मुलीच्या अपहरण प्रकरणात पोलिस तपासाची काहीच हालचाल करत नाहीत, म्हणून वैतागून बापाने आत्महत्या केल्याची घटना ऑक्टोबर, २०१९ मध्ये मुंबईत घडली होती. या घटनेची पुनरावृत्ती आता दीड वर्षातच बीड जिल्ह्यात झालीय. पोलिसांची असंवेदनशीलता अशा घटनांतून पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होत असते आणि सर्वसामान्य नागरिक मात्र अतार्किकरित्या कुठल्यातरी एखादं दुसऱ्या घटनेत प्रादेशिक अस्मितांच्या आड पोलिसांना डोक्यावर नाचवत असतात.

कारण फौजदारी असेल अथवा वैयक्तिक, मुलींच्या अपहरणाच्या बाबतीत पोलिस तक्रार आल्यानंतर हातावर हात मारून ढिम्म कसे बसून राहू शकतात, हा मोठा प्रश्न आहे. राजकीय हस्तक्षेप किंवा हितसंबंधित कारण असेल तर अनेक गंभीर घटनांतही पोलिस कारवाईबाबत उदासीन असतात आणि समोरच्या तक्रारीला अदखलपात्र ठरवून हात वर करून मोकळे होतात, असाच सर्वसामान्यांचा अनुभव असतो.

बीड जिल्ह्यातील सिरसाळातून ८ एप्रिल रोजी एक अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता झाली. मुलीचं कुटुंब अपहरणाची तक्रार घेऊन पोलिस ठाण्यात गेलं. गुन्हा दाखल झाला, पण म्हणावी तशी हालचाल पोलिसांकडून झाली नाही. मुलीचे वडिल पोलिस ठाण्यात चकरा मारत राहिले. दरम्यानच्या काळात तपास अधिकारी सेवानिवृत्त झाला. त्याच्या जागी नवा तपास अधिकारी आला, पण टंगळमंगळ तीच !

बघता बघता तीन महिने उलटले. पोलिसांच्या उदासीनतेने आणि उडवाउडवीच्या उत्तरांनी बाप आणखीनच व्याकूळ झाला. शेवटी मुलीच्या विरहात बापाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

शेख रतन शेख नूरमोहंमद त्या पित्याचं नाव. वय वर्षे ४२. तीन महिन्यांत मुलीचं काय झालं असेल, याच्या अनेकविध शक्याशक्यतांनी त्याचं डोकं भणभणलं असेल. अनेक रात्री तो झोपलाच नसेल. कित्येक दिवस त्याने मुलीच्या आठवणीत अश्रू ढाळून ढकलले असतील.

मी व्यावसायात लाखों रुपयांचं नुकसान एक वेळ सहन केलं असतं ; पण हे मला सहन होत नाहीये, असं भाऊ सारखा बोलत असे, असं पत्रकार डॉ. जान मोहंमद शेख सांगतात. शेख रतन शेख नूर मोहम्मद यांचे ते मोठे बंधू.

भाऊ सिरसाळ्यातील प्रतिष्ठीत व्यापारी. फर्निचरशी संबंधित व्यावसाय. साधा सरळ माणूस. संवेदनशील, भावूक. तीन्ही मुली. एकीचं लग्न झालंय. एक आठवीत शिकतेय. जिचं अपहरण झालंय ती १६ वर्षांची आहे. मुलीचे आईवडिल दोघेही पोलिसांकडे वारंवार विचारणा करत होते. पण ‘ तुम्हाला काही कळलं तर आम्हाला कळवा’ या पलिकडे पोलिसांचा प्रतिसाद नव्हता, असं डॉ. जान यांनी मिडिया भारत न्यूज ला सांगितलं.

मी स्वतःचं काहीतरी करून घेईन, असं भाऊ बोलू लागला, तेव्हाही मी त्याला पोलिस अधिकाऱ्यांना भेटवलं होतं की याला समजवा म्हणून…पण शेवटी घडायला नको होतं, ते घडलंच. डॉ. जान सांगतात.

खरं तर बेपत्ता कोणाही व्यक्तिच्या बाबतीतही पोलिसांनी वेगाने तपास सूत्रं हालवणं अपेक्षित असतं. इथे तर अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाचा गुन्हा होता. तरी पोलिस ढिम्म राहिले. सिरसाळा पोलिस ठाण्यात मुलीच्या बापाच्या ह्रदयाचा एकही पोलिस अधिकारी नसेल काय ? एखादी अल्पवयीन मुलगी ही आपलीच मुलगी समजून तिच्या अपहरणाच्या तक्रारीने कोणाचंच काळीज हाललं नसेल काय ? इतकी असंवेदनशील ही माणूस म्हणवणारी गणवेषातली जमात कशी काय असू शकते?

ऑक्टोबर, २०१९ ला मुंबईत घडलेल्या घटनेत पंचाराम रिठाजिया नावाच्या व्यक्तीने आत्महत्या केली होती. बीडमध्ये शेख रतन शेख नूरमोहंमद संवेदनाशून्य व्यवस्थेचा बळी ठरला. साधारणतः अशा प्रकरणात तक्रारीच्या पहिल्याच टप्प्यात मुलगी पळून गेली असेल, अशी शक्यता लढवून इकडेतिकडे चौकशी करा, मग या, अशी बोळवण करून तक्रारदाराच्या जखमेवर मीठ चोळत असतात.

हैदराबादच्या डाॅक्टर युवतीवरील बलात्कार प्रकरणात तिचे कुटुंब तातडीने पोलिस ठाण्यात पोचलं होतं. पोलिसांनी हेच ऐकवलं होतं, कोणासोबत तरी पळून गेली असेल ! त्यावेळी शोधासाठी बाहेर पडायला पोलिसांनी चार तास उशीर केला आणि त्याच दरम्यान तिच्यावर सामुहिक बलात्कार होऊन तिला जाळूनसुद्धा टाकण्यात आलं होतं.

पोलिसांच्या याच उदासीनतेमुळे आपल्या मुलीचं नेमकं काय झालं, हे एका व्याकूळ पित्याला तब्बल तीन महिने कळू शकलं नाही, ज्याची परिणती त्याच्या आत्महत्येत झाली. तक्रार अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाची होती, ती गांभीर्याने हाताळली गेलेली नाही, असं प्रथमदर्शनी तरी या घटनेत दिसतंय. मृताच्या नातेवाईकांनी पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या धरल्यानंतर वातावरण तापलं आणि वरिष्ठांना या घटनेत लक्ष घालावं लागलं.

सदरच्या संपूर्ण घटनेचा आम्ही तपास करत आहोत. तो पूर्ण झाल्यानंतरच पोलिसांवरील आरोपात कितपत तथ्य आहे ते सांगता येईल, असं बीड जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक राजा रामास्वामी (भापोसे ) यांनी मीडिया भारत न्यूज ला सांगितलं.

पण असं काही घडण्यापूर्वीच, कर्तव्याचा भाग म्हणून अमूकतमूक गंभीर घटनेचा तपास कुठवर आलाय, याचा जाब वरिष्ठांकडून वेळोवेळी विचारण्याची पद्धत महाराष्ट्र पोलिसांत नाहीये का?

अशा घटना घडल्या की सरकारातील मंडळी कारवाईच्या बाता मारायला सुरूवात करतात. महिलांच्या सुरक्षेसाठी ह्यांव करू नि त्यांव करू, म्हणून माध्यमांसमोर मिरवतात. कडक कायदे आणण्याच्या भूलथापा देतात.

प्रत्यक्षात, ज्या विधानसभेत २८८ पैकी १६५ आमदार गुन्हेदाखल असतील आणि पैकी ११३ आमदारांविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल असतील, त्या विधानसभेवर आणि संबंधित सरकारवर लोकांनी कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत विसंबून राहावं का, हाच खरा मोठा कळीचा सवाल आहे.

राज असरोंडकर

संस्थापक, कायद्याने वागा लोकचळवळ | संपादक,  मिडिया भारत न्यूज