वाराणसीतील श्री काशी विश्वनाथ मंदिराच्या महंत कुटुंबानं महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि त्यांच्या परिवारातील सदस्यांना प्रवेशबंदी केलीय. देशातील इतर ज्योतिर्लिंग पुजाऱ्यांनाही तसं करण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. कोविडसंकटकाळात सरकारनं सर्वधर्मीय देवस्थानांच्या ट्रस्टमधून सोनं कर्जस्वरुपात ताब्यात घेण्याचं वक्तव्य काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलं होतं.

भाजपाने चव्हाण आणि स्वाभाविकत: काँग्रेसची हिंदुविरोधी प्रतिमा रंगवून कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, तर सदरची योजना अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात सुरू झाली होती व नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनेही नाव बदलून ती सुरू ठेवली आहे, असा पलटवार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.

भारतातील सर्व देवस्थानात मिळून १ ट्रिलियन डाॅलर म्हणजे सुमारे ७६ लाख कोटी रूपयांचं सोनं असल्याची वर्ल्ड गोल्ड काॅन्सिलची माहिती असल्याचा संदर्भ देऊन ते सोनं १ किंवा २ टक्के व्याजाने परतावा करण्याच्या बोलीवर सरकारने ताब्यात घ्यावं, अशी मागणी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. पण मूळ मुद्दा बाजूला ठेवून भाजपाने हिंदुंची मंदिरंच का, असा सवाल उपस्थित केला.

माझ्या सल्ल्याचा भक्त मीडियातील एका विशिष्ट वर्गाने खोडसाळपणा करत जाणीवपूर्वक विपर्यास केला. माझं वक्तव्य चुकीच्या पद्धतीनं लोकांपुढे मांडून धार्मिक द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, असं चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. वाजपेयींच्या काळात सुरू झालेली गोल्ड डिपाॅझिट स्कीम आता मोदींच्या कारकीर्दीत गोल्ड माॅनेटाईझेशन स्कीम म्हणून चालवली जात असल्याचं चव्हाण यांनी निदर्शनास आणलं आहे.

वास्तविक, चव्हाण यांचा दावा खरा असून, गोल्ड माॅनेटाईझेशन स्कीम, २०१५ चा निर्णयाचं नोटिफिकेशन केंद्र सरकारने १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी जारी केलं होतं. २१ जानेवारी २०१६ ला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेही त्या संदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या होत्या. १९ आॅगस्ट, २०१९ ला त्या अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत.

काय आहेत गोल्ड माॅनेटाईझेशन स्कीमबाबत रिझर्व्ह बॅंकेच्या सूचना ?

६ मे २०१६ रोजी लोकसभेत झालेल्या प्रश्नोत्तराचा हवालाही चव्हाण यांनी दिला आहे. गोल्ड माॅनेटाईझेशन स्कीममध्ये भारतातील किती मंदिरांनी सहभाग नोंदवलाय, हा सहभाग बंधनकारक करण्याचा सरकारचा विचार आहे का, असा प्रश्न खासदार आर ध्रुव नारायण यांनी विचारला होता. त्याला तत्कालीन वित्तमंत्री जयंत सिन्हा यांनी उत्तर दिलेलं आहे. तामीळनाडूतील ४, महाराष्ट्रातील २ आणि आंध्रप्रदेश आणि जम्मूकाश्मीरातील एकेक अशा ८ मंदिरांनी सोनं डिपाॅझिट केल्याची माहिती सिन्हा यांनी दिली होती.

पृथ्वीराज चव्हाण आजही आपल्या मागणीवर ठाम आहेत, तर भाजपा आपलं राजकारण करण्यात मश्गुल आहे. गोल्ड माॅनेटाईझेशन स्कीमनुसार, वैयक्तिक, कंपनी, संस्था, ट्रस्ट किंवा अगदी सरकारी विभागांनाही त्यांच्याकडील सोनं डिपाॅझिट करण्याची मुभा आहे. अल्पमुदतीसाठी २.२५ आणि दीर्घमुदतीसाठी २.५० इतका व्याजदर आहे.

मंदिरं सोनं बँकेत जमा करतात, ते ट्रस्ट म्हणून आणि सर्व धर्मीय देवस्थानांच्या तुलनेत मंदिरांकडेच सर्वाधिक सोनं आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. संकटकाळात ते देशाच्या कामी येऊ शकलं असतं, पण धर्मद्वेषाच्या राजकारणात केंद्र सरकारला तो मार्गही आता बंद झाला आहे.

दरम्यान, काशी विश्वनाथ मंदिरात प्रवेशबंदी करण्यात आल्याबद्दल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अद्यापतरी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.