राज असरोंडकर यांचा निर्धार

कंत्राटदाराकडून कामगारांना दिलं जाणारं वेतन आणि महापालिकेकडून कंत्राटदारांना दिलं जाणारं देयक याची गेल्या तीन महिन्यांतील माहिती सादर करण्याचे आदेश ठाण्याचे कामगार उपायुक्त संतोष भोसले यांनी उल्हासनगर महानगरपालिकेला दिल्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटाच्या निविदांमध्ये कामगारांचा जो पगार निश्चित केलेला असतो, तो कामगारांना मिळत नाही. याबाबत कायद्याने वागा लोकचळवळीने तक्रारी केल्यावर महानगरपालिकेने घोटाळा झाकण्यासाठी किमान वेतन कायद्याचा आधार घेतला व त्या कायद्याच्या आधारे योग्य वेतन दिला जात असल्याचा दावा केला. परंतु, कंत्राटी कामगारांची बाजू लढवत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते व लोकचळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर यांनी हिशोबातली दिशाभूल लक्षात आणून दिल्यावर कामगार उपायुक्तांनी संबंधित माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.

उल्हासनगर महानगरपालिकेला दिलेल्या सुचनांचं पालन होत नसल्याचं लक्षात आल्यावर कल्याणच्या सहाय्यक कामगार आयुक्त सारिका राऊत यांनी सदर प्रकरण आता कामगार उपायुक्तांपुढे ठेवलं आहे.

उल्हासनगरातील मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटातील घोटाळ्यावरून कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांभोवती कारवाईचा फास आवळत चालला असून वेळीच न सुधारल्यास अंतिमतः कंत्राटदारांसोबत अधिकाऱ्यांनाही तुरुंगाची हवा खावी लागेल, असं राज असरोंडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं. सदर प्रकरणात राज्य सरकार, लोकायुक्त, उच्च न्यायालय अशा प्रत्येक टप्प्यावर दाद मागणार असल्याचं सांगत जनतेच्या पैशावर वाटमारी करणाऱ्यांना चांगलाच धडा शिकवणार असल्याचा निर्धारही असरोंडकर यांनी व्यक्त केला.

प्रत्येक कामगाराला एम्प्लॉयमेंट कार्ड, नोंदवही, कामाच्या ठिकाणी माहिती फलक आणि पगार पावती देण्यासंदर्भातले आदेश उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने जारी केले असून योग्य वेतन दिलं जात असल्याची खातरजमा केल्यानंतरच कंत्राटदारांना देयके मिळणार आहेत.

कामगारांच्या पगारातून आजवर लाटलेल्या रक्कमेची परतफेड हा सगळ्यात कळीचा मुद्दा असून कंत्राटदारांनी परतफेड न केल्यास महानगरपालिका करेल, असं उपोषणाची सांगता करताना आयुक्तांकडून लेखी घेण्यात राज असरोंडकर सफल ठरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पीय पत्रकार परिषदेतही कंत्राटी कामगारांचा मुद्दा गाजला. असरोंडकर यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार महानगरपालिकेने प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू केली असल्याचं आयुक्त अजिज शेख यांनी पत्रकारांना सांगितलं.