विषय केवळ हिजाबचा आहे का ? हिंदू-मुस्लीम विद्वेषाचा हा सामना कर्नाटकात अपवादाने सुरू झाला आहे का ? आपण जर नीट पाहिलं तर २०१४ पासून नरेंद्र मोदी आणि भाजपाने देशाच्या सत्तेची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर या ना त्या बहाण्याने हिंदू आणि मुस्लिमांना वारंवार एकमेकांसमोर उभं केलं जात आहे. कर्नाटकातला वादंग त्याचाच भाग आहे.

अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याचा विषय कधीच संपुष्टात आला असता, परंतु तो रास्वसंघाने लांबवला हा इतिहास आहे. त्यांना चांगलं ठाऊक होतं की सत्तेच्या दिशेने प्रगतीच्या मार्गावर वाटचाल करताना हा विषय तापता व तितकाच प्रलंबित ठेवणं आवश्यक आहे. तसा तो ठेवला गेला व त्याचा राजकीय फायदाही भाजपाला झाला. परंतु रास्वसंघाची भीतीही सार्थ ठरली.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिराच्या बाजूने निकाल दिला. मंदिराचं प्रत्यक्ष कामही सुरू झालं आणि त्यापाठोपाठ मंदिरासाठी लागणाऱ्या व परिसरातल्या जमिनींचे करोडोंचे गैरव्यवहारही बाहेर आले. देणगी संकलनातही मोठा घोटाळा झाल्याची चर्चा आहे. एकंदरीत राम मंदिर हा आता भाजपाला फारसा फायदा मिळवून देईल असा विषय राहिलेला नाही, त्यामुळे त्यांनी आपला मोर्चा काशीविश्वेश्वर कडे वळवला.

आता उत्तरप्रदेशात निवडणुका आहेत. योगी आदित्यनाथ या धार्मिक चेहऱ्याने वावरणाऱ्या अजय मोहन बिष्ट यांच्याकडे उत्तर प्रदेशची मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं आहेत. मुस्लिमांच्या विरोधात जितका म्हणून एकांगी कडवटपणा दाखवता येईल तितका दाखवण्याची कोणतीही कसर अजय बिष्ट यांनी गेल्या पाच वर्षात सोडलेली नाही. मुस्लिमांना धडा शिकवू शकेल असा एकमेव नेता म्हणून अजय बिष्ट यांचा उग्र चेहरा देशासमोर आला ; पण दरम्यानच्या काळात आलेला कोविड फैलाव, त्यानंतर केंद्र सरकार आणि अगदी उत्तर प्रदेशातही सरकार यांना परिस्थिती हाताळण्यात आलेलं अपयश, मजुरांची झालेली परवड, बेरोजगारीचा प्रश्न, आरोग्याचा प्रश्न, गुन्हेगारी, महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न या सगळ्यावरून उत्तर प्रदेशातली भाजपाची सत्ता संकटात आहे.

ज्या ज्या वेळी भाजपाचं राजकारण संकटात असतं तेव्हा हिंदू खतरे में असतात, हे आता देशाला कळून चुकलेलं आहे. ऐन निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातलं वातावरण तापवण्याऐवजी कर्नाटकात तोच फंडा वापरून हिंदू-मुस्लिम विद्वेषाचं राजकारण भाजपा करते आहे. हा विषय तापवून दक्षिणेकडे दुफळी माजवायची आणि उत्तरप्रदेश, उत्तराखंडमध्ये राजकीय फायदा लाटायचा अशा एका दगडात दोन पक्षी मारण्याच्या प्रयत्नात भाजपा आहे.

अपेक्षेप्रमाणे कर्नाटकातल्या वादंगाची एक्सपायरी डेट दहा मार्च असणार आहे. निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर हा विषय शांत होऊन जाईल, त्यामुळे हिजाब हा काही तिथल्या ताणतणावाचा केंद्रबिंदू नाहीये. वादाचा केंद्रबिंदू नाही. सत्तास्वार्थी राजकारण आणि त्यासाठी आवश्यक धार्मिक विद्वेष समस्येचं मूळ आहे. हिजाब हा केवळ एक बहाणा आहे. त्यामुळे इथे मुस्लिम मुलींनी महाविद्यालयात हिजाबमध्ये वावरणं योग्य की अयोग्य हा मुद्दा उपस्थितच होऊ शकत नाही. त्या पहिल्यांदा आल्या तेव्हाच त्यांना व्यवस्थापनाने गणवेषाचं कारण देऊन रोखलं असं चित्र असतं तर समजण्यासारखं होतं. पण हा अचानकपणे सोयिस्करपणे घाणेरड्या राजकारणासाठी उकरून काढलेला विषय आहे. मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याचा, मुख्य प्रवाहापासून वेगळं पाडण्याचा नेहमीचाच खेळ आहे.

इथे मुस्लिम मुलींनाच अकलेच्या गोष्टी सुनावणं झुंडींना उत्तेजन देण्यासारखं आहे. वाद, ताणतणाव निवळल्यावर प्रबोधन, समुपदेशनासारखा मार्ग मुलींसाठी नंतरही वापरता येऊ शकतो. मूळात सगळे धर्मच कसे पुरुषसत्ताक आहेत, वर्तमानात ते कसे कुचकामी आहेत, धर्माआडून पुरुषांनी स्त्रीयांना कसं विविध बंधनात अडकवलंय, स्त्रीयांच्या स्वातंत्र्याचा कसा संकोच करण्यात आलाय आणि जगभरातल्या स्त्रियांनी धर्म कसे सपशेल लाथाडले पाहिजेत यावरचं प्रबोधन ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. ती केवळ मुस्लिमच नव्हे तर जगातील सगळ्याच महिलांच्या बाबतीत राबवण्याची गरज आहे.

आधी पद्धतशीरपणे मुस्लिम मुली आणि महाविद्यालय व्यवस्थापन यांच्यातला वाद असल्याचं चित्र निर्माण केलं गेलं. मग समोरून मुली भगवी ओढणी घेऊन आल्या. मग मुलांना हिंसक केलं. झुंडीने मुलं महाविद्यालयाच्या प्रांगणात येतात, घोषणाबाजी करतात, तिथल्या ध्वजस्तंभावर धार्मिक ध्वज चढवतात, हे कुठल्या शिस्तीत बसतं? जर मूळ मुद्दा गणवेषाचा होता तर इतर मुलांना का उकसावण्यात आलं. जर शिक्षण संस्थांमध्ये धर्माची लुडबुड नको, तर 'जय श्रीराम' ची घोषणा का देण्यात आली ?

शिक्षण संस्थांमध्ये गणवेश महत्त्वाचा आणि तिथे कोणत्याही धर्माची लुडबुड नको, असा दावा वरकरणी जरी दिसत असला तरी तो तितकासा प्रामाणिक नाही.

जर शिक्षण संस्थांमध्ये धर्म आणायचाच नसेल तर भारतातल्या सर्वच्या सर्व शिक्षण संस्थेतून आधी सरस्वतीची मूर्ती हटवावी लागेल. देवाधर्माच्या नावाखाली होणाऱ्या तथाकथित संस्कारांच्या प्रार्थना आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमांवेळी मोठ्या हुशारीने लादण्यात आलेले गणेश स्तवनासारखे धार्मिक सोपस्कार बंद करावे लागतील. संविधानाची उद्देश्यिका वाचून कार्यक्रमाची सुरुवात व राष्ट्रगीताने समारोप अशीच पद्धत देशभरात वापरली गेली पाहिजे. शिक्षण संस्थांतल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धार्मिक सादरीकरणावर बंदी असली पाहिजे. भारतीय जनता पार्टीची याला अर्थातच तयारी नसणार !

मूळात देशात चांगलं काहीतरी व्हावं, लोकांचं भलं व्हावं अशा प्रकारचा अजेंडा भारतीय जनता पार्टीच्या राजकारणाचा कधीही केंद्रबिंदू राहिलेला नाही ; उलट लोकभावनेला हात घालून देश सतत दुभंगत, धुमसत ठेवणं आणि लोकांमध्ये उभी फूट पाडून मतांचं राजकीय ध्रुवीकरण करणं हा एकच फंडा भारतीय जनता पार्टी आणि रास्वसंघ पुन्हा पुन्हा वापरताहेत. खेदजनक हे आहे की त्यांना विरोध करणारी मंडळी या सापळ्यात पुन्हा पुन्हा अडकतात. हिजाब योग्य की अयोग्य ही चर्चा सत्तास्वार्थी झुंडींना अपेक्षित परिणाम साधणारी आहे.

या घडीला, न्यायालयीन निर्णयाची प्रतिक्षा करत वाद सुरू होण्यापूर्वीची 'जैसे थे' परिस्थिती तातडीने पुनर्स्थापित करणं, मुलींशी संवाद साधणं, हुल्लडबाजांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणं हा मार्ग महाविद्यालय व्यवस्थापनाने अवलंबण्यासाठी देशभरातून भारतीयांनी दबाव निर्माण केला पाहिजे.

राज असरोंडकर

संस्थापक, कायद्याने वागा लोकचळवळ | संपादक, मीडिया भारत न्यूज

kaydyanewaga@gmail.com