थोडं वातावरण निवळलं की सरकारी अधिकारी येतील. पंचनामे करतील. पूरग्रस्तांना मदतीचं सामान मिळालं का विचारतील. काय काय मिळालं, यावर सह्या घेतील आणि त्याची बिलं मंजूर होतील. कसं कळणार की दिलेलं सामान सरकारी यंत्रणेने दिलेलं होतं की कुठल्या सेवाभावी संस्थेने? म्हणून मदत करणाऱ्या संस्थांकडेही नावगावपत्त्यासकट नोंद हवी, कोणाला काय मदत केली ते. भले, त्या मदतीचं, कागदपत्रांचं, छायाचित्रांचं प्रदर्शन नका मांडू, पण रीतसर नोंद हवी. जर सरकारी यंत्रणांनी मदतीच्या नावाखाली भ्रष्टाचार करू नये, असं वाटत असेल तर…

पूर किंवा आणखी कोणतीही आपत्ती, दुर्घटना झाली की आपण फार भावनिक होतो. लोकांना मदतीचं आवाहन करतो. रात्र रात्र जागवतो. कामधंदा सोडून राबतो. मदतीचं संकलन करतो. तिचे वाटप करतो. वाहतूक करून प्रवास झेलून घटनास्थळी पोचतो. पण लोकांची पांगापांग झालेली असते. कोण जागेवर असतं, कोणी नसतं. कोणाला मदत पुन्हा पुन्हा मिळते, तर कोणाला अजिबातच मिळत नाही. ज्या सामाजिक, राजकीय कार्यकर्त्यांचा दबदबा असतो, त्यांच्या हातात मदतकार्याची सूत्रं जातात आणि मग पक्षीय, जातीय, धार्मिक, प्रांतीय, भाषिक असे नाना तऱ्हेचे भेदभाव डोकं वर काढतात. सरकारी यंत्रणांना निदान जाब तरी विचारता येतो. खाजगी समाजसेवा करणाऱ्यांच्या बाबतीत तीही सोय नसते. मदत व पुनर्वसन कार्याचं सुसुत्रीकरण कुठल्याच दुर्घटनेत होताना दिसत नाही आणि प्रत्येकवेळी मागच्या दुर्घटनांतून आपण काही धडा घेत नाही.

मोठी आपत्ती आली की कोणीही उठतो आणि मदत गोळा करायला सुरूवात करतं. संपूर्ण राज्यभरातून कोणी कोणाकडून आर्थिक स्वरूपात किंवा साधनसामग्री व अन्य किती मदत गोळा केली, त्या मदतीचं काय झालं, मदत प्रत्यक्ष घटनास्थळी गरजूपर्यंत पोचली का, कोणाचा कोणाला पायपोस नाही. त्यासाठी घटनास्थळी पोचायच्या मार्गावर पाचेक किलोमीटर मागे चेकपोस्ट करायला हव्यात. व्यक्ती/संस्थांनी संकलित केलेल्या मदतीचं विवरण कागदावर उतरवलेलं असलं पाहिजे. त्यांची पर्यंत चेकपोस्टवर देणं बंधनकारक केलं पाहिजे. मदत कोणत्या भागात जाणारेय, तेही नोंदवलं पाहिजे. ज्यांना कुठल्या भागात जायचंय, याची माहिती नसेल, त्यांना चेकपोस्टवरून गरजेनुसार किंवा आपत्तीग्रस्तांच्या मागणीनुसार, आपत्तीग्रस्त भाग सुचवला आला पाहिजे. स्थानिकांनीही तहसीलदार किंवा पुनर्वसन समन्वय केंद्रावर केलेल्या किंवा करत असलेल्या मदतीची माहिती दिली पाहिजे.

सांगलीचे कवी अभिजीत पाटील म्हणतात, मदत देणाऱ्या आणि त्या स्वीकार करून त्याचे नियोजनबध्द पध्दतीने वितरण करणाऱ्या संस्था अनेक आहेत, परंतु काही संस्थांच्या नियोजन अभावामुळे मदत देणाऱ्या आणि वितरण करणाऱ्या सेवाभावी संस्थेच्या बाबतीत संमिश्र प्रतिक्रिया जनमानसात येत आहेत. ओंजळीने भरतांना चिमूटभर सांडणे अपेक्षित आहे, परंतु लोकांनी ज्या अपार भावनेने मदत ख-या पूरग्रस्त लोकांना पाठवली आहे, त्या लोकांपर्यंत ही मदत पोच करणे ही आपल्या सगळ्यांची जबाबदारीच आहे. जे जे चांगले आहे ते ते करत राहू. टीका टिप्पणी दोष असतील तर त्यात सुधारणा करू. एकमेकांशी संपर्क करून समन्वय साधून हे काम चोख करू. पूर ओसरेल, हळूहळू माणसं उभी राहतील, तेव्हा थोडा वेळ लागला तरी चालेल, पण जे करू ते नियोजनबध्द, संयमी आणि ख-या गरजवंताला मदत होईल अशा पध्दतीने काम करू. उगीच मदतीची चढाओढ करण्यात आपण खूजे व्हायला नको ही काळजी घेऊया.

जसं निवडणूक काळात निवडणूक आयोगाला अनेक अधिकार प्राप्त असतात, ज्याद्वारे निवडणुकीची कामं सोपवता येतात, तसं आपत्तीकाळात मंत्रालय ते गावापर्यंत एकमेकांच्या संपर्कात असलेली, वेळ न दवडता तातडीचे आर्थिक निर्णयाधिकार असलेली, प्रत्येक हाकेला शंभर टक्के सकारात्मक प्रतिसाद देणारी, वेळोवेळची माहिती संकलित करणारी व पुरवणारी तसंच प्रसारित करणारी एक खिडकी सारखी यंत्रणा २४ तास अस्तित्वात असली पाहिजे. त्यांच्याकडे बोटींपासून, हेलिकॉप्टरपर्यंत अद्ययावत साधनसामग्री हवी. पुनर्वसनाचा सुनियोजित आराखडा हवा, ज्यात सुरक्षा, निवारा, अन्न, पाणी, कपडे, संपर्कसाधने, आरोग्य आणि मुलांचं शिक्षण आदी बाबींचा समावेश असावा. या कामात सरकारसोबत, सहभागासाठी अद्ययावत लेखापरीक्षण झालेल्या नोंदणीकृत सामाजिक संस्था आणि नोंदणीकृत राजकीय पक्ष यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनाच मदतीसाठी आवाहन करण्याची, मदत गोळा करण्याची व ती शासकीय मदत केंद्राच्या समन्वयाने वितरीत करण्याची परवानगी असली पाहिजे.

जेव्हा एखाद्याच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असेल तेव्हा, शासनाने निर्णयात जराही विलंब करता कामा नये, असा शेरा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एका फाशी प्रकरणात निर्णय देताना मारलाय. आपत्ती हा जीवनमरणाचाच प्रश्न असतो. प्रत्येकाचा जीव अनमोल आहे. शर्थीचे प्रयत्न केल्यानंतरही एकतरी व्यक्ती दगावली किंवा एकतरी व्यक्ती मदतीशिवाय राहिली तरी शासनाचा, प्रशासनाचा, समाजाचा जीव हळहळला पाहिजे, इतकी संवेदनशीलता हवी. कोणत्याही परिस्थितीत कोणीही दगावता कामा नये, इतक्या युध्दपातळीवर हालणारी मदत यंत्रणा हवी. आपत्तीत ओढवलेल्या प्रत्येक मृत्यूची किंवा वेळेवर मदत न पोचल्याची जबाबदारी निश्चित करायला हवी. हलगर्जीपणासाठी संबंधित शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाईची कायदेशीर तरतूद हवी.

वास्तविक, भारतात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं लागू आहेत. संकटाच्या पूर्वतयारीपासून ते पुनर्वसनापर्यंतच्या उपाययोजना त्यात विहित करण्यात आलेल्या आहेत. पण नेहमीप्रमाणे ती कागदावरच आहेत.

थोडक्यात, सरकार मालक नसून जनता मालक आहे, या भावनेतून पीडीतांना उपकार, मेहेरबानी, दया, भीक या भावनेने नव्हे, तर हक्काने मदत मिळाली पाहिजे. ती सहजरीत्या त्यांच्यापर्यंत पोचली पाहिजे. संकटात अडकलेला माणूस आधीच उद्ध्वस्त असताना मदतीसाठी सरकारला वारंवार विनंत्या, याचना करतो, आदळआपट करतो, संबंधितांना घेराव करतो, हे चित्र कोणत्याही सरकारसाठी लाजीरवाणं असंच आहे.

——— राज असरोंडकर ———-