एस.टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी उपोषण किंवा आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्ती वा अन्य कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. अन्यथा, कर्मचारी कामगारांमधील असंतोषाचा उद्रेक होईल, अशी विनंती मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

आपल्या मागणीचा मुख्यमंत्री गांभीर्यपूर्वक विचार करतील आणि योग्य ते आदेश परिवहन मंत्री तसंच महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना देतील, अशी अपेक्षाही राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना सातत्याने विलंबाने मिळणारे वेतन, आर्थिक समस्यांमुळे कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आणि महामंडळाच्या गैरकारभारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास या गोष्टींमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमधील असंतोषाचा भडका उडाला आहे, याकडे लक्ष वेधून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या गरजा आणि भावना समजून घेण्याची तसंच 'एसटी कर्मचारी कामगार जगला, तरच एसटी जगेल' हे भान बाळगण्याची गरज असल्याचं मत राज ठाकरे यांनी पत्रात मांडलंय.

करोना संकटकाळात जनसेवेची सर्वोत्तम कामगिरी बजावूनही आर्थिक समस्यांमुळे हताश झालेल्या तीसहून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

त्यातच, एसटी महामंडळाला राज्य शासनात विलीन करा' ही एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी मान्य करण्याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. अनेक आगारांमधील काम ठप्प आहे. ज्या आगारांमध्ये काम सुरु आहे, तिथेही असंतोष खदखदत आहेच.

अशा स्थितीत. ऐन दिवाळीच्या दिवसांत कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्ती कारवाई करण्यात येईल अशा नोटिसा एसटी महामंडळाने बजावल्या आहेत. दबावतंत्राचा अवलंब करून कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घेण्यात येत आहे, असा आरोप राज ठाकरेंनी केलाय.