शिवसेना-काँग्रेस सरकारने लाॅकडाऊन काळात उत्तरभारतीयांचा छळ केला आणि त्यांना महाराष्ट्र सोडायला भाग पाडलं, असा गंभीर आरोप उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अजय मोहन बिष्ट यांनी केलाय.

महाराष्ट्र सरकार सावत्र आईसारखं वागलं असतं तरी उत्तर भारतीय इकडे परतले नसते. शेवटी एक उपाशी मूल आईकडेच झेपावतं, असा टोलाही उप्र मुख्यमंत्र्यांनी लगावला आहे. पण यापुढे नोंदणीशिवाय महाराष्ट्रात येता येणार नाही, असा इशारा मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी दिलाय.

२३ लाख श्रमिकांना उत्तर प्रदेशात सुखरूप आणण्यात आलं असून, त्यांची आरोग्य तपासणी, विलगीकरण होऊन त्यांच्यासाठी अन्नाची पाकिटं, शिधापत्रिकेची व्यवस्था व प्रत्येकी एक हजार रूपये वितरणाचे आदेश झालेले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने दिली आहे.

उत्तर प्रदेशातील कामगार हवे असतील तर उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी लागेल असं तिथले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले. मग जर तसं असेल तर ह्यापुढे महाराष्ट्रात येतानाही आमची, महाराष्ट्राची, आमच्या पोलीसांची परवानगी घेतल्याशिवाय येता येणार नाही हे ही आदित्यनाथ ह्यांनी लक्षात ठेवावं. तसंच महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही ह्या गोष्टींकडे गांभीर्यानं लक्ष द्यावं. ह्यापुढे कामगार आतमध्ये आणताना त्यांची नोंद करावी आणि पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांचे फोटो आणि त्यांची ओळख असली पाहिजे तरच महाराष्ट्रामध्ये त्यांना प्रवेश द्यावा हा कटाक्ष महाराष्ट्रानं पाळावा. तसंच ते जर उत्तर प्रदेशचे कामगार असतील तर त्यांना फक्त उत्तर प्रदेशमध्येच मतदानाचा हक्क मिळेल. कारण कायद्यानं आपल्याकडे एका मतदाराला दोन ठिकाणी मतदान करता येत नाही ह्याची जाणीव मुख्यमंत्री आदित्यनाथांनी ठेवावी, महाराष्ट्रानं आणि देशातल्या इतर राज्यांनीही ठेवावी..

– राज ठाकरे

उत्तरप्रदेशात स्थलांतरण आयोग गठीत करण्यात येत असून, सर्व श्रमिकांना विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. प्रदेशातच त्यांना रोजगार मिळेल, जेणेकरून कामधंद्याच्या शोधात त्यांना इतरत्र पळावं लागणार नाही, अशी यंत्रणा उभारण्यात येत असल्याचं उप्र मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

ज्यांनी या श्रमिकांशी विश्वासघात केला, त्यांनी आता त्यांची चिंता करू नये, या श्रमिकांची जन्मभूमी सक्षम आहे. महाराष्ट्र सरकारने श्रमिकांना घरी जायला मजबूर केलं, याबद्दल मानवता उद्धव ठाकरेंना कधीच माफ करणार नाही, अशीही तिखट प्रतिक्रिया उप्र मुख्यमंत्र्यांनी दिलीय. मात्र, त्यांनी महाराष्ट्र वगळता गुजरात किंवा इतर राज्यांबद्दल काहीच वक्तव्य केलेलं नाही.

News by Nitin Jaising