मूळात शिक्षण ही मोदींची प्राथमिकता आहे काय?

Post Views: 776

परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भाषेची अडचण असते, शिवाय देशातला अरबोखरबो पैसा विदेशात जातो, असं वक्तव्य भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांसंदर्भात बोलताना केलं. नरेंद्र मोदी यांचं हे वक्तव्य दिसतं तितकं सरळ नसून अडकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करणारं आहे. या विद्यार्थ्यांना सोडवून भारतात आणलं तितकसं सोपं नाही याची जाणीव असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना भारतातून सहानुभूती मिळू नये, अशी व्यवस्था आपल्या वक्तव्यातून केली. समाज माध्यमात त्याचे पडसाद लगेच दिसून आले.

विद्यार्थ्यांना युद्धग्रस्त भागातून सोडवून कसं आणता येईल, यावरची चर्चा मोदींनी अगदी अलगदपणे भारतीय विद्यार्थ्यांनी परदेशात शिक्षणासाठी जाणं योग्य आहे का, इथे सरकवली.

वास्तविक, विदेशात जाऊन शिक्षण घेणं भारताला नवीन नाही. विद्यार्थ्यांनी विदेशात जाऊन शिक्षण घेणाऱ्या देशांमध्ये भारत हा चीनपाठोपाठ जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. अमेरिका विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती आहे. जवळजवळ ७० टक्के भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी अमेरिकेत जातात. त्यापाठोपाठ ऑस्ट्रेलिया, कॅनडाचा व नंतर इतर देशांचा क्रमांक आहे.

एरव्ही, लाखांच्या आत अशा विद्यार्थ्यांची संख्या असलेल्या भारत देशातून २०१० मध्ये दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी बाहेर गेले आणि केंद्र सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने पाहायला प्रवृत्त झालं. त्याही पूर्वी दहापंधरा वर्षांपासून भारतात विचाराधीन असलेलं विदेशी शिक्षण संस्थांना भारतात हातपाय पसरण्यास वाव देणारा विचार नव्याने चर्चेत आला.

२०१० साली मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काॅंग्रेस (युपीए) सरकारने एक विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला होता, जे उच्च शिक्षण देऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशाचं आणि कामकाजाचं नियमन करणारं होतं. त्यानुसार, भारतात शिक्षण देऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येक परदेशी शैक्षणिक संस्थेला रजिस्ट्रार (विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव) यांच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने परदेशी शैक्षणिक प्रदाता म्हणून अधिसूचित करणं आवश्यक ठरलं असतं.

विधेयकानुसार, परदेशी शैक्षणिक प्रदात्यांना किमान 50 कोटी रुपयांचा कॉर्पस फंड राखणे आवश्यक होतं. कॉर्पस फंडातून मिळणाऱ्या कोणत्याही उत्पन्नाच्या 75% पर्यंत भारतातील संस्थेच्या विकासासाठी वापरणंही बंधनकारक करण्यात आलं होतं.

विरोधकांचा असा युक्तिवाद होता की यामुळे प्रवेश मर्यादित होईल आणि शिक्षणाचं व्यापारीकरण होईल. विधेयकाच्या समर्थकांचं म्हणणं होतं की यामुळे विद्यार्थ्यांना निवडीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध असतील आणि क्षेत्रातील स्पर्धाही वाढेल. अर्थात, संस्थेच्या दर्जा व प्रतिष्ठेनुसार, मर्यादित प्रवेशाचं समर्थन करणारे शिक्षण तज्ज्ञही आहेत.

विदेशी शिक्षण संस्था विधेयक आणण्याचा निर्णय मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सरकारने घेतला आणि संबंधित विधेयक संसदेतून मंजूर करून घेण्यासाठी धडपड सुरू केली. विदेशी शिक्षण संस्थांनी भारतातच कॅम्पस सुरू करून शिक्षणाची व्यवस्था केली तर भारतीय विद्यार्थ्यांना विदेशात शिक्षणासाठी जावं लागणार नाही, भारताचा पैसा भारतातच राहील, उलट इतर देशांतून विद्यार्थी आपल्या देशात येतील, शिक्षण क्षेत्रात स्पर्धा येईल व शैक्षणिक दर्जाही वाढेल, असा या विधेयकामागचा मूळ हेतू होता. पण भारतीय जनता पार्टीचा या विधेयकाला विरोध होता. विधेयक बारगळलं.

२०१४ ला भारतात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार आल्यावर २०१५ ला मोदींनी याच विषयावर एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. बारगळलेलं विदेशी शिक्षण संस्था विधेयक मार्गी लागेल, अशी चर्चाही तेव्हा सुरू झाली होती. ती अधूनमधून होतही असते. वास्तविक, सध्याचेही नियम विदेशी विद्यापीठांना विविध माध्यमांतून, भारतीय शिक्षण संस्थांसोबत भागीदारी / सहयोग करण्याची परवानगी देतात. तथापि, जागतिक स्तरावरील मोजकीच नामांकित विद्यापीठंच अशी सहयोगी झालीयंत. संबंधित विधेयकांतील कठोर मार्गदर्शक तत्त्वं पाहता हे विधेयक दर्जेदार परदेशी विद्यापीठांना आकर्षित करेल की नाही हे स्पष्ट नाही.

शिवाय, भारतातली एकंदरीत स्थिती आता बदललेली आहे. धार्मिक कट्टरतावाद भेसूर होत चालला आहे. सुरुवातीला विकासाच्या बाता मारणारं आणि त्याबाबतीत सपशेल अपयशी ठरलेलं भाजपा सरकार संपूर्णपणे धार्मिक अजेंड्याकडे वळलेलं आहे. भाजपाचे नेते, लोकप्रतिनिधी, केंद्रातले मंत्री हास्यास्पद अवैज्ञानिक विधानं करताना दिसतात. देशाला आधुनिकतेकडे विज्ञानवादाकडे विवेकवादाकडे घेऊन जाईल, असं कुठलंही धोरण सरकारकडे नाही. किंबहुना भारताचा प्रवास उलट दिशेने सुरू आहे.

धार्मिक विद्वेषाने देशातलं वातावरण गढूळ झालेलं आहे. देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला समानाधिकार देणाऱ्या प्रत्येकाच्या उन्नतीची हमी देणाऱ्या भारतीय संविधानावर वारंवार हल्ला चढवत लोकशाही व्यवस्था खिळखिळी करण्याचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयत्न संघभाजपा आणि तत्सम संघटनांकडून सुरू आहेत. विद्यापीठांचा राजकीय आखाडा झालाय. विद्यार्थ्यांमध्ये दंगली घडवून आणवून शिक्षणक्षेत्रावरही धर्मांधतेचं आक्रमण झालंय. सांस्कृतिक परंपरा जतन करण्याच्या नावाखाली लोकांमध्ये धार्मिक कट्टरता जोपासण्याचं व त्याद्वारे सर्वसामान्यांचे मेंदू बधीर करण्याचं काम भाजपा खुलेआमपणे करतेय. माध्यमं सरकारची अंकीत आहेत.

नवं शैक्षणिक धोरण पोकळ आहे. २०१४ पासून शिक्षण क्षेत्रात मोदींनी कुठलंही भरीव काम केलेलं नाही. पुतळे आणि धर्मस्थळांत मोदी सरकार करोडोंचा चुराडा करत आहे. २०१४ नंतर भारतातून परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. विदेशी शिक्षण संस्थांना करोडोंची गुंतवणूक करून कॅम्पस सुरू करण्यासाठीचं पूरक वातावरण सद्या भारतात नाहीये. ते निर्माण करण्याची जबाबदारी सोडून नरेंद्र मोदींना भारतातील विद्यार्थी परदेशात का जातात, हा प्रश्न पडला आहे.

राज असरोंडकर