रशियाने युक्रेन वर चढवलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर संकट काळात सामूहिक निर्णय घेणं सुकर व्हावं, यासाठी युक्रेनमधील भारतीय विद्यार्थ्यांनी व्हाट्सअप समूह बनवले आहेत. या समूहांमध्ये मोदींची भलामण करणारे संदेश टाकणाऱ्यांना विद्यार्थ्यांनी चांगलंच खडसावलं. मोदींची तळी उचलणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर इतर त्रस्त विद्यार्थी तुटून पडले. आम्हाला जाहिरातबाजी नकोय तर सुटकेसाठी तोडगा हवा आहे, असं या विद्यार्थ्यांनी बजावलं.

वास्तविक, वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी युक्रेनमध्ये गेलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांच्या हाॅस्टेलच्या रेक्टर्सनी आधीच सूचना दिल्या होत्या की युक्रेन सरकार आणि भारतीय दुतावासाने व्यवस्था केल्याशिवाय विद्यार्थ्यांनी स्वत:च्या जोखमीवर बाहेर पडू नये. हाॅस्टेलच्या तळघरात विद्यार्थी सुरक्षित होते. त्यांच्या भोजनाचीही व्यवस्था होत होती. रेक्टर किंवा स्वयंपाकी कोणीही हाॅस्टेल सोडून पळून गेलेलं नव्हतं. थोडक्यात, विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडलेलं नव्हतं.

पण पश्चिमेकडील विद्यार्थ्यांना दिलासादायक परिस्थिती असली तरी युक्रेनच्या पूर्वेकडे तणाव होता. त्यामुळे विद्यार्थी धास्तावलेले होते. आपणही युद्धादरम्यानच्या हल्ल्याचे शिकार होऊ शकतो, याची भीती विद्यार्थ्यांच्या मनात घर करून होती. त्यामुळेच त्यांना मायभूमीची ओढ लागली होती. मग सुरू झाले भारत सरकारकडे मदतीचं आवाहन करणारे विडिओज !

उत्तरप्रदेश आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत व्यस्त असलेलं आणि कदाचित त्यामुळेच गाफील आणि बेफिकीर राहिलेल्या भारत सरकारचं युक्रेनमधील भारतीयांवर लक्ष नव्हतं. त्यांना वेळीच माघारी न बोलावून भारत सरकारने एकप्रकारे निष्काळजीपणाच केला. बरं युद्धजन्य परिस्थितीत मदतकार्य करावं तर आता सरकारची स्वत:च्या मालकीची विमानसेवाच नाही. विमानसेवांचं भाडं वधारल्यामुळे जे विद्यार्थी स्वबळावर भारतात परतू पाहत होते, त्यांचीही कोंडी झाली. अडकलेल्या विद्यार्थ्यात अगदी उत्तरप्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्रापासून सगळीकडेच विद्यार्थी असल्याने निवडणुकांच्या दरम्यान सरकारची कोंडी झाली. नाईलाज म्हणून भारत सरकारने सुटकेची उपाययोजना घोषित केली.

पोलंड, हंगेरी, रोमानियामधून विद्यार्थ्यांना विमानसेवा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली गेली. पण युक्रेनमधून या देशांमध्ये पोचायची तजवीज विद्यार्थ्यांनाच करायची होती. अरब देशांनी तसंच पाकिस्तान, अफगणिस्तानने युक्रेनपासून साहाय्य दिल्याने भारतीय विद्यार्थ्यांची तशीच अपेक्षा होती. पण विद्यार्थ्यांना सीमा गाठण्यासाठी अक्षरश: पायपीट करावी लागली. शिवाय, हे विद्यार्थी पश्चिमेकडचे होते. सीमेजवळच्या भागातील होते.

पूर्वेकडील विद्यार्थ्यांसाठी सुटकेचा हा मार्ग हजार ते दीड हजार किलोमीटर दूर होता. त्यांच्यासाठी भारत सरकारकडे काहीच व्यवस्था नव्हती. त्यातच भारतातील वृत्तवाहिन्यांनी चाटूकारितेच्या नादात विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकारने बसेसची व्यवस्था केल्याची जाहिरातबाजी केली. त्या बातम्या पाहून मग आम्हाला बस का नाही, असा प्रश्न पूर्वेकडील विद्यार्थ्यांना पडला. त्यातून त्यांची भारतात परतायची तगमग वाढली. हाॅस्टेलमधून बाहेर पडल्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी भावना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली आणि मदतीच्या आशेवर काही विद्यार्थी बाहेर पडले.

भारताकडे मदत मागण्यासाठी समाजमाध्यमांत विडिओ पोस्ट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ प्रशासन सारखं बजावत होतं की तुमचं ठिकाण उघड होईल असं काहीही बोलू नका किंवा इथल्या सद्य परिस्थितीबद्दल काहीच भाष्य करू नका ! पण भारतीय विद्यार्थ्यांनी या सूचनांचं पालन केलं नाही. आपण जर बोललो नाही तर भारत सरकार उदासीन राहील अशी भीती विद्यार्थ्यांना होती.

भारतीय दुतावासाने हेल्पलाईन क्रमांक जारी केलेले असले तरी ते प्रत्यक्षात काहीही उपयोगाचे नव्हते. सीमेवर जाण्यासाठी बसेसची व्यवस्था करून देण्यात दुतावासाने असमर्थता दर्शवली. आपण बसेसची व्यवस्था केल्याचं आम्ही वृत्तवाहिन्यांवर पाहिलं, असं विद्यार्थ्यांनी मोबाईल संभाषणादरम्यान सांगितल्यावर दुतावासाने कानावर हात ठेवले. त्या बसेस दुतावासाने किंवा भारत सरकारने दिल्या नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. युद्धजन्य परिस्थिती निवळेपर्यंत काहीही होऊ शकत नाही, असं दुतावासाचं म्हणणं होतं.

भारतात सरकारविरोधात असंतोष वाढू नये, म्हणून विमानाने काही विद्यार्थ्यांना दाखवण्यापुरतं आणणं गरजेचं होतं. बसेसची टुम त्यातूनच आली असावी. आलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर केंद्रीय मंत्र्यांनी भाषणं करण्याची व मोदींची भलामण करण्याची संधी सोडली नाही. वृत्तवाहिन्यांनी या सगळ्याचा नियोजनपूर्वक गवगवा केला. मात्र, सरकारची ही खेळी बुमरॅंग झाली. मदतीसाठी भारत सरकारकडे विनंती करणारे विडिओ वाढले. भारतीय विद्यार्थ्यांची युक्रेनमध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे, ते उघड झालं.

एका बाजूला भारताचा तिरंगा पाहून कसा मानसन्मान दिला जातो, असला प्रपोगंडा करणारा विडिओ भाजपाच्या आयटीसेलकडून पसरवला जात असतानाच, दुसरीकडे पोलंड, रोमानियाच्या सीमेवर विद्यार्थ्यांची अडवणूक होत असल्याचे, त्यांना धक्काबुक्की, मारहाण होत असल्याचे विडिओ समोर आले. भारतातलं संयुक्त राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेतील तटस्थ भूमिका विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या वागणुकीला कारणीभूत ठरल्याचं बोललं जातंय. रशियन सैन्याने विद्यार्थ्यांवर फायरिंग केली, भारतीय मुलींचं अपहरण केलं, अशा अफवाही या दरम्यान पसरल्या. सीमेवर रखडल्याने कडाक्याच्या थंडीत उघड्यावर वावरण्याची पाळी विद्यार्थ्यांवर आली. खाण्यापिण्याचे हाल झाले. थोडक्यात, भारत सरकारची हाताळणी संपूर्णपणे फसली होती.

या पार्श्वभूमीवर, युक्रेन भारताकडे मदत मागतोय, भारत मोदींमुळे कसा विश्वगुरू आहे, वगैरेबाबतचे प्रचारकी विडिओ वाॅटस्एप समुहात आल्यावर विद्यार्थी चिडले. युद्धाचं पुढे काय होणार, आपलं काय होणार, मायदेशी परतायला मिळेल की नाही, त्यासाठीची व्यवस्था काय, तिचा खर्च कोणी उचलायचा, व्यवस्थापन कोण करणार, सुटकेचा मार्ग कुठून कसा असणार असे कित्येक प्रश्न अनुत्तरित असताना भारतीय दुतावासाकडेही नेमकी उत्तरं नसताना, दुतावासाकडून एका टप्प्यावर काॅल स्वीकारणंच बंद झालेलं असताना, भारतीय जनता पार्टी आणि मोदींच्या राजकीय जाहिरातबाजीविरोधात विद्यार्थी संतापणं स्वाभाविक होतं.‌

( उपरोक्त लेख विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संपर्कात असलेल्या खात्रीलायक सूत्रांनी दिलेली माहिती व विद्यार्थ्यांच्या विडिओंवर आधारित आहे. )

राज असरोंडकर

संपादक, मीडिया भारत न्यूज | संस्थापक, कायद्याने वागा लोकचळवळ

mediabharatnews@gmail.com