लोकसभा/विधानसभेत स्त्रियांना ५० टक्के आरक्षण मिळायला हवं, असं मत व्यक्त करतानाच मात्र ते देण्याचा मुद्दा सद्या लोकसभेत ज्यांचं बहुमत आहे, त्यांच्या हातात आहे, त्यांच्यावर मी भाष्य करणार नाही, असं वक्तव्य महाराष्ट्र राज्य विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केलंय.

डोंबिवली सामुहिक बलात्कार घटनेतील पीडिता, तिचे पालक व नातेवाईकांना भेटण्यासाठी व धीर देण्यासाठी डॉ. नीलम गोऱ्हे डोंबिवलीत आल्या होत्या. पीडित मुलीशी बोलून त्यांनी सर्व घटना जाणून घेतली. पोलिस अधिकाऱ्यांशीही त्या सविस्तरपणे बोलल्या. या भेटीनंतर कल्याणातील खडकपाडा येथील साई हाॅलमध्ये त्यांनी पत्रकारांशीही संवाद साधला.

पोलिसांनी वेगाने केलेला तपास, आरोपींचा छडा आणि पीडिता व तिच्या कुटुंबाला दिलेल्या संरक्षणाबाबत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी समाधान व्यक्त केलं. त्या कुटुंबाचं मनोबल आता वाढलं असून, आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, ही पीडितेची इच्छा असल्याचं त्या म्हणाल्या.

स्त्री अत्याचाराच्या घटनांमध्ये स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली गेली नाही तर पीडित महिलेला पोलिस अधिक्षक किंवा पोलिस आयुक्तांकडे किंवा पोलिस महासंचालकांकडे तक्रार करण्याचा पर्याय आहे, असं डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितलं.

स्त्री अत्याचाराच्या बलात्काराच्या घटनांमध्ये दबावाचा आता काहीच उपयोग होत नाही. तक्रारदाराने तक्रार मागे घेतली तरी न्यायालयं ते स्वीकारत नाहीत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इतकं पुढे गेलंय की असले गुन्हे दडपले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे दबावाने आपण सुटू असं वाटणारे लोक ब्लॅक ॲन्ड व्हाईट सिनेमांच्या जगात वावरताहेत, असंही डॉ. गोऱ्हे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हटलं.

बलात्कारासारखे गुन्हे असलेल्यांना राजकीय पक्षांनी तिकीटं देऊच नयेत, असं मत व्यक्त करून शिवसेनेत असं कोणी असेल तर निदर्शनाला आणून द्या, मी स्वत: उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार करेन, असंही डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्यात.

विधानसभेतील स्त्री आमदारांची संख्या वाढायला हवी, असं मांडतानाच साठ वर्षात एक स्त्री विधानपरिषदेत उपसभापती झाली, हेही कमी नाही, असेही उद्गार डॉ. गोऱ्हे यांनी काढले. लोकसभा/विधानसभेत स्त्रियांना ५० टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा लोकसभेत बहुमत असलेल्यांच्या हातात आहे, असं म्हणत डॉ. गोऱ्हे यांनी सदरबाबत भाजपाकडे बोट दाखवलं.

संबंधित विडिओ इथे पाहा