स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमात एक तरतूद आहे. वसूल न होण्याजोगे कर निर्लेखित करण्याची. घरपट्टी भरण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे, असे भोगवटादार किंवा मालक उपलब्धच नसतील किंवा संबंधित घरपट्टी वसूल होण्याजोगी परिस्थितीच नाही, अशी काही कारणं आहेत, ज्यामुळे घरपट्टी वसूल होण्याची काहीही शक्यता नाही, अशा रक्कमा निर्लेखित करता येतात. म्हणजेच त्या वार्षिक अंदाजातून वजा करता येतात.
उल्हासनगर महानगरपालिकेची अशी तब्बल ८० कोटींची रक्कम आहे. प्रशासनाची धडपड सुरू आहे ती रक्कम स्थायी समितीकडून निर्लेखित करून घेण्याची. यात मोठी टक्केवारी मालमत्ताच अस्तित्वात नसलेल्या प्रकरणांची आहे.
मूळ मालमत्ता विकसित करण्यात आली. त्या जागी उभ्या राहिलेल्या नवीन मालमत्तांचं करनिर्धारण करण्यात आलं, पण मूळ मालमत्तेचं करखातं रद्द करण्यात आलं नाही, जे खरंतर व्हायला हवं. भविष्यात मूळ मालमत्तेला कोणी वालीच उरला नसल्याने संबंधित करखात्यात थकबाकी जमा होत गेली. उल्हासनगरात अशा शेकडो मालमत्ता आहेत.
संपूर्ण राज्यात अशा हजारो मालमत्ता असतील, ज्या प्रत्यक्षात अस्तित्वात नाहीत, पण त्यांच्या घरपट्टीचं करखातं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अस्तित्वात आहे.
दुसरी शक्यता ही आहे की मालमत्ता पाडली गेली, पण जागा विकसित झाली नाही. मूळ मालकाने बांधकामं पाडून जागा मोकळी करून विकली, पण त्याचवेळी करखात्यात जो नामबदल व्हायला हवा होता, तो केला गेला नाही. अशा वेळी नवीन जागामालकाला जर घरपट्टी नावावर करून घ्यायची असेल तर थकबाकी भरल्याशिवाय ती प्रक्रियाच पुढे सरकणार नाही, हे स्वाभाविक आहे.
या परिस्थितीत थकबाकी करभरणा करतेवेळी जागेवर घरं किंवा बांधकामं अस्तित्वात आहेत की नाही, हा प्रश्नच उद्भवत नाही. तो मुद्दा नव्याने करनिर्धारण करण्यासाठी अर्ज केला जाईल, तेव्हा उपस्थित होईल.
घरपट्टीचं संबंधित करखातं नावावर करून घेणं आणि घरं नावावर करून घेणं यात फरक आहे, तो लक्षात घेतला पाहिजे. मालमत्ता कराची पावती म्हणजे मालमत्तेच्या मालकीचा कायदेशीर पुरावा नाही. मालकी हक्कासाठी मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री कराराची रीतसर नोंदणी होणं गरजेचं आहे.
मालमत्ता करखातं नावावर करून घेण्याचा अर्ज नव्याने करनिर्धारण करून घेण्याची पहिली पायरी ठरू शकते, पण असा अर्ज घरं नावावर करून घेण्याचा अर्ज आहे, असं भासवणं निव्वळ दिशाभूल करण्यासारखं आहे.

राज असरोंडकर
संपादक, मीडिया भारत न्यूज | संस्थापक, कायद्याने वागा लोकचळवळ
mediabharatnews@gmail.com / kaydyanewaga@gmail.com