कुटुंबासाठी घरातली कामं केल्याने स्त्रियां मोलकरणी ठरतात का ? यावर चर्चा सुरू झालीय, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या एका निकालामुळे ! त्यावर समाजातून विविध प्रतिक्रिया उमटल्यात. याच संदर्भाने सामाजिक कार्यकर्ता व नामवंत कवयित्री योगिनी राऊळ यांचा लेख 

घरकाम करायला सांगणे हा गुन्हा नाही, परंतु ते सांगताना वापरलेले शब्द, हावभाव अथवा त्यासाठी केलेली जबरदस्ती या आधारे बायका 'घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, २००५' खाली न्याय मागू शकतात आणि जर भक्कम पुरावे गोळा करता आले तर निकाल बाईच्या बाजूने लागू शकतो. या कायद्यानुसार बाईला सासरच्या घरातील तिचा हक्क अबाधित ठेवून न्यायालयीन लढाई लढता येते.

मात्र कायदा कितीही बायकांच्या बाजूने असला तरी न्यायालयीन लढाया अजूनही कठीण आहेत बायकांसाठी. कायदा पुरावा मागतो. सिनेमासारखी भावनिक आवाहनं प्रत्यक्षात चालत नाहीत.

या खटल्याचा निकाल पाहता असं दिसतं की त्या विवाहितेने केलेले आरोप वा न्यायालयाला कथन केलेले नवऱ्याचे आणि सासरच्यांचे गुन्हे हे ४९८-ए खाली येत नाहीत. या तक्रारींसाठी ४९८-ए लावण्याची गरज नाही, असं न्यायालय निकालात म्हणतं.

हे म्हणताना न्यायालयाने मध्येच टिप्पणी केली आहे की 'नुसतं घरकाम करायला सांगणं हा शारिरीक आणि मानसिक छळ होऊ शकत नाही. केवळ शारीरिक आणि मानसिक छळ असे शब्द वापरून तुम्हाला ४९८-ए खाली तक्रार करता येणार नाही; केवळ शब्द हा पुरावा होऊ शकत नाही.'

ज्या पध्दतीने हे विधान निकालात आलं आहे; त्याच्या मागचा-पुढचा संदर्भ लक्षात घेऊनच त्यावर चर्चा व्हायला हवी. निकालातील एक  वाक्य संदर्भ सोडून उचलणं आणि सनसनाटी पध्दतीने लोकांसमोर ठेवणं गैर आहे.

निकालातून दिसणारी दुसरी गोष्ट अशी की पहिल्या लग्नापासून घटस्फोट मिळायला उशीर झाल्यावर आऊट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करून लगेच सहा महिन्यांत दुसरं लग्न आणि त्या लग्नात सासरकडच्यांना इतके पैसे आणि दागिने देणं, इथेच सगळी गडबड आहे.

पहिल्या घटस्फोटाचा खटला २००५ कौटुंबिक कायद्याखाली आणि दुसरा घटस्फोटाचा खटला लग्नानंतर सहा-आठ महिन्यातच ४९८-ए खाली, इथेही केस weak झाल्याची कारणे आहेत. असे खटले दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला लग्नात लाखो रुपयांची भेट नवऱ्याला देणं हाही गुन्हा आहे, हे कसं माहित नाही? (चांगला वकील न मिळणे, हेही एक कारण असू शकतं.)

मूळ विषय व त्यावरील इतर प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

पितृसत्ताकता आहे हे वास्तव आहे. लग्न करून मुली सासरी जातात म्हणजे पितृसत्ताकता आहेच. पण या पितृसत्ताकतेला विरोध लग्नाच्या वेळेसच केला पाहिजे.

निकालात असंही म्हटलंय की 'घरकाम करणार नाही अशी मुलीची अट लग्नाच्या आधी मुलाला व त्याच्या घरच्यांना कळली असती तर त्यांनी तेव्हाच लग्नाबद्दल पुनर्विचार केला असता.' अर्थात आपल्या घरच्या मुली उजवायची इतकी घाई माहेरच्यांना असते की अशा कसल्याही अटी मुलीकडून घातल्या जात नाहीत.

अशा अटी घालणाऱ्या मुलीचं भारतीय समाजात लग्नच होणार नाही, हे उघड आहे. त्यामुळे इथे उलट न्यायालय लोकरितींबद्दल अनभिज्ञ दिसतं किंवा हा जाणूनबुजून अनभिज्ञतेचा आणलेला आव आहे.

जाता जाता आणखी असं म्हणता येईल की पितृसत्ताकता असली तरी बाईने स्वत:चं घर घेऊ नये अथवा लग्नानंतर नोकरी सोडून घरात बसावं, असे hard and fast rules आपल्याकडे नाहीत. त्यामुळे शिकूनही मी पैसे कमावणार नाही, नोकरी करणार नाही आणि घरकामही करणार नाही, अशा win-win situation ची अपेक्षा बायकांनी करू नये. उलट माझ्या उदरनिर्वाहासाठी मी पैसे कमवेन, कोणावरही अवलंबून राहणार नाही, ही मुलींची भूमिका असायला हवी.

आपण मोलकरीण व्हायचं की नाही, हा आपला निर्णय असतो. बाई म्हणून आपल्याला समान हक्क हवेत की priveleges हे एकदा नक्की करावं शिकलेल्या मुलींनी.

खरं तर नोकरी व्यवसाय न करणाऱ्या मुलीशी/मुलाशी लग्न करणार नाही, अशी ठाम भूमिका लग्नाळू तरूणांनी घ्यायची आता वेळ आलीय. स्त्री शिक्षणाला दीडशे वर्षं झाली तरी बायका अजून पोट भरण्यासाठी नवऱ्यावर अवलंबून आहेत, हे आपलं सामाजिक अपयश आहे.

योगिनी राऊळ

सामाजिक कार्यकर्ता | लेखिका | कवयित्री