भारतात शिक्षण हक्क कायदा लागू आहे. प्रत्येक बालकाला सक्तीचं व मोफत शिक्षण मिळावं, यासाठीचा हा कायदा आहे. पण त्यासाठी शिक्षकांनीही आयुष्यभर मोफत शिकवावं, अशी शासनाची अपेक्षा कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणारी आहे. शिक्षण क्षेत्राबाबत शासनाचं धोरण नेहमीच धरसोडीचं आणि उदासीनतेचं राहिलंय. त्यांचा फटका गोंदिया जिल्ह्यातील एका शिक्षकाला पडलाय. देशाच्या स्वातंत्र्यादिनीच त्या शिक्षकाने विषप्राशन करून आत्महत्या केलीय. वेळेवर पगार न मिळाल्याने शिक्षकाने आत्महत्या केल्याची ही ५१ वी घटना असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.

१५ वर्षे अध्यापनाचे प्रामाणिकपणे काम करूनही पगार न मिळाल्याने विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळेचे शिक्षक प्रा.केशव गोबाडे यांनी प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीतून आलेल्यां नैराश्यामुळे आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. आदिवासी ज्युनियर कॉलेज, झाशीनगर, मोरगाव अर्जुनी, जि.गोंदिया येथे गोबाडे हे विनावेतन कार्यरत होते. शासनाच्या वेतन अनुदान दिरंगाई व हलगर्जीपणामुळे ते नैराश्येत होते.

वेतन नसल्याने मागील ६ वर्षांपासून त्यांची पत्नी देखील त्यांच्या मुलासह त्यांना सोडून गेली होती. लहानपणीच आईचे निधन झालेले होते. फक्त वडील होते आणि त्यात एक रुपयाही वेतन नाही. आज ना उद्या अनुदान येईल व आपलं कुटुंब पुन्हा आपल्याकडे परतेल, या आशेवर ते दिवस ढकलत होते. पण शासन निर्णय निघत नव्हता. आता तर निवडणूक आचार संहिता जवळ येऊन ठेपल्यावर यंदाच्या वर्षीही त्यांच्या आशा मावळल्या होत्या. या सर्व तणावाखाली त्यांनी विष प्राशन करून आपली जीवन यात्रा संपविली.

विनाअनुदानित शिक्षक कृती समितीचे अध्यक्ष के पी बोरकर यांनी गोबाडेंच्या कुटुंबियांसाठी ५० लाखांची मागणी केलीय. त्यांच्या आत्महत्येनंतर महाराष्ट्रभरातील शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यादिनीच एखाद्याचा सुखाने जगण्याचा अधिकारच संपुष्टात यावा, यासारखी लाजिरवाणी गोष्ट दुसरी काय असू शकते? कदाचित, उद्या शासन गोबाडेच्या कुटुंबियांना त्यांचा पंधरा वर्षांचा वेतन अनुशेष भरून देईलही, पण संवेदनाहीन शासन व्यवस्थेमुळे गोबाडेंचा जीव गेला त्याचं काय?