मराठीतील एक विश्वसनीय लोकमाध्यम
आपल्याच देशातील भारतीय बांधवांना सुरक्षिततेच्या नावाखाली डांबून ठेवण्यात आलंय. वर्ष झालं. नरेंद्र मोदी त्यांची दडपशाहीची सवय देशाला लागावी म्हणून एकेक प्रयोग करताहेत. जम्मूकाश्मीरातून ३७० कलम हटवणं, राज्याचे तुकडे करणं, संपूर्ण राज्याचा दर्जा काढून घेणं आणि स्थानिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणं यात देशहित कमी आणि धर्मद्वेष जास्त आहे.
काश्मीरींचा मोदींनी चालवलेला छळ हा त्यांच्या वोटबँकेला एखाद्या लहान बाळाला खुळखुळा वाजवून खूश करावं, तसला प्रकार आहे. पण त्यासाठी काश्मीरातील नागरिक, वयोवृद्ध, स्त्रीया, बालकं, विद्यार्थी सगळ्यांनाच वेठीला धरलं गेलंय. आम्ही या देशातल्या सगळ्या यंत्रणा मुठीत ठेवून देशातलं एखादं राज्य वर्षभर आमच्या हुकुमाखाली ठेवू शकतो, हे दाखवून देण्यात मोदी सफल झालेत.
हाच प्रयोग त्यांनी पाकव्यप्त काश्मीरात केला असता तर समजण्यासारखं होतं. पण भारतातील एखादं राज्य वर्षभर टाचेखाली ठेवण्याचा असंविधानिक प्रकार आपण भारतीय म्हणून मूकपणे कसं काय पाहू शकतो? हाच प्रयोग जिथे जिथे भाजपेतर सत्ता असलेली राज्ये आहेत, तिथे तिथे येईपर्यंत देश गप्प बसणार आहे का ?
तसाही कोविड प्रतिबंधाच्या बहाण्याने अख्ख्या देशाला गेले पाच महिने #काश्मीर_फील मिळालाच आहे. हे सगळं करत असताना देशातला बहुसंख्य हिंदू धर्मीय समाज अत्यंत नियोजनबद्धरित्या सामुहिक संमोहनाखाली आणण्यात मोदी आणि त्यांची टीम सफल झाली आहे.
शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, परिवहन, पर्यावरणसारखे कित्येक महत्त्वपूर्ण विषय कवडीमोल ठरवून मुस्लिमद्वेष, पाकिस्तान, मंदिरमस्जिद लोकांच्या प्राधान्यावर आणले गेले. एखाद्या चोराने आपल्याच घरात शिरून गुंगीच्या औषधाच्या अंमलाखाली ठेवून डोळ्यांसमोर घर लुटून न्यावं, तसं देशाचं झालंय.
निदान चोरीच्या घटनांत माणसं भानावर आली तर चोरीविरोधात तक्रार तरी करतात. इथे लोकांना गुंगीचंच व्यसन लागलंय. चोराने आपलं घर लुटणं यातच आपलं हित आहे, अशा विचित्र मानसिकतेचा विकार बहुसंख्यांना जडलाय.
आमची सत्ता गेली तर तुमचे परत कुत्र्यासारखे हाल होतील, घरात घुसून आयाबहिणींची अब्रू लुटली जाईल, ही भीती अशी काही लोकांच्या मनावर ओरखडा होऊन बसलीय की हे अनाठायी भय आपल्याला हळुहळू गुलामगिरीकडे घेऊन चाललंय, याचं भानच लोकांकडे नाही. कोविडसंसर्गाच्या भीतीने जे लोक मंदिरांकडे जायलाही घाबरतात, ते उद्या एका नव्या मंदिराच्या भूमीपुजनाचा जल्लोष करणार आहेत. कोविड हाताळणीतील अपयशावरची मलमपट्टी राममंदिराच्या रुपाने होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेच पूरक आदेश दिल्यानंतर खरंतर या संकटकाळात घाई करायचं कारण नव्हतं ; पण मुहुर्तांच्या लबाडीत भाजपाई हुशार आहेत. ज्या दिवशी काश्मीरींना धडा शिकवला, तो दिवस काही तरी निमित्ताने साजरा झाला पाहिजे, हा उद्देश्य ! जसं मस्जिदीच्या जागी देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या हवाल्याने मंदिर बनू शकतं, तसंच देशातील मुख्य शहरांतील बड्या उद्योगपतींना आवडलेल्या मोक्याच्या ठिकाणच्या वस्त्या, निवासी संकुलं सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आदेशाने उद्ध्वस्त होऊन तिथे उद्योगधंदे येणार आहेत. असो. प्रत्यक्ष अनुभवल्याशिवाय नाही कळायचं ते !
ज्या लोकशाही प्रजासत्ताक संविधानिक व्यवस्थेत आपण स्वातंत्र्य उपभोगतोय, स्वाभिमानाने जगतोय, हक्कांसाठी वेळप्रसंगी लढू शकतोय, तीच व्यवस्था आपल्याच सहभागाने संपवतोय, हे समजायला काही काळ जाईल ; पण धर्मसत्ताक आणि प्रजासत्ताकातला फरक निदान शेजारच्या राष्ट्राकडे तरी पाहून आपल्याला कळायला हवा होता. आपण त्या दिशेने वाटचाल करतोय.
मस्जिदीच्या जागी मंदिर बनतंय, म्हणून एका मोठ्या लोकसंख्येला मनोमन आनंद होतोय. त्यातल्या मोठ्या टक्केवारीला या सगळ्यामागचं राजकारण माहित नसतं. त्यांना देणंघेणंही नसतं. त्यांच्या धर्मश्रद्धेला एक मोकळी वाट मिळतेय, त्याचा आनंद असतो. विवेकी लोकांची मंदिरमस्जिदीच्या लबाड राजकारणावरची मतं ही लोकांसमोर त्यांच्या श्रद्धेविरोधातील मतं म्हणून मांडली जातात आणि एक मोठा श्रद्धाळू वर्ग विवेकवादाच्या नेहमी विरोधात राहतो.
अर्थात, विवेकवादीही शंभर टक्के बरोबर असतात, असं समजण्याचं कारण नाही. कोणतीही समाजसुधारणा एका मोठ्या लोकसंख्येला दुखावत असेल तर मार्ग चुकतो आहे किंवा मांडणीत बदल करायला हवा, याचं भान तथाकथित सुधारणावाद्यांनी ठेवायला हवं होतं. जे झालेलं दिसत नाही.
विज्ञानवाद मांडताना झालेली सरसकट नकारात्मकता देशातल्या आजच्या स्थितीच्या मूळाशी आहे. त्या नकारात्मकतेला खतपाणी घालून धर्मांध शक्तींनी आपलं राजकीय बहुमत तयार केलं. या पुढच्या काळात वैचारिक कट्टरतावाद, मतभेदांतून शत्रुत्व, एकमेकांबद्दल मैत्रीभावनेचा अभाव याला पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, परिवर्तनवादी वगैरे विवेकवादींनी तिलांजली नाही दिली, तर ते एकेकजण कोपऱ्या कोपऱ्यात मारले जाणार आहे.
स्वातंत्र्य हळूहळू निसटत चाललंय ; फक्त कोण्या सुधारणावादी, विवेकवादी भारतीयांचंच नव्हे तर समस्त भारतीयांचं आणि त्यात हिंदुत्ववादीही आहेत. फक्त समविचारींनीच एकत्र यायचं की एकमेकांच्या विचारांचा आदर करत भारतीय म्हणून एकत्र यायचं, हे पक्कं ठरवावं लागणार आहे. ज्यांची भक्त म्हणून संभावना केली जाते व अंतरावर ठेवलं जातं, खरंतर चिकाटीने, संयमाने, संवादाने त्यांनाच भानावर आणण्यासाठी पुढच्या काळात काम करावं लागणार आहे. त्याची सुरुवात होणं गरजेचं आहे. तरच हा देश भारत देश म्हणून वाचणार आहे !
लेखक कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक आहेत.
Rohit Jagtap
एक परिपुर्ण अभ्यास करून केलेली मांडणी सर.
जर असचं चालू राहील तर एक मोठा वर्ग काही काळाने भिकेला लागलेला असेल ज्याला मूलभूत गरजांपेक्षा धार्मिक गरज महत्वाची वाटते, शिक्षणापेक्षा मंदिर मशीद गरजेचं वाटते ह्या वर्गाचे भविष्यात खूप मोठे नुकसान होणार आहे.