ज्याप्रमाणे अलाहाबाद, मुंबई, मद्रास येथील उच्च न्यायालयांनी उन्हाळी सुट्ट्या रद्द करून कामकाज सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याच धर्तीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही उन्हाळी सुट्टी रद्द करावी आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर करून न्यायालयीन कामकाज अखंडितपणे सुरू ठेवावं तसंच मर्यादित नव्हे तर सर्वच खंडपीठांनी कामकाज सुरू होण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून न्यायाला विलंब न करण्याचे कायद्याचे तत्त्व पाळले जाऊ शकेल अशी मागणी कॅम्पेन फाॅर अकाउंटबिलिटी अॅन्ड रिफाॅर्मस् ने केली आहे. लाॅकडाऊनच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्याच न्यायतत्वाला हरताळ फासला आहे, असं स्पष्टमत सीजेएआरने व्यक्त केलंय.‌

अरूंधती राय, प्रशांत भूषण, अंजली भारद्वाज यांच्यासहित सामाजिक व विधी क्षेत्रात काम करणारे अनेक कार्यकर्ते या मोहिमेत सहभागी आहेत.

कोविडसंसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लागू झालेल्या लाॅकडाऊनमुळे देशाच्या एकूणच कारभारावर मर्यादा आल्या आहेत, हे खरे आहे, सुरक्षित अंतर पाळण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने ई-हिअरिंगचा मार्ग पत्करला हेसुद्धा योग्य आहे, परंतु ई-हिअरिंगद्वारेही मर्यादितच कामकाज का सुरू आहे हे कळायला मार्ग नाही, असं मोहिमेकडून जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलेलं आहे.

स्वत:च्याच एका निर्णयानुसार, महत्त्वाच्या विषयांवरील सुनावण्यांचं लाईव्ह करायला काय हरकत आहे, असा सवाल सीजेएआरने केला आहे.

सध्याच्या काळात फक्त तातडीच्या प्रकरणात सुनावणी घेण्यात येईल असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं, परंतु ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने तातडीच्या म्हणून सुनावण्या घेतल्या आहेत, तशाच प्रकारच्या इतर प्रकरणात मात्र काहीही ऐकून न घेता सुनावण्या लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. स्थलांतरित मजुरांची देशभरात सुरू असलेली परवड तसंच काश्मिरात 4जी इंटरनेट सुरू करण्यासारखे विषय न्यायालयाने स्वतःहून सुनावणीला घ्यायला हवे होते. परंतु तसे झालेले दिसत नाही, अशी नाराजी निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.

व्हीआयपी व्यक्तींना विशेष वागणूक देण्याचे न्यायालयांचे धोरण सर्वसामान्य माणसाचा न्यायालयीन यंत्रणेवरचा विश्वास ढळण्यास कारणीभूत ठरू शकतो, असंही या संघटनेने म्हटले आहे. जनहित याचिकांच्या सुनावणीत सरकारांची उलटतपासणी न करता, त्यांना त्यांच्या कर्तव्याप्रती जबाबदार न धरता, ते मांडतील ते म्हणणं स्वीकारायचं धोरण न्यायालयाच्या नि:पक्षपाती आणि पारदर्शीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतं, अशी चिंताही निवेदनातून पुढे येते.

सीजेएआरने जारी केलेले मूळ निवेदन खालील लिंक क्लिक करून वाचता येईल.

CJAR Statement on functioning of Supreme Court during lockdown