राज्यभरात थंड हवेसह मृग नक्षत्राची चाहूल लागलेली आहे. काही ठिकाणी पावसाला सुरुवातही झालेली आहे. हवामान खात्यानेही यावेळी पाऊस वेळेवरच येईल असे संकेत दिले आहेत. पण हवामान खात्याचा अंदाज आणि राज्यातील लॉकडाउनची ३० जून पर्यंतची वाढ ह्या दोन्ही घटना शेतीसाठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत. वेळेवर येणा-या पावसाचा आनंद साजरा करावा की वाढलेल्या टाळेबंदीमुळे उद्भवणा-या संकटाच दु:ख अशा दुहेरी संभ्रमात शेतकरी वर्ग आहे.

भाग दुसरा

मार्च आणि एप्रिल महिना हा खरीप हंगाम पूर्व मशागतीचा काळ आहे. ह्या काळात शेतक-यांची यातायात बाजाराकडे मोठ्या प्रमाणात असते.रब्बी हंगामाचे काढून झालेली पीकं बाजारात विकून खरीप हंगामाच्या तयारीच्या साधन जुळवाजुळवीचा हा काळ आहे. पण ह्याच महिन्यात संपूर्ण देश टाळेबंदीत होता. ना रब्बीच्या पीकाला योग्य बाजारपेठ मिळाली ना खरीप हंगामाच्या तयारीला पैसे उरले.

शेतीपूर्व मशागती मध्ये आधीचे पीक संपूर्ण काढून जमिनीला व्यवस्थित नांगरुन घेतले जाते. त्यानंतर ढेकळ फोडून ती ढेकळं वखरुन सपाट करुन माती भूसभूशीत केली जाते. सेंद्रीय खत शेतात टाकून तो योग्य प्रकारे मातीत मिसळलं जाईल ह्याची काळजी घेतली जाते आणि हे करण्यासाठी सर्वात उपयोगी वाहन म्हणजे ट्रॕक्टर. ह्या काळात ग्रामीण भागात ट्रॕक्टरच्या फे-या प्रचंड वाढतात. पण टाळेबंदीमुळे ह्या वाहतुकीवर फार मोठा परिणाम झाल्याच दिसून आलं. तालुका पातळीवरच्या रस्त्यावर वाहतुक अगदीच कमी असल्या कारणाने रस्त्यावर जे पेट्रोल पंप होते, त्या पेट्रोल पंप मालकांने आपले पंप पूर्णतः बंद ठेवले आणि ट्रॕक्टर मालकांसाठी डिझेल मिळणे कठीण झालं.त्यामुळे ह्या दोन महिन्याच्या कालावधीत महाराष्ट्रात जवळपास ४०% ट्रॕक्टर जागेवर उभे राहीले.

टाळेबंदीच्या काळात मजुरांचं खूप मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरण झाल असल्या कारणाने मध्यम उद्योगही ह्या काळात ठप्प राहिले. जानेवारी ते मार्च हा काळ शेती अवजार बनवणा-या उद्योगांचा सुवर्णकाळ आहे. मशागतीसाठी लागणारे लोखंडी अवजार ह्याच काळात तालुका पातळीवर छोट्या छोट्या उद्योग समुहाद्वारे केले जातात. ह्या कामाला मनुष्यबळाची आवश्यकता असते, पण सगळे मजुर आपल्या घराकडे परतल्यानंतर अवजाराची निर्मिती होऊ शकली नाही. येणा-या काळात शेती अवजारांचा मोठा तुटवडा राज्यभर भासणार आहे हे निश्चित.मजुरांचं स्थलांतरण हे शहरांसाठी धोकादायक आहेच, पण ते शेती उद्योग,गांव पातळीवर होणा-या छोट्या छोट्या घटनांसाठीही परिणाम कारक ठरलं

शासनाने पीक कर्जाची घोषणा केलेली असली तरी त्याची बँक प्रक्रिया खूप किचकट असते. सेतू केंद्रावरुन सातबारा काढणे, पीक पेरा काढून घेणे,पोचपावत्या मिळवणे आणि हे सगळ घेऊन सहीसाठी तलाठ्याच्या दारात जाणे. ब-याच वेळा हा तलाठी नावाचा माणूस जागेवर नसतो. त्याच्या घरापर्यंत जाऊन त्याच्या हातात पैसे घालून ही कामे करुन घ्यावी लागतात. ऐनकेन प्रकारे हे सगळ झालं तर बँकेचे तोरे वेगळेच असतात.

कधी मॕनेजर नसतो तर कधी कृषी अधिकारी जागेवर नसतो मग शेतकरी एखादा एजंट शोधून त्या मार्फत काही होत का पाहतात. बँक आणि शेतक-याच्या मधील दलाली हा विषय काही नविन नाही. ब-याच जणांच्या हातात पैसा येतच नाही आणि आला तरी खूप उशीर झालेला असतो.

आज १ जून उघडला तरी शेतक-यांच्या हातात बी-बियाणे, खत खरेदेसाठी पुरेसा पैसा नाही.शेतीतील सर्व कामे टाकून शेतक-यांची सर्व गर्दी बँकाकडे आशेने पाहते आहे. आज बँकाबाहेर शेतक-यांच्या खूपच मोठ्या रांगा लागलेल्या आहेत.आपल्या खात्यात जेवढी जमापुंजी आहे ती काढून घेणे किंवा बँकाकडून काही मदत मिळते का ते पाहणे. पीकं कर्जाच्या फाईलींचा ढिगारा बँकामध्ये पडून आहे. शेतीकाम अर्ध्यावर सोडून शेतकरी रोज बँकेचे हेलपाटे मारतो आहे.

एकाचवेळी शेतक-यांची प्रचंड गर्दी बँकांच्या बाहेर जमा होत असल्याकारणाने त्यांच्या आरोग्याचाही प्रश्न आता ऐरणीवर आलेला आहे. बँकाकडून कुठल्याही प्रकारच्या आरोग्यविषयक व्यवस्था ग्रामीण भागात केल्या गेलेल्या नाहीत हे वास्तव आहे.

जर शासानाने ह्या काळात शेतक-यांना थेट मदत नाही पोहचवली तर राज्यभर सावकारीचं प्रमाण प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे आणि कदाचित त्यातून होणा-या शेतकरी आत्महत्या !
जर येणारं आत्महत्येचं सत्र थांबवायच असेल तर शेतक-यांना थेट मदत पोहचवणे हा एकच मार्ग आता शिल्लक आहे.

बी-बियाणे आणि खतांचा साठाही ह्या वर्षी पुरेल इतका नाही. वाहतूक ठप्प असल्या कारणाने राज्यात बी-बियाणे वाहतूक साखळीही ठप्प होती.नविन माल ग्रामीण भागापर्यंत पोहचलाच नाही. आता व्यापारी वर्ग गेल्या वर्षीचाच माल शेतक-यांच्या माथी मारुन आपल उखळ पांढर करून घेणार आहेत. जुन्या बियाण्याचा वापर झाला तर उत्पादनातील घट पर्यायाने कमीच होणार आहे.

पावसाळ्याला आता सुरुवात झालेली आहे. पण झाडून सगळे करोना नियोजनात गुंतले आहेत देशपातळीपासून ते गाव पातळीपर्यंतच सगळं प्रशासन करोनाला रोखण्याच्या मागे आहे. पण खरीप हंगामाच्या नियोजन आणि व्यवस्थापनाकडे कोणाचही लक्ष नाही. पावसाळ्यात साचणा-या पाण्याच काय नियोजन आहे? उद्योग ठप्प असल्या कारणाने धरणातील पाण्याचा साठाही ब-यापैकी तसाच आहे. वरुन अधिकचा पाऊस झाला तर धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता संपून धरणं ओव्हरफ्लो होऊ शकतात आणि धरणावरुन पाणी वाहू लागलं तर त्याचा प्रचंड मोठा फटका आजूबाजूच्या शेतीलाच बसणार आहे.

ग्रामीण भागात रस्ते अगोदरच खूप वाईट अवस्थेत आहेत. त्यात एक दोन पावसाने प्रचंड चिखल ह्या रस्त्यावर होतो आणि सगळी वाहतूक ऐन पेरणीच्या काळात ठप्प होते. अशावेळी शेतक-यांना खांद्यावरून माल वाहून नेण्याशिवाय पर्याय नसतो. जिल्हा नियोजन मंडळाने ह्या सर्व गोष्टींची किती तयारी केली असावी हा ही एक मोठा प्रश्न आहे.

साधारणपणे ७ जूनला भारतात मृग नक्षत्राचा पहिला पाऊस पडतो. अजून आपल्या हातात फक्त सात दिवसाचा कालावधी आहे. सात महिन्यात करायच्या उपाययोजना सात दिवसात होतील अस वाटत नाही. आस्मानी संकटाच्या कचाट्याने शेतकरी सावरतो न सावरतो तोच व्यवस्थेमार्फत तयार झालेल्या कृत्रिम संकटाच्या कात्रीत अडकतो. ह्याचाच अर्थ येणा-या काळात शेत मालाच्या उत्पादनावर प्रचंड मोठा परिणाम होणार आहे. करोना पेक्षा मोठ्ठं संकट आपल्यापुढे वाढून ठेवलेलं आहे.

क्रमश: