लेबर राईट्सचे विजय जैन यांचा इशारा

संचालकांच्या कुचकामी परिपत्रकाची होळी करणार !

राज्यातील नगरपरिषदांतील मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटात कामगारांचं होत असलेलं शोषण रोखण्यात, कंत्राटी कामगार कायदा व नियम, किमान वेतन कायदा व इतर आवश्यक कायद्यांचं, शासन आदेशांचं पालन मुख्याधिकाऱ्यांना करायला भाग पाडण्यात, सदरबाबत तक्रारी आल्यावरही वेळच्या वेळी आलेल्या तक्रारींचा परिणामकारक निपटारा करण्यात तसंच स्वतः जारी केलेल्या ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या परिपत्रकांचं पालन होत नसतानाही परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित मुख्याधिकान्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय अपयशी ठरल्याचा आरोप कायद्याने वागा लोकचळवळीने केला आहे. लवकरच संचालनालयाच्या बेलापूर येथील कार्यालयासमोर संबंधित परिपत्रकाची होळी करून निषेध धरणं करण्याचा निर्धार कायद्याने वागा लोकचळवळीने केला असल्याचं संस्थापक राज असरोंडकर यांनी घोषित केलंय.

रत्नागिरी नगर परिषदेतील मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटातील अनियमितता व भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणूनही मुख्याधिकारी तुषार बाबर यांच्याविरोधात संचालकांकडून कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे संचालकांच्या निषेधाचा निर्णय घेण्यात आल्याचं कायद्याने वागा लोकचळवळ प्रणित लेबर राईट्स चे रत्नागिरी तालुका समन्वयक विजयकुमार जैन यांनी सांगितलं.

कर्तव्याशी बेईमानी केल्यावरून व भ्रष्टाचारात सामील असल्यावरून संचालकांविरोधात मा. लोकायुक्त यांच्याकडे व तिथे समाधान न झाल्यास मा. उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचाही निर्णय आम्ही घेतलेला आहे, असंही विजयकुमार जैन यांनी पत्रकारांसमोर जाहिर केलं.

३१ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी संचालकांनी मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटांसंदर्भात एक परिपत्रक जारी करून सदर कंत्राटातील अनियमिततांना मुख्याधिकारी जबाबदार असतील, असा इशारा दिलेला होता. मात्र कारवाई दूरच उलट, पाठोपाठ ७ डिसेंबर २०२३ रोजी स्मरणपत्र जारी करण्याची नामुष्की संचालकांवर ओढवली होती. २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी त्या परिपत्रकाचं वर्षश्राद्ध होतं, कारण आपलं परिपत्रक जारी झालं त्यादिवशीच निधन पावलं होतं. महाराष्ट्रात कुठेही या परिपत्रकाची अंमलबजावणी झालेली नाही, असं विजयकुमार जैन यांनी संचालकांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

रत्नागिरी नगर परिषद नगरपरिषद प्रशासन संचालकांच्या परिपत्रकाला जराही भीक घालत नाही, असा आरोप जैन यांनी केलाय. निवडणूक आचारसंहितेचा वारंवार बहाणा करून वर्तमान कंत्राटदारालाच मुदतवाढ मिळत राहील, असं धोरण अवलंबून मुख्याधिकारी तुषार बाबर यांनी संचालकांच्या आदेशांना सरळसरळ ठेंगा दाखवलेला आहे, मात्र आपल्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नाहीये, याची संचालकांना ना खंत ना खेद ! त्यामुळेच कंत्राटी कामगारांचं शोषण जैसे थे सुरू असतानाही परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे संचालकांनी राज्यातील कुठल्याही मुख्याधिका-याविरोधात कारवाई केलेली नाही, असं विजयकुमार जैन यांनी नमूद केलंय.

कामगार हक्कांबाबत तसंच नियमकायद्यांच्या पालनाबाबत संचालक दाखवत असलेली बेपर्वाई आणि उदासीनतेमुळे तुषार बाबर यांच्यासारखे अधिकारी निर्ढावले आहेत, असा स्पष्ट आरोप जैन यांनी केलाय.

मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटाच्या निविदा काढताना घ्यावयाची खबरदारी या विषयाच्या ७ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या माझ्या पत्राच्या अनुषंगाने, डॉ. नीलम पाटील, सहा. आयुक्त (गट अ), नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी २६ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सहआयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी यांना, अर्जदारास म्हणजे मला निविदा जारी करताना घेत असलेल्या खबरदारीबाबत अवगत करायला बजावलं होतं. या आदेशांचं पालन झालेलं नाही, अशी माहिती जैन यांनी दिलीय.

३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या आपल्या आधीच्याच आदेशांचं पालन झालेलं नसताना आपण पुन्हा वर्षभराने नव्याने तपासणी आदेश काढलात, त्या अनुषंगानेही कोणाही मुख्याधिकाऱ्याविरोधात कारवाई झालेली नाही की नगरपरिषदांमध्ये कंत्राटी कामगार कायदा, किमान वेतन कायदा तसंच इतर संबंधित शासन निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. तुम्ही मारल्यासारखं करायचं आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी रडल्यासारखं करायचं असा हा सगळा लबाड प्रकार आहे, असं जैन यांनी संचालकांना बजावलं आहे.

तुषार बाबरसारखे मुख्याधिकारी पदावरचे लोक सरळसरळ शासन व्यवस्थेला, नियमकायद्यांच्या व्यवस्थेला आव्हान देत असताना, आपल्यासारखे वरिष्ठ पदावरचे अधिकारी हतबल दिसत असतील, तर मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटातील अनियमिततांत आपणही प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष सामील आहात की काय, अशी शंका आमच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मनात डोकावू लागलेली आहे, असा सवाल जैन यांनी संचालकांना केलाय.

संचालक तथा आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय या पदावर कार्यरत असताना आपण राज्यातील नगरपरिषदांतील मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटात कामगारांचं होत असलेलं शोषण रोखण्यात, कंत्राटी कामगार कायदा व नियम, किमान वेतन कायदा व इतर आवश्यक कायद्यांचं, शासन आदेशांचं पालन मुख्याधिकाऱ्यांना करायला भाग पाडण्यात, सदरबाबत तक्रारी आल्यावरही वेळच्या वेळी आलेल्या तक्रारींचा परिणामकारक निपटारा करण्यात तसंच आपण जारी केलेल्या परिपत्रकांचं पालन होत नसतानाही परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित मुख्याधिकान्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेला आहात. त्यामुळे कर्तव्याशी बेईमानी केल्यावरून व भ्रष्टाचारात सामील असल्यावरून आपणांविरोधात मा. लोकायुक्त यांच्याकडे व तिथे समाधान न झाल्यास मा. उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. तत्पूर्वी आपला कारभार चव्हाट्यावर आणण्यासाठी लेबर राईटस् चे संस्थापक राज असरोंडकर यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपल्या ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या आदेशांची होळी करण्यात येईल तसंच आपल्या कार्यालयासमोर रीतसर निषेध धरणं आयोजित करण्यात येईल, असं जैन यांनी संचालकांना लिहिलेल्या पत्रात कळवलं आहे.