जम्मू-काश्मीरचे तुकडे करून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने लडाख वेगळं करून केंद्रशासित केलं. आपली अनेक वर्षांची स्वायत्ततेची मागणी मान्य झाली म्हणून लडाखमधील नागरिक आनंदित होते. पण भाजपाचं केंद्रशासन म्हणजे गुमान गुलामीत राहण्याची राजवट, हे आता स्थानिकांच्या लक्षात आलंय. त्याविरोधातला रोष इतका आहे की असंतोषाचा पहिला स्फोट भाजपातूनच झालाय. भाजपाचे लडाख अध्यक्ष छेरिंग डोरजे लकरूक यांनी केवळ पदाचाच नव्हे तर पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचाच राजीनामा दिलाय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे काही करतात, त्यामागे मोठं राष्ट्रहित असतं अशा भ्रमात कायम वावरणार्यांसाठी छेरिंग डोरजे यांचा राजीनामा म्हणजे एक झणझणीत अंजन आहे.

लडाख केंद्रशासित प्रदेश असल्याने तिथे अर्थात उपराज्यपाल यांच्या देखरेखीखाली केंद्राचं प्रशासन आहे. अनेक बडे अधिकारी आणि अगदी उपराज्यपाल पदावर बसलेली व्यक्ती बाहेरचे असल्याने त्यांना लडाखमधील स्थानिक जनतेबद्दल आपुलकी नाही, हा छेरिंग यांचा एक प्रमुख आरोप आहे.

प्रशासन संवेदनाहीन असल्याचा गंभीर आरोप छेरिंग डोरजे यांनी केलाय. लडाखमधील सुमारे २० हजार नागरिक, ज्यात श्रद्धालू आणि विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे, लाॅकडाऊनमुळे देशभरात अडकून पडलेत, त्यांना स्वगृही परतण्यासाठी प्रशासनाकडून कसलीच हालचाल होत नाहीये. पाठपुरावा केला तरी प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नाहीये.

लेह आणि कारगीलमधील पहाडी भागातील विकास परिषदांची स्वायत्तता हा लडाखमधील नागरिकांचा एक जिव्हाळ्याचा विषय आहे. केंद्रशासित राजवटीत या परिषदांची स्वायत्तताच धोक्यात आलीय. केंद्रीय प्रशासनाने त्यांना अक्षरशः निष्प्रभ केलंय. प्रशासनाकडून स्थानिकांना मिळणारी वागणूक तुच्छतेची आहे, हीसुद्धा छेरिंग डोरजे यांची वेदना आहे.

छेरिंग डोरजे स्थानिक नागरिकांची प्रातिनिधिक व्यथा घेऊन उपराज्यपालांना भेटले. भाजपाच्या लडाख प्रदेश प्रभारींच्या कानावर त्यांनी तक्रार घातली. राष्ट्रीय अध्यक्षांशी विडियो काॅन्फरन्सिंगसुद्धा केलं आणि छेरिंग डोरजे यांना भाजपातील आपली जागा कळली. भाजपाचा रामभरोसे कारभार त्यांच्या लक्षात आला. भाजपाच्या नादी लागल्याची घोडचूक त्यांना उमगली. पुढे काय वाढून ठेवलं त्यांच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी अवघ्या महिन्याभरात पक्षातून अंग काढून घेतलं.

राज असरोंडकर

लेखक कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक आहेत व मीडियाभारत न्यूजचे संपादक आहेत.