देशभरात भाजपासोबत असलेला केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंचा रिपब्लिकन पक्ष उल्हासनगर महानगरपालिकेत शिवसेनेसोबत सत्तेत आहे. इनमिन दोन सदस्य असलेल्या ह्या पक्षाकडे शहराचं उपमहापौरपद आहे. पण आता शिवसेनेवरच कडी करण्याच्या नादात रिपब्लिकनने बसलेल्या फांदीवरच कुऱ्हाड मारायला घेतलीय. निमित्त ठरलंय, सभागृहातील महापौर आणि उपमहापौर यांच्या आसनांचं !

उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासनाने महापौर आणि उपमहापौर या दोन्ही पदांसाठीची आसनं एकसारखी ठेवल्याने मानापमानाचं नाट्य रंगलंय. उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी अट्टाहासाने तसं करून घेतल्याने शिवसेना संतापलीय. प्रशासन परस्पर असा निर्णय कसा काय घेऊ शकतं, असा शिवसेनेचा सवाल आहे.

उपमहापौर महापौरांची बरोबरी करू इच्छितात काय, असा सवाल शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी केलाय. केवळ कोणत्यातरी नेत्याशी जवळीक आहे, म्हणून उपमहापौरांनी महापौरांचा अपमान करण्याचं दु:साहस करू नये, असा इशाराही चौधरी यांनी दिलाय.

या निमित्ताने भगवान भालेराव यांच्या एकूणच गैरवर्तनाचा पाढा शिवसेनेने वाचलाय. “भगवान भालेराव कायम महापौरांच्या निर्णयांंत हस्तक्षेप करतात. महापौर पीठासन अधिकारी असतांंनाही त्यांना मध्येच अडवणं, पालिका सदस्यांना बोलू न देणे, काही निर्णयांची स्वतःच घोषणा करणं ही दादागिरी असून ती खपवून घेतली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी घेतली आहे.

दुसऱ्या बाजूला भगवान भालेराव सुद्धा नमायला तयार नाहियेत. “महापौर आणि उपमहापौर ही दोन्ही संविधानिक पदे आहेत. दोघांच्या खुर्च्या समान व एका रांगेत असू नयेत, असा कुठेही नियम नाही.

मधल्या काळात शिवसेनेच्या बड्या नेत्यांशी माझी अधिक जवळीक झाल्याने काहींंच्या पोटात दुखू शकतं, असा टोला भालेराव यांनी स्थानिक शिवसेना नेत्यांना हाणत थेट आव्हानच दिलं आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम काय म्हणतो ?

कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर यांच्या म्हणण्यानुसार, अधिनियमात कलम १९ मध्ये महापौर आणि उपमहापौर यांच्याबाबतचा उल्लेख येतो. तो एकत्रित येत असल्याने दोन्ही पदे बरोबरीची आहेत, असं एखाद्याला वाटू शकतं. पण त्याच कलमात पोटकलम ४ मध्ये उपमहापौर महापौरांकडे राजीनामा देतात, अशी तरतूद आहे. इथे महापौरांचं महापालिकेतील वर्चस्व स्पष्ट होतं. अधिनियमातील परिशिष्ट ड मधील प्रकरण २ मध्ये महापालिकेच्या कामकाज विषयक तरतूदी आहेत. त्यानुसार, सभागृहातील कामकाजात मात्र महापौरांच्या उपस्थितीत उपमहापौरांचं काहीही अस्तित्व नाही.