ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत स्थापित ग्राहक न्यायालयांनी एखादा निर्णय दिला आणि त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसेल, तर संबंधित अर्जदार किंवा सामनेवाला यांनी त्याबाबत ग्राहक न्यायालयाकडेच दाद न मागता, दिवाणी न्यायालयाकडे आव्हान द्यावं, अशी ग्राहक संरक्षण कायद्यात मे, २०१९ मध्ये केलेली सुधारणा अवघ्या चार महिन्यांत गुंडाळण्याची नामुष्की महाराष्ट्रातील शिवसेना-भाजपा सरकारवर आलीय. मा. उच्च न्यायालयात आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ बाजू लढवण्याआधीच राज्य सरकारने सपशेल माघार घेतली.

ग्राहक न्यायालयात जर कधी अर्जदाराच्या बाजूने नुकसान भरपाईचा आदेश झाला आणि त्यांचे पालन करण्यात सामनेवाला यांनी कसूर केली, तर अर्जदाराला सदरबाबत ग्राहक न्यायालयातच दाद मागता येत होती. न्यायालय मा. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत सामनेवालांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार आजवर बाळगून होते. पण महाराष्ट्रातील शिवसेना-भाजपा सरकारच्या मनात काय आले, कोणास ठाऊक, २४ मे, २०१९ रोजी एक अधिसूचना जारी करून, सरकारने ग्राहक न्यायालयांकडील हे अधिकार काढून घेतले व त्याऐवजी अशी प्रकरणे दिवाणी न्यायालयाकडे पाठवण्याचे धोरण बनवले.

ग्राहकांना फसवणुकीविरुद्ध न्याय मिळावा, यासाठी सन १९८६ मध्ये कायदा आला. यानुसार  जिल्हा स्तरावर ग्राहक तक्रार निवारण मंच व त्यानंतर राज्यस्तरावर आयोग अशी रचना आहे. असाच आयोग राष्ट्रीय स्तरावरही असतो. जिल्हा ग्राहक मंचाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास ग्राहकांना राज्य आयोगाकडे दाद मागता येत होती. पण राज्य सरकारने अलिकडेच ग्राहक संरक्षण नियमावलीतील नियम १४ (६) मध्ये बदल करुन ग्राहक न्यायालयांचे अंमलबजावणीचे आदेश काढून घेतले आहेत. आयोगाकडे आलेले असे सर्व अर्ज दिवाणी न्यायालयात पाठविण्यात येतील, असे परिपत्रक राज्य आयोगानेही काढले असून, यामुळे ग्राहकांना जलद न्याय मिळण्याऐवजी दिवाणी न्यायालयाचे उंबरठे घासावे लागतील, असा आक्षेप मुंबई ग्राहक पंचायतने घेतला होता.

ग्राहक पंचायतचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले की, ‘सन १९८६ मध्ये ग्राहक कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर २००३ मध्ये ग्राहकांना असेच दिवाणी न्यायालयात जावे लागत होते. तेथे आदेशाच्या अंमलबजावणीवर निर्णय देण्यास बराच वेळ लागत होता. यामुळे २००३ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करीत ग्राहकांना कलम २५ द्वारे दिलासा देण्यात आला. कलम २५ नुसार संबंधित दोषी ग्राहक मंचच्या आदेशाची विहीत कालावधित अंमलबजावणी करीत नसल्यास त्याची मालमत्ता जप्त करण्यासंबंधी जिल्हाधिकारी आदेश काढू शकतात. तसे अधिकार या कलम २५ ने दिले होते. पण आता राज्य सरकारने पुन्हा या कायद्यात बदल केल्याने ग्राहकांना दिवाणी न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागल्या असत्या. ग्राहक संरक्षणाच्या मूळ उद्देशाला यामुळे हरताळ फासला गेला असता.

ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ हा केंद्राचा कायदा आहे. या कायद्यातील कलम २५ शी विसंतगत असा कुठलाही नियम किंवा बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. तसे करणे बेकायदा असेल. यामुळेच मुंबई ग्राहक पंचायतने राज्य सरकारच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांना नोटीस बजावली होती. ‘हा ग्राहकविरोधी निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास जनहित याचिकेद्वारे कायदेशीर आव्हान दिले जाईल’, असे नोटिशीत नमूद करण्यात आले होते.

वास्तविक, दिवाणी न्यायालयांवर आधीच कामाचा अधिक भार असल्याने तिथे वर्षेनुवर्षे प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित असतात. त्यात ग्राहक न्यायालयांतूनही सुनावणींचा दीर्घकाळ आणि निर्णयाच्या दीर्घ प्रतिक्षेनंतर पुन्हा निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकाला दिवाणी न्यायालयाकडे पाठवणं, हा सरकारचा निर्णय अनाकलनीय तर होताच, शिवाय तो न्यायास अधिक विलंब लावणारा होता. मुंबई ग्राहक पंचायतने या निर्णयाला मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिलं. ग्राहक पंचायतच्या वतीने अॅड. उदय वारूंजीकर यांनी तर सरकारच्या वतीने अॅड. एम एम पाबळे यांनी बाजू मांडली. न्या. प्रदीप नंद्राजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या फोरमपुढे याचिका सुनावणीसाठी होती.

मुंबई ग्राहक पंचायतने थेट सरकारच्या अधिसूचना जारी करण्याच्या अधिकारांनाच आव्हान दिलं होतं.‌ग्राहक कायद्यातील कलम ३० नुसार, सरकारला नियम बनवण्याचे अधिकार आहेत, पण ते त्या कलमातील तरतूदींपुरतेच मर्यादित आहेत.‌कलम २५ मध्ये फेरफार करण्यासाठी ते वापरणं म्हणजे त्या तरतूदीचा गैरवापर आहे, असा पंचायतचा दावा होता.

१४ आॅगस्ट, २०१९ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या अधिसूचनेला व त्यावर काढलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती दिली आणि ११ सप्टेंबरपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी सरकारला मुदत दिली. मात्र, तत्पूर्वीच सरकारने आपला निर्णय मागे घेत असल्याचं परिपत्रक जारी करून ग्राहक पंचायतसोबतचा पुढील संघर्ष टाळला, मात्र यावरून सरकारची निर्णय घेतानाची घिसाडघाई चव्हाट्यावर आली. अर्थात, राज्य सरकारने हा निर्णय कोणत्या हितसंबंधात घेतला होता, ते मात्र अजून गुलदस्त्यातच आहे.