सीलिंग, आवश्यक वस्तू, अधिग्रहण हे तीन कायदे शेतकऱयांचे गळफास आहेत. मूलभूत अधिकारावरील अतिक्रमण आहेत. ते संविधान विरोधी आहेत. त्यांच्या विरुद्ध कोर्टात जाता येत नाही कारण ते परिशिष्ट-9 मध्ये टाकले आहेत.

1) भाजपचे मोदी सरकार ‘हे’ कायदे रद्द करीत नाहीये. उलट त्या कायद्यांचा गैरवापर करीत आहे.
2) आंदोलक शेतकरी नेते त्याबद्दल अवाक्षर काढीत नाहीत.
3) डावे आणि काँग्रेस ‘या’ शेतकरीविरोधी कायद्यांचे समर्थक आहेत.
4) अनुछेद 31 बी व ‘या’ तीन शेतकरीविरोधी कायद्याबद्दल दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालय ऐकायला तयार नाही.
5) शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ सीलिंग, आवश्यक वस्तू आदी शेतकरीविरोधी कायद्यात आहे हे माहीत असताना देखील मीडिया त्याबद्दल आवाज उठवताना दिसत नाही.

याचा अर्थ असा की,
संसद, न्याय पालिका, कार्यपालिका, सत्ताधारी, विरोधी पक्ष, मीडिया, या लोकशाहीच्या सर्व व्यवस्था शेतकऱ्याना गुलाम ठेवणारी व्यवस्था कायम ठेवू पहात आहेत. कारण शेतकऱ्याना गुलाम ठेवण्यात या सर्वांचे थेट हितसंबंध गुंतलेले आहेत. या कोंडीतून बाहेर पडणे हे किसानपुत्र आंदोलनासमोरील आव्हान आहे. या परिस्थितीचे चपखल वर्णन सुरेश भट यांनी, ‘गर्दीत गारड्यांच्या सामील रामशास्त्री, मेल्या विना मढ्याला आता उपाय नाही’ या शब्दात केले होते.

करोनाचा फटका बसला, जीडीपी उणे 24 पर्यंत खाली कोसळला, सरकारी तिजोरीत खळखळाट झाला म्हणून मोदी सरकारने जुने कायदे रद्द करण्याच्या ऐवजी नवे कायदे आणले. आम्ही त्यांचा अभ्यास केल्यावर लक्षात आले की, महाराष्ट्रात असे कायदे 2006 साली लागू झाले आहेत. त्यांचा शेतकऱ्याना अपाय झालेला नाही. जुन्या कायद्यांची पकड ढिली करायला त्यांचा उपयोग होऊ शकतो, असे आमचे मत बनले.

आम्ही त्यांचे स्वागत केले, पण सीलिंग, आवश्यक वस्तू, अधिग्रहण हे कायदे रद्द करण्याची मागणी पुढे केली. आमच्या आग्रहाकडे सरकार, आंदोलक, डावे, उजवे सर्वांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

तथाकथित शेतकरी आंदोलनात आम्ही सहभागी झालो नाही म्हणून आमच्यावर खालच्या पातळी वर टीका झाली. टीका करणारे ‘या’ तीन कायद्यांबद्दल त्यांची भूमिका अजिबात सांगत नाहीत.

सगळी व्यवस्था ‘लोककल्याणा’चे नाव घेऊन ‘सरकारीकरणां’चा पुरस्कार करणारी आहे. वर्ग आणि वर्ण संघटना सारखेच ते शेतकऱयांचे प्रश्न सोडवू पाहताहेत. सर्जकांच्या शोषणाकडे पाहण्याची दृष्टीच त्यांच्याकडे नाही! त्यामुळे ते गदारोळ करतील पण शेतकऱयांच्या गुलामीचा तिढा त्यांना सोडवता येणार नाही.

किसानपुत्रांसाठी हा काळ कसोटीचा आहे. मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की, याही परिस्थितीत अनेक किसानपुत्र छातीचा कोट करून स्वातंत्र्याचा दीप सांभाळत आहेत. त्यांना हे माहीत आहे की, व्यवस्थेला झालेला कॅन्सर नीट करण्याचा उपाय केवळ सीलिंग, आवश्यक वस्तू, अधिग्रहण हे कायदे रद्द करणे हाच आहे! सरकार संविधान बिघाड करून, कायदे करून शेतकाऱ्याना गुलाम करते. कोणते कायदे किती घातक आहेत, याचा विवेक किसानपुत्रांना आहे. त्यांना हेही माहीत आहे की, वावटळी येतील जातील, सरकारे बदलतील, पण इतिहासाने सोपविलेली जबाबदारी त्यांनाच पार पाडावी लागेल!

अमर हबीब

किसानपुत्र आंदोलन / 8411909909