घरोघरी जाऊन लसीकरण धोरणाचा विचार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला वारंवार दिल्यानंतर आणि सरकारकडून प्रतिसाद येत नसल्याचं पाहून, मुंबई उच्च न्यायालयाने ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या, दिव्यांग आणि अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांसाठी असा कार्यक्रम सुरू करता येईल का, असा प्रश्न मुंबई महापालिकेला विचारला.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचं धोरण नसतानाही असं करता येईल का, याची माहिती उद्यापर्यंत पालिका आयुक्तांना देण्यास सांगितलं आहे.

“आम्ही पालिका आयुक्तांना किंवा महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त पालिका आयुक्तांना विनंती करतो की, वृद्ध आणि अपंग नागरिकांसाठी घरोघरी लसीकरण धोरण तयार करण्याकडे केंद्र सरकारचा कल असो वा नसो, अशा नागरिकांसाठी घरोघरी लसीकरण सुरू करण्याची पालिकेची तयारी आहे का,” असं खंडपीठाने म्हटलंय.

जर महापालिका इच्छुक असेल तर न्यायालय केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा विचार न करता परवानगी देईल, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.

तुम्ही घरोघरी लसीकरण करू शकता का? जर तुम्ही करू शकता, तर आम्ही तुम्हाला परवानगी देऊ. ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करण्यासाठी पुढे या. केंद्र सरकारने परवानगी देण्याची वाट पाहू नका,” असं खंडपीठाने नमूद केलं.

७५ पेक्षा जास्त वयाचे ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती आणि अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींसाठी घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी करणाऱ्या वकील श्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांच्या जनहित याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होतं.

तत्पूर्वी, घरोघरी लसीकरण व्यवहार्य का नाही, यावर केंद्र सरकारचे फाइव्ह पॉइंटर हायकोर्टाने फेटाळून लावले होते आणि आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितलं होतं.

घरोघरी लसीकरणामुळे अनेकांचे प्राण वाचू शकले असते, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावलं आहे.

बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी एक चिठ्ठी सादर केली आणि या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आलीय तसंच समितीची बैठक १५ मे रोजी झाली आणि हे प्रकरण विचाराधीन असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

“आमच्या आदेशांवर समितीने केलेल्या विचारविनिमयाचा भाग कुठे आहे? घरोघरी लसीकरण करण्याचं हे धोरण दिसत नाही; त्याऐवजी, हे त्याच्या विरोधात आहे. घरोघरी लसीकरण करणं व्यवहार्य नाही, असं समितीला का वाटतं, याची कारणं कुठे आहेत? तुम्हाला ती कारणे द्यावी लागतील! ” न्यायालयाने बजावलं.

वकील श्रुती कपाडिया यांनी निदर्शनास आणून दिलं की, खासगी कंपन्या, फार्मसी इत्यादी जाहिरात देत आहेत की ते घरी येऊन शॉट देऊ शकतात. “जर खासगी कंपन्या हे करू शकतात, तर सरकार का नाही.”

केंद्र सरकारने घरोघरी लसीकरणाची परवानगी दिली असती, तर मुंबईतील वृद्ध आणि अंथरुणाला खिळलेल्या किंवा अपंग असलेल्या सुमारे दीड लाख लोकांना लस दिली जाऊ शकली असती, असं अतिरिक्त पालिका आयुक्त सुरेश काकानी यांनी दिलेल्या निवेदनात त्यांनी पुढे नमूद केले.

त्यानंतर खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीवरील आपली टिप्पणी राखून ठेवत महापालिकेचा प्रतिसादाबाबत विचारणा केली.

“अशा नागरिकांसाठी घरोघरी लसीकरण सुरू करण्याची आणि त्यांना योग्य वैद्यकीय सेवेअंतर्गत आणि अशा नागरिकांची संमती मिळाल्यानंतर (जर ते अशी संमती देण्याच्या स्थितीत असतील तर) किंवा त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांची संमती घेतल्यानंतर, या न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने लसीकरण केल्याबद्दल त्यांना संभाव्य परिणामांची जाणीव करून दिल्यानंतर त्यांच्या लसीकरणासाठी उपाययोजना करण्यास कॉर्पोरेशन तयार आहे की नाही.” असं न्यायालयाने विचारल्यावर चेंडू मुंबई महापालिकेच्या कोर्टात आला आहे.

माहिती स्त्रोत व सौजन्य : LiveLaw