काश्मीरबाबत बहुतांशी भारतीयांच्या मनात एक पूर्वग्रहदुषित आकस आहे. सरकार पक्षांचं सत्ताकारण त्यावर आरूढ आहे. जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता रद्द करताना त्या राज्याचे तुकडे करण्याचा डावही सरकारने साधला आहे. अनुच्छेद ३७० बद्दल फार उलटसुलट माहिती समाजमाध्यमात प्रसारित आहे. या विषयाला अनेक कंगोरे आहे. ते सुटसुटीतपणे समजून घेणं गरजेचं आहे. फेसबुकवरची हर्षवर्धन दातार यांची पोस्ट अनुच्छेद ३७० भोवतीच्या संविधानिक तरतूदी व न्यायालयीन संदर्भ उलगडून दाखवते.

१. आजची पोस्ट घटनेतील अनुच्छेद ३५अ आणि त्याच्याशी संबंधित अनुच्छेद ३७० वर आहे.

२. अनुच्छेद ३७० जम्मू काश्मीर राज्याला इतर राज्यांपेक्षा जास्त स्वायत्तता देतो. हा एक प्रकारचा भेदभाव आहे यात काही प्रत्यवाय नाहीच. अनुच्छेद ३५अ राज्य सरकारला तिथल्या स्थानिक, रहिवासी लोकांना प्राधान्य देण्याचे अधिकार देतो. हा अनुच्छेद ३५अ, १९५४ मध्ये संविधानामध्ये एका वटहुकूमाद्वारे जोडण्यात आला.

अनुच्छेद ३७०, संविधानामध्ये २६-०१-१९५० म्हणजे पहिल्या दिवसापासूनच आहे. या वटहुकूमाच्या पद्धतीवर बऱ्याच जणांचा आक्षेप आहे. सकृतदर्शनी तो दमदारही वाटतो. पण त्याला हटवण्याचे परिणाम, थोडं वाचन वाढवलं जाणवतात.

३. राष्ट्रपतींना संविधानात ३५अ एका वटहुकूमाद्वारे जोडण्याचा अधिकार अनुच्छेद ३७० मध्येच दिलेला आहे. आणि तो अधिकार जम्मू काश्मीर राज्याच्या ‘घटनासभेच्या’ शिफारशीनानंतरच वापरावा अशी तरतूद आहे. उगीच ‘मेरे मन को भाया, मैने ऑर्डीनन्स लाया’ असं काही नाहीये त्यात. आजच्या घडीला घटनासभा अस्तित्वातच नाही त्यामुळे अशी शिफारस करता येऊ शकत नाही आणि तसा वटहुकूम आज काढता येऊ शकत नाही.

आजच्या घडीला घटनासभा अस्तित्वातच नाही त्यामुळे तिची शिफारस नसताना, तिची गरज नाही असं समजून वटहुकूम काढा म्हणणाऱ्यांवर फक्त हसता येईल. आजच्या घडीला घटनासभा अस्तित्वातच नाही त्यामुळे नवीन घटनासभा लावण्याची मागणी करणाऱ्यांवर आणखी थोडं जास्त हसता येईल.

४. ज्या वटहुकूमाद्वारे ३५अ चा शिरकाव संविधानात झाला त्याच वटहुकूमाद्वारे जम्मू काश्मीर राज्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात सामील करण्यात आले, तिथल्या स्थानिक न्यायव्यवस्थेला, भारतीय न्यायव्यवस्थेशी जोडण्यात आले. आता अशा वटहुकूमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे म्हणजे ….

५. याशिवाय इतक्या उशिरा संवैधानिक तरतुदीला आव्हान देण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निकाली काढलेला आहे. ‘पुरणलाल लखनपाल वि. राष्ट्रपती’ आणि ‘संपत प्रकाश वि. जम्मू काश्मीर राज्य’ या दोन्ही घटनापीठाच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३७० वैध ठरवलेला आहे.

६. ‘पुरणलाल लखनपाल वि. राष्ट्रपती’ या खटल्यामध्ये वटहुकूमाला आव्हान देण्यात आले होते. संसदेच्या सार्वभौमत्वाला बाजूला ठेऊन, वटहुकूम काढणे योग्य नसल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. तशी तरतूद अनुच्छेद ३७० मध्येच असल्याचा निर्वाळा दिला.

७. ‘संपत प्रकाश वि. जम्मू काश्मीर राज्य’ या खटल्यामध्ये अनुच्छेद ३७० ही एक तात्पुरती तरतूद असून तिचा कार्यकाळ संपल्याचे जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यालाही फेटाळून लावले. न्यायालय म्हणते अनुच्छेद ३७० ला रद्द किंवा दुरुस्त करण्याचे अधिकार जम्मू काश्मीर राज्याच्या ‘घटनासभेच्या’ शिफारशीनानंतरच वापरावे अशी तरतूद आहे.

८. ‘मोहम्मद मकबूल दमणू वि स्टेट’ यामध्ये घटनापीठ म्हणते की जम्मू काश्मीर राज्याची संमती हा अनुच्छेद ३७० चा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. ही एक विशेष तरतूद आहे आणि अनुच्छेद ३६८ मधल्या प्रक्रियात्मक तरतुदी अनुच्छेद ३७० वर लागू होऊ शकत नाहीत. (अनुच्छेद ३६८ मध्ये संवैधानिक तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठीच्या प्रक्रियेच्या तरतुदी आहेत)

९. याशिवाय नागालँड, मणिपूर, सिक्कीम, ई. ईशान्येतील राज्यांबाबतसुद्धा अनुच्छेद ३७० प्रमाणेच तरतुदी आहेत, तिथल्या राज्यांच्या संमतीशिवाय काही कायदे आणि विशेष संवैधानिक दर्जा केंद्र सरकार किंवा संसदेला काढून घेता येणार नाही.

या तरतुदींविरुद्धसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे ‘अयशस्वी’ प्रयत्न फार पूर्वी झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे ते निकाल काश्मीरबाबतही लागू होतातच. अर्थात याविरुद्ध हाकाटी पिटणारे दिसत नाहीत कारण …

१०. संविधानात निव्वळ बहुमताच्या जोरावर किती बदल करता येतील यालासुद्धा एक मर्यादा आहे. संविधानाच्या मूळ संरचनेशी विसंगत असणारे बदल करण्याचा संसदेलाही अधिकार नाही. संसद मूलभूत हक्कांमध्ये वाट्टेल तितकी वाढ करू शकते, त्यांच्यावरची बंधने कमी करू शकते, पण मूलभूत हक्कांच्या यादीत घट करू शकत नाही एका मर्यादेच्या पलीकडे बंधनं आणू शकत नाही. ही मर्यादा नेमकी काय ?? तर ती पुढीलप्रमाणे,

अ. संसदेचा वैध कायदा यासाठी असायला हवा
ब. यात सामान्य जनतेचे हितच साधले जावे आणि
क. अनुपातीकता साधलेली असावी, म्हणजे बंधनं वाजवी प्रमाणातच असावी, लादलेली बंधनं आणि त्यातून साधले जाणारे जनहीत यांचा व्यत्यास किंवा गुणोत्तर वाजवीच असावे.

११. हे असे बदल तपासून पाहण्याच्या तत्वांची मांडणी १३ सदस्यीय ‘केशवानंद भारती’ खटल्यात करण्यात आली आहे.

१२. सरफेसी कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्टेट बँक वि. संतोष गुप्ता’ खटल्यात अनुच्छेद ३७० प्रत्यक्षात ‘तात्पुरता’ नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

१३. आता सगळ्यात गंमतीशीर भाग. ‘वामनराव वि. स्टेट’ यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने (४ वि. १) असे लिहिलेले आहे की ‘केशवानंद भारती’ खटल्याच्या आधीचे संविधान किंवा त्यातले बदल ‘मूळ संरचनेशी विसंगत’ या तत्वाचा युक्तिवाद करून, आव्हानाखाली आणता येणार नाहीत. थोडक्यात ३५अ आणि ३७० या आणखी एका कारणासाठी, आव्हानांपासून सुरक्षित आहे.

१४. आपल्या शेठला ३००, ४०० जागा मिळाल्या की वाट्टेल ते करून टाकता येईल असा खुळचट समज भक्तमंडळींच्या ‘बौद्धिकांमध्ये’ असतो. राज्यसभेची मग अडचण वाटू लागते किंवा धनविधेयक मार्ग वापरावासा वाटू लागतो किंवा संसदेत निषेध नोंदवून संसद चालू न देणारे अचानक देशद्रोही वाटू लागतात. अशा प्रकारे आत्यंतिक रागाचा भर येणे एक प्रकारचा मानसिक आजार असल्याचे तज्ञ सांगतात. अर्थात भलत्याच लोकांची मतं न तपासता वाचली की वर्षानुवर्षं तशीच राहतात अन पक्की होतात.

हर्षवर्धन दातार

यांच्या फेसबुक वाॅलवरून साभार