सिटीजन हेल्थ केअर फाउंडेशनचा इशारा 

उल्हासनगरातील शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालय जिल्हा दर्जाचे असून, ते शासनाच्या आरोग्य धोरणानुसार प्राप्त जिल्हा दर्जानुसार सर्व सोयीसुविधा, आवश्यक यंत्रणा, साधनं, मनुष्यबळासहित काळानुरूप अद्ययावत झालं पाहिजे व त्या रुग्णालयात जिल्हा रुग्णालयाच्या सर्व सद्यस्थितीत आवश्यक आरोग्यसेवा मिळाल्या पाहिजेत, अशी मागणी सिटीजन हेल्थ केअर फाऊंडेशनने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

आरोग्यसेवेशी निगडीत विषयांवर काम करणाऱ्या उल्हासनगरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अलिकडेच सिटीजन हेल्थ केअर फाउंडेशनच्या माध्यमातून सदर प्रश्नांवर एकजूट केली आहे.

२१ सप्टेंबर २०२२ रोजी उल्हासनगरातील राज असरोंडकर, शिवाजी रगडे, सतिश मराठे, नितेश (माँटी) राजपूत, अमोल देशमुख अशा विविध संघटनांच्या सामाजिक कार्यकत्यांनी शहरातील शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयाची केलेली पाहणी, त्यानंतर २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी पाहणीत आढळलेल्या गैरसोयींबाबत रुग्णालय प्रशासनाला दिलेले निवेदन व त्या निवेदनास प्रशासनाकडून आलेले उत्तराच्या संदर्भाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यास एक महिना होत आला तरी प्रतिसाद न मिळाल्याने फाऊंडेशनने जनआंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

कर्जत, कसारा, शहापूर, मुरबाड, टोकावडे या आदिवासी भागांतून तसंच कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर या शहरी भागातून मोठ्या संख्येने रुग्ण उल्हासनगरातील शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयावर अवलंबून आहेत, हे सिटीजन हेल्थ केअर फाऊंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी पाहणी दरम्यान अनुभवले.

सद्यस्थितीत रुग्णालयाची जुनी व विस्तारीत इमारत अपुरी पडत असून, पॅसेजेसमध्येही वार्ड उभारून तिथे रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचं आम्ही पाहिलं. एका कोणत्याही प्रगत राज्यासाठी ही अत्यंत लाजीरवाणी गोष्ट आहे, असे फाऊंडेशनचे समन्वयक शिवाजी रगडे यांनी म्हटलं आहे.

आपल्या जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे या गोष्टी राज्य आपल्या प्राथमिक कर्तव्यापैकी असल्याचे मानील आणि विशेषतः मादक पेये व आरोग्यास अपायकारक अशी अंमलीद्रव्ये यांचे औषधीय प्रयोजनाखेरीज सेवन करण्यावर बंदी आणण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहिल, असं भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४७ मध्ये नमूद आहे. त्यामुळे कोणत्याही सबबी पुढे न करता लोकांना दर्जेदार आणि कोणाही सर्वसामान्य नागरिकाला परवडेल अशी आरोग्य सेवा मोफत अथवा सवलतीच्या दरात पुरवणं राज्य सरकारचं संविधानिक कर्तव्य आहे, असं ठाम भूमिका शिवाजी रगडे यांनी मांडलीय.

उल्हासनगरातील शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालय २०२ खाटांवरून ३५० खाटांचे श्रेणीवर्धन करण्याचा प्रस्ताव रुग्णालय प्रशासनाकडून शासनास २ मे २०१७ रोजी पाठवण्यात आलाय. ३ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी तोच प्रस्ताव विहित नमुन्यात शासनास पाठवण्यात आला आहे. श्रेणीवर्धन करण्याकरिता इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रकही रुग्णालय प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मागवले, परंतु १३ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या संबंधित पत्रास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रतिसाद दिला नसल्याची माहिती फाऊंडेशनला प्राप्त आहे.

आरोग्य विभागाच्या १ मार्च, २००६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार २०२ खाटांच्या मानांकनानुसार, अधिकारी / कर्मचारी यांची ३८९ पदे मंजूर आहेत. मात्र, त्यातली केवळ २७३ भरलेली आहेत. विशेषज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी यांची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात मासिक बैठकांत वेळावेळी मागणी करुनही शासनाकडून प्रतिसाद नाही, असं रुग्णालय प्रशासनाकडून प्राप्त पत्रातून कळतं. उपलब्ध मनुष्यबळावरच रुग्णांना उत्तम सेवा पुरवण्याचं आव्हान रुग्णालय प्रशासनासमोर आहे. अशा स्थितीत त्यांच्यासमोर आंदोलन करुन, ठिय्या धरून काय साधेल, असा प्रश्न पडल्याने मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले. परंतु, अद्यापि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हालचाल झालेली नाही..

एक जिल्हा रुग्णालय म्हणून शासकीय मापदंडानुसार, पुढील सेवा उल्हासनगरातील शासकीय रुग्णालयात असणं गरजेचं आहे..

१. बाह्यरुग्ण विभाग २. आंतर्रुग्ण विभाग ३. माता व बाल संगोपन विभाग ४. तात्काळ उपचार कक्ष ५. प्रयोगशाळा ६. प्रसूतीगृह ७. शस्त्रक्रिया गृह ८. शवविच्छेदन विभाग ९. वाहन सुविधा ( रुग्णवाहिका ) १०. नवजात अर्भक काळजी कोपरा ११. क्ष-किरण १२. न्याय वैद्यकीय प्रकरणे १३. नेत्र तपासणी १४. कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया १५. लसीकरण, कुटुंबकल्याण सुविधांबाबत समुपदेशन व निरोध वाटप १६. राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य सुविधा १७. मोठ्या व छोट्या शस्त्रक्रिया १८. एकात्मिक समुपदेशन व उपचार केंद्र, पालकांकडून मुलांकडे संक्रमण प्रतिबंध उपचार केंद्र १९. रक्तपेढी व रक्तघटक विघटन केंद्र २०. फिजिओथेरेपी २१. अतिदक्षता विभाग २२. आहार विभाग २३. दंत विभाग २४. मनोविकृती विभाग २५. जळीत विभाग २६. विशेष नवजात अर्भक काळजी कक्ष २७. शुश्रुषा केंद्र २८. ट्रॉमा केअर युनिट

केवळ कागदावरील विभाग नव्हें तर, एक्स रे, सोनोग्राफी, सिटी स्कॅन, एमआरआय, थॅलेसेमिया उपचार आणि इतर कित्येक साधनसुविधा तसंच कुशल- अकुशल मनुष्यबळ अशा कितीतरी गोष्टी आहेत, ज्यांचा उल्हासनगरातील शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात अभाव आहे व ज्यांची पूर्तता करण्याकडे शासन पुरेश्या गांभिर्याने पाहताना दिसत नाहीत ; म्हणूनच, शासनाच्या आरोग्य धोरणानुसार प्राप्त जिल्हा दर्जानुसार सर्व सोयीसुविधा, आवश्यक यंत्रणा, साधनं, मनुष्यबळासहित काळानुरूप अद्ययावत आवश्यक आरोग्यसेवा मिळाल्या पाहिजेत, ही आमची एका ओळीची आग्रही मागणी असल्याचं शिवाजी रगडे यांनी मीडिया भारत न्यूज ला सांगितलं.