पीएम केअर्सवरची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत, हे केंद्र सरकारच्या वतीने निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही, आपली याचिका वेगळी आहे, हे अर्जदार अॅड. अविनाश वाघमारे यांचं म्हणणं ग्राह्य धरत, पीएम केअर्स निधीसंदर्भात याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर खुलासा करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावलीय.

कोरोना व्हायरस मदतनिधीसाठी मार्च महिन्यात केंद्र सरकार तर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या पी एम केअर निधी बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्वाचा आदेश दिला. याबाबतची जनहित याचिका नागपूर चे वकील adv. अविनाश वाघमारे यांनी दाखल केली होती.

पी एम केअर संदर्भात या आधीसुद्धा न्यायलायात याचिका दाखल करण्यात आली होती. विशेषः म्हणजे या आधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवून राजकीय रंग असल्याचे टिपण्णी केली होती. परंतु यावेळी प्रथमच न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरत याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहे.

जाणून घेऊया काय होती याचिका?

नागपूर येथील विधीज्ञ अरविंद वाघमारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पी एम केअर संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली. आधीच्या याचिका या पी एम केअर ट्रस्ट ला आव्हान देणाऱ्या होत्या, परंतु अरविंद वाघमारे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत या ट्रस्ट वरील सदस्यांच्या नेमणुका, आर्थिक व्यवहारांबाबत पारदर्शकता यासंदर्भात मुद्दे मांडले आहेत.

याचिकेतील प्रमुख मागण्या

१) याचिकाकर्ते अरविंद वाघमारे हे स्वतः या पंतप्रधान निधी मध्ये ११११/- रुपयाची मदत करणारे दाते आहेत. त्यामुळे आपल्या निधीचा विनियोग कसा होतो आहे, याचे स्पष्टीकरण त्यांनी मागितले आहे.

२) या समितीमध्ये विरोधी पक्षाच्या लोकसभा किंवा राज्यसभा सदस्यांपैकी २ सदस्यांची नेमणूक करावी, ज्यामुळे ही ट्रस्ट अधिक संवैधनिक पद्धतीनं काम करेल.

३) पी एम केअर मध्ये जमा होणाऱ्या आणि त्यातून खर्च होणाऱ्या निधीची संपूर्ण माहिती दर आठवड्याला अधिकृत संकेतस्थळा वरून प्रसारित करण्यात यावी.

४) याबाबत चे आर्थिक व्यवहार कोणत्याही खाजगी लेखपाला ( C.A) ऐवजी कॅग तर्फे करण्यात यावे जेणेकरून याबाबत देशातील नागरिकांना अधिक पारदर्शक माहिती मिळेल.

या ट्रस्ट चे प्रमुख स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे आहेत. याबाबत देण्यात आलेल्या आदेशा वर केंद्र सरकारच्या वतीने अॅडीशनल सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह पेशवे बाजू मांडली आहे. त्याच बरोबर त्यांनी यावर अपेक्षित हरकत घेत, ही याचिका रद्द ठरवावी अशी मागणी केली आहे.

केंद्र सरकारने याआधीच माहिती अधिकार अंतर्गत या निधी बद्दल तपशील देण्यास नकार दिलेला आहे.
या संपूर्ण घडामोडींमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या प्रतिमेवर प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण उच्च न्यायालयाचा आदेश केंद्र सरकारसाठी अडचणीचा ठरणार आहे. केंद्र सरकार याबाबतीत माहिती देण्यास टाळाटाळ का करत आहे हाही प्रश्न सामान्य दात्यांना पडला आहे.

News by Rakesh Padmakar Meena