थांबवावं लागेल, असा इशारा को-आॅपरेटिव्ह बँक एम्प्लाॅईज युनियनचे जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सावंत यांनी मिडिया भारत न्यूजशी बोलताना दिलाय.

निकड फक्त बँक आणि ग्राहक यांच्यापुरती मर्यादित नसून ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेचीही आहे, याकडे नरेंद्र सावंत यांनी लक्ष वेधलंय. बँकसेवा अत्यावश्यक आहेत, पण कर्मचारी नाहीत, अशी टीका सावंत यांनी केलीय. केंद्राकडे आमचं म्हणणं मांडावं, यासाठी आम्ही राज्याच्या मुख्य सचिवांना निवेदन दिलंय, अशी माहिती त्यांनी दिली.बँकसेवा अत्यावश्यक आहे, पण कर्मचारी नाही, अशी टीका सावंत यांनी केलीय.

राज्याच्या मुख्य सचिवांनी रेल्वे बोर्डाला पत्र लिहिताना बँक कर्मचारी असा सरसकट उल्लेख केलेला असताना, केंद्राला त्यात राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी अशी फूट पाडायची गरज नव्हती. आता सहकारी बँका रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारित आहेत, हे रेल्वेला माहिती नाही का, असं सावंत यांनी म्हटलंय.

कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करताना मृत्यू झालेल्या डाॅक्टर, पोलिसांची दखल घेतली जातेय, पण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बॅंकांंमध्ये काय परिस्थिती आहे, याकडे केंद्र सरकारचं लक्ष नाही. उलट सापत्न वागणूक आहे, असा आरोप सावंत यांनी केलाय.

मुंबईतील सहकारी बँकांत सेवा बजावताना दहा जणांचे कोविडबाधेने मृत्यू ओढवले असून, शेकडो बाधित आहेत. इतरांसाठी लाखोंचे विमा जाहिर झालेत, पण सहकारी बँकातील कर्मचारी सरकारच्या गणतीत नाही, अशी खंत सावंत यांनी व्यक्त केलीय.

जर आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये फरक केला जाऊ शकत नाही, जर पोलिस पोलिसांमध्ये फरक केला जाऊ शकत नाही, तर बँक कर्मचाऱ्यांत कसा काय केला जाऊ शकतो? सरकार रेल्वे प्रवासाची मुभा देताना फक्त राष्ट्रीयकृत बँकांचाच विचार कसा काय करू शकतं? आम्हीही अत्यावश्यक सेवेतच आहोत ! सरकार दखल घेत नसेल तर सेवा सुरू ठेवायची की नाही, यावर आम्हाला विचार करावा लागेल, असा इशारा सावंत यांनी दिला असून येत्या एक-दोन दिवसांतच युनियन स्तरावर याबाबतचा निर्णय होईल, असं त्यांनी सांगितलं.

रेल्वेच्या असहकाराबाबतचं युनियन अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांचं निवेदन