जानेवारी २०२० ला अॅम्नेस्टी इंडियाद्वारे प्रकाशित संशोधनातून असं समोर आलंय की ट्विटरवर सातत्याने भारतीय महिलांना लक्ष्य केलं जातंय. एखाद्या क्षेत्रातील प्रसिद्ध महिला जेव्हा आपली सरकारविरोधी मतं मांडू पाहते, तेव्हा सातत्याने तिच्यावर समाजमाध्यमांतून चारित्र्यावर ट्रोल केलं जातं. तिच्याविरोधात सामुदायिकरित्या मोहिम उघडून चिखलफेक केली जाते.

ट्विटर तर भारतीय महिलांसाठी विषारी माध्यम ठरत आहे. शारिरीक, जातीय, लैंगिक, वर्णद्वेषी ह्या मुद्यांवर महिलांना घेरलं जात आहे. त्यातल्या त्यात महिला जर मुस्लिम समुदायाची असेत तर तिला इतर महिलांपेक्षा अधिक ह्या सर्व ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो.

गुजरात फाईल्स ह्या पुस्तकाच्या लेखिका तसंच आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या पत्रकार मोदी सरकारच्या कठोर समीक्षक राणा अय्युब हे भारतीय महिला अभिव्यक्तीतलं एक मोठं नाव. राणा आयुब यांना सातत्याने ह्या गैरवर्तनाचा सामना करावा लागतो.

दोन वर्षापूर्वी एप्रिल २०१८ रोजी राणा आयुब यांनी दिल्लीच्या साकेत पोलिसांकडे एक तक्रार नोंदवली होती. काश्मीरमधील लोकांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत असताना त्यांना ह्या ट्रोलर्सचा सामना करावा लागला होता आणि हे ट्रोलर्स सातत्याने समुहाने त्यांच्यावर लैंगिक आणि अश्लिल भाषेत टिप्पणी करत होते.

कळस तर तेव्हा झाला जेव्हा राणा आयुब यांचा चेहरा एका पोर्न वेबसाईटच्या अश्लिल व्हिडिओ मध्ये मॉर्फ केला गेला आणि तो अश्लिल व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात बलात्काराच्या धमक्यांसह व्हायरल झाला. ह्या प्रकरणारची पोलिसांनी गंभीर दखल घ्यावी म्हणून एप्रिल २०१८ मध्ये राणा अय्युब यांनी पोलिसांत पुराव्यासहीत तक्रार दाखल केली आणि ह्या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपूरावाही केला. तब्बल दोन वर्ष पाठपुरावा केल्यानंतर राणा अय्युब यांच्या हातात दिल्ली पोलिसांच एक पत्र आलंय.

८ जुलै २०२० रोजी उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रात दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं आहे की, आम्ही प्रयत्न करुनही आरोपींचा शोध घेऊ शकलेलो नाही. ट्रोलर्सला शोधू शकलो नाही, त्यामुळे आम्ही हा तपास थांबवण्याचा निर्णय घेत आहोत.

राणा अय्युब यांनी पुराव्यादाखल दिलेल्या ज्या १८ ट्विटर हँडल्सचा शोध पोलिस घेऊ शकलेले नाहीत, त्या १८ पैकी १४ ट्विटर हँडल्स आजही सक्रीय आहेत. १२ ट्विटर हँडल्सवर आजही ते आक्षेपार्ह संदेश आजही उपलब्ध आहेत. ११ जण २०२० मध्येही ट्विट करत आहेत.

ज्या आरोपींना सहज पकडणं शक्य आहे, तिथे दिल्ली पोलिसांना शक्य होत नाही, ही बाब गंभीर असल्याचं राणा अय्युब यांच्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी म्हटलं आहे, तर हा प्रकार पूर्णतः असंवेदनशील असल्याचं राणा अय्युब सांगतात.

ही तक्रार दाखल होण्याआधीही राणा अय्युब यांना धमकीचे कॉल आणि मेसेज विविध समस्यांवर आवाज उठल्यामुळे, सरकार विरोधात बोलल्यामुळेही सहन करावे लागले होते.

ह्या गोष्टींची दखल घेऊन मे२०१८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रे प्रतिनिधींनी केंद्रीय सरकारला एक पत्रच लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी सरकारला काही सुचनाही केलेल्या होत्या – भारत सरकारने पत्रकारांवर होणाऱ्या सोशल हल्ल्यांकडे गांभिर्याने लक्ष देऊन त्यांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी घ्यावी.

राणा अय्युब यांना सातत्याने धमकीचे मेसेज, अश्लिल, धार्मिक ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागत असून असं गैरवर्तन करणा-या लोकांविरोधात ठोस पाऊलं उचलून या ट्रोलिंग दुष्कृत्याचा अंत करावा. अलिकडच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणा-यांना ह्या सर्व ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो आहे. आम्ही भारतीय अधिका-यांना विनंती करतो की त्यांनी वेळीच या ट्रोलधाडीचा बंदोबस्त करावा, असंही त्या पत्रात म्हटलेलं होतं.

आपल्या तक्रारीचा पाठपुरावा करताना राणा अय्युब यांनी पोलिसांना हे पत्रही पाठवलं ; पण साकेत पोलिसांनी कालांतराने ही केस २० अॉगस्ट २०१८ ला साऊथ डिस्ट्रिक्ट मंदीर मार्ग नवी दिल्ली स्थित सायबर पोलिसांकडे सुपुर्द केली.सायबर पोलिसांनी राणा अय्युब यांनी पुराव्या दाखल दिलेल्या स्क्रीन शॉर्ट/ कमेंटस इ.ची URL/Link bear करू शकत नसल्याचं सांगितले. राणा अय्युब यांनी सायबर सेल पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन आणखी पुरावे दाखल केले, तरीही पोलिस आरोपींपर्यंत पोहचू शकलेले नाहीत.

८ जुलै २०२० रोजी डेप्यूटी कमिशनर अॉफ पोलिस, सायबर सेल कार्यालयातर्फे पोलिस निरीक्षक सजन सिंग यादव यांनी घोषित केलं आहे की, एप्रिल २०१८ रोजी राणा अय्युब यांनी दाखल केलेली केस आम्ही बंद करीत आहोत. केस मधील एकही आरोपी अद्याप पोलिसांना सापडू शकलेला नाही.

News by MediaBharatNews Team