१६४ आमदारांत संविधानाची लाज राखण्यासाठी मंत्री बनवण्यालायक १२ जण नाहीत ?

Post Views: 648

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधानसभा सदस्य म्हणून अपात्रतेचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही अंतरिम आदेश न दिल्याने ते बचावले आहेत. आता ते जवळजवळ एक सदस्यीय मंत्रिमंडळ चालवण्यावरून वादात सापडले आहेत.

एकनाथ शिंदे उघडपणे आपल्या मूळ राजकीय पक्षाच्या विरोधात गेले आहेत. त्यांची ही कृती शरद यादव प्रकरणाशी ताडून पाहिली तर सरळसरळ अपात्रता लागू होणारी आहे. एकनाथ शिंदे आपण शिवसेना सोडलेली नसल्याचंही सांगतात आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीत आपल्याच पक्षाच्या उमेदवाराविरोधात व्हीप काढतात. महाराष्ट्रात चाललेल्या या सगळ्या अनागोंदीला न्यायालयीन उदासीनतेचं संरक्षण आहे. या गोंधळात आता भर पडलीय एक सदस्यीय मंत्रिमंडळाच्या वैधतेची !

महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळात सध्या दोनच सदस्य आहेत. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस ! एकनाथ शिंदेंना घटनात्मक तरतूदीनुसार, राज्यपालांनी मुख्यमंत्रीपदी नेमलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिफारशीने राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांनाही मंत्री म्हणून शपथ दिली आहे. राज्याचं मुख्यमंत्रीपद निभावलेल्या, राज्यातला अभ्यासू नेता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फडणवीसांना देण्यासारखं खातं एकनाथ शिंदेंना १५ दिवस उलटलेत तरी ठरवता आलेलं नाही. फडणवीस बिनखात्याचे मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकीत बसत आहेत.

सध्या सगळ्याच खात्यांचा भार एकनाथ शिंदेंकडे असल्यामुळे महाराष्ट्राचं मंत्रिमंडळ एकसदस्यीय आहे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १६४ नुसार, मंत्रिमंडळात कमीत कमी १२ सदस्य ( मंत्री ) असावेत, असं स्पष्टपणे नमूद आहे. याचा उलट अर्थ, १२ सदस्य असतील तर आणि तेव्हाच मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येतं, असा होतो. पुढे जाऊन असंही म्हणता येईल की किमान १२ सदस्य नसतील तर त्या मंत्रिमंडळाला मंत्रिमंडळ म्हणता येणार नाही.

उद्या संस्था नोंदणीसाठी सातहून कमी सदस्यांनी अर्ज केला तर शिंदे सरकारचे धर्मादाय आयुक्त ती संस्था नोंदणी करून देतील काय ? इथे राज्याच्या कारभाराचा आणि त्यासाठी केल्या गेलेल्या संविधानिक तरतूदीचा प्रश्न आहे.

संविधानात shall आणि may या शब्दांना मोठा अर्थ आहे. जिथे shall आहे, ते बंधनकारक आहे आणि may आहे ते ऐच्छिक आहे, संविधानाने सुचवलं आहे. असं सर्वसाधारणपणे गृहित धरलं जातं.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १६४ पुढीलप्रमाणे आहे :

१६४. मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी. – (१) मुख्यमंत्री, राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालाकडून नियुक्त केले जातील आणि राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री पदे धारण करतील :

परंतु असे की, [ छत्तीसगढ, झारखंड ], मध्यप्रदेश व १ [ ओडिशा ] या राज्यांमध्ये जनजातीच्या कल्याणकार्यासाठी एक मंत्री असेल व त्याशिवाय त्याच्याकडे अनुसूचित जातीचे व मागासवर्गाचे कल्याणकार्य किंवा अन्य कोणतेही काम याचा प्रभार असू शकेल.

[(१क) कोणत्याही राज्याच्या मंत्रिपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या, त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही :

परंतु असे की, राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या बारापेक्षा कमी असणार नाही :

याच अनुच्छेदातील तरतूदींच्या आधारे, २००७ साली हिमाचल प्रदेशातील सरकारच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं होतं. त्या सरकारात मुख्यमंत्र्यासहित १० मंत्री होते. अर्जदार विरेंद्र कुमार यांचं म्हणणं होतं की संविधानिक तरतूदीनुसार किमान १२ मंत्री हवेत. त्यावेळी न्यायालयाने अर्जदारावर टीपणी केली होती की कशाला सरकारचा खर्च वाढवताय. मात्र, या प्रकरणात कोणताही अंतिम निकाल न्यायालयाने दिलेला नाही.

न्यायालय पुढे असंही म्हणालं होतं की मंत्र्यांची संख्या केवळ २-३च असती तर आक्षेपात काही दम ( मेरीट ) आहे, असं म्हणता आलं असतं. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली ही टीपणी स्पष्ट सांगते की अगदीच २-३ सदस्यांचं मंत्रिमंडळ न्यायालयालाही अपेक्षित नाही.

पंजाबातील मान सरकारातही १२ हून कमी ११ मंत्री आहेत. तिथेही सरकारच्या वैधतेला आव्हान दिलं गेलंय. पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयातील ॲड. हेमंत कुमार यांनी या संदर्भात राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आणि मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना निवेदन दिलंय.

पंजाबात ११७ विधानसभा सदस्यांतून ११ मंत्री आहेत. ४० सदस्यसंख्या असलेल्या गोव्यातही १२ जणांचं मंत्रिमंडळ आहे. पण २८८ विधानसभा सदस्यांतून १६४ जणांचं पाठबळ असलेल्या सरकारकडे संविधानिक तरतूदींचा आदर करण्याइतपत १२ मंत्रीही नसावेत, हे लाजीरवाणं नाहीये का?

ज्या हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिंदेंनी भाजपाची वाट धरली, ज्या हिंदुत्वाचा शिंदे उठताबसता जयघोष करतात, ते हिंदुत्व खातेवाटप व्यवहारात एकमत व्हावं यासाठी कामी आलेलं दिसत नाही. त्या तथाकथित हिंदुत्वाने महाराष्ट्र राज्य मात्र वेठीला धरलं आहे.

संविधानिक तरतूदींच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा तर आहेच. पण संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नीतीमत्तेच्या पालनावर भर देतात. नीतीमत्तेशिवाय संविधान केवळ तरतूदींचा सांगाडा उरतं असं आंबेडकरांनी म्हटलंय. दोन जणांचं मंत्रिमंडळ वैध आहे का, यावर कायद्याचा किस पाडणारे पाडतील ; पण असं एकदोन जणांचं सरकार चालवणं नीतीमत्तेत नक्कीच बसत नाही, हे कोणीतरी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना स्पष्टपणे सांगायला हवं.