चाळीशीतली मूकबधीर महिला. इशाऱ्यांनी सांगतेय, तिच्यासोबत शेतात काम झालं ते ! तिचे हातवारे, चेहऱ्यावरचे हावभाव स्पष्ट सांगताहेत की तिच्यासोबत बलात्कार झालाय. पण ती आपली फिर्याद घेऊन पोलिस ठाण्यात गेली तेव्हा तिथले पोलिस अधिकारीही मूकबधीर तर होतेच, पण ठार आंधळेही होते. संवेदनाहीन होते. मूकबधीर महिलेची कसली तक्रार, ती कुठे टिकत असते कायद्याच्या चौकटीत, असं म्हणत पोलिसांनी पीडितेची तक्रार नोंदवायला नकार दिला. पीडितेवर कसलाही अत्याचार झालेला नाही, हे त्यांनी कसलाही तपास न करता, कोणाचेही जबाब न नोंदवता, पीडितेची वैद्यकीय तपासणी न करता स्वतःच ठरवलं आणि आरोपींविरोधात कलम १०७ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक थातूरमातूर कारवाई करून त्याला सोडूनही दिलं.

महाराष्ट्रातील लातूरमधील ही घटना ! महाराष्ट्रावर उत्तरेकडच्या राजकारणाचा प्रभाव कसा वाढत चाललाय आणि त्यामुळे यंत्रणा कशा संवेदनाहीन तितक्याच मुजोर झाल्यात, हे दाखवणारी लातूर जिल्ह्यातील गातेगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील येळी गावातली ही संतापजनक घटना !

धीरज या २४ वर्षीय युवकाच्या दोन्ही आत्या मूकबधीर आहेत आणि त्या त्याच्या कुटुंबासोबतच राहतात. युवकाचे आईवडील त्यांची देखभाल करतात. अत्याचार पीडित आत्या दृष्टीहीनसुद्धा आहे. शेजारील बाळासाहेब भास्कर साबळे उर्फ बाळ्या हा दोन्ही महिलांच्या असहायत्तेचा गैरफायदा घेत दोघींच्या मध्ये बसून त्यांच्या अंगावर हात टाकून चाळे करायचा. २७ ऑगस्टला दुपारच्या वेळेस पीडित महिला घरामागे संडासला गेली असता बाळ्याने तिला उचलून शेतात नेलं, त्यावेळी मुकीला नेलं, असा लहान मुलांनी गलका केल्याने धीरजच्या चुलत भावाचं लक्ष गेलं आणि तो उसाकडे धावला. शोध घेताना पीडितेचा आवाज आल्याने तो तिकडे वळला तेव्हा त्याने आरोपी बाळ्याला पॅन्ट हातात घेऊन पळताना पाहिलं, अशी तक्रार आहे. प्रत्यक्ष साक्षीदार असतानाही २७ ऑगस्टच्या घटनेवर पोलिसांनी अद्याप गुन्हा नोंदवलेला नाही.

सातत्याने बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघेंच्या हवाल्याने हिंदुत्वाचा घोष करणारे एकनाथ शिंदे नावाचे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस नावाचे गृहमंत्री या दोघांचंही महाराष्ट्र पोलिसांना भय नसल्याचं निदर्शक असलेली ही घटना. छत्रपती शिवरायांचं नाव घेऊन राजकारण करणारे सत्तेत आले तरी स्त्रीयांवरील अत्याचाराच्या घटनेत कारवाईत हयगय करण्याची हिंमत पोलिसांनी करावी, हे महाराष्ट्रात स्त्रीयांना न्याय देऊ शकेल असं सरकार अस्तित्वात नसल्याचं लक्षण आहे. या सरकारच्या हिंदुत्वात स्त्रीयांची अब्रू लुटणाऱ्यांना पोलिसांकडून मोकळं रान आहे.

ही घटना सामाजिक कार्यकर्ता सत्यभामा सौंदरमल यांना कळली तेव्हा त्यांनी माजलगावहून लातूरल्या धावल्या. पीडितेला भेटल्या. तिचे अत्याचाराचे वर्णन करतानाचे हातवारे, अगतिक रडवेले हावभाव बघून सत्यभामांचेच डोळे भरून आले.

गातेगाव पोलिस ठाण्याला धडक देऊन त्यांनी पोलिसांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला, पण पोलिस इतके निर्ढावलेले होते की एखादी महिला बलात्काराची तक्रार घेऊन येते आणि पाच दिवस उलटले तरी आपण गुन्हा न नोंदवता ढीम्म बसून राहतो याची त्यांना ना खंत होती ना खेद ! शिवाय पीडिता मूकबधीर होती. तिचा आवाज बनण्याची जबाबदारी नव्हें कर्तव्य पोलिसांचं होतं, पण पोलिसांनी पीडितेचाच आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला.

सत्यभामा सौंदरमल यांच्या दबावानंतर पोलिस तक्रार नोंदवायला तयार झाले. पण सोयिस्कर ! तक्रारदार सांगतायंत एक आणि पोलिस मांडताहेत भलतंच...असं चाललं होतं. पुन्हा वादावादी झाली आणि प्रकरण पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळेंकडे गेलं.

पोलिस कर्तव्याचं पालन करत नव्हते. स्त्री अत्याचाराच्या घटनेत कारवाईची तत्परता दाखवत नव्हते. ललिता कुमारी प्रकरणातील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं खुलेआम उल्लंघन करत होते, पण पोलिस अधीक्षकांना संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याइतपत घटना गंभीर वाटली नाही.

महाराष्ट्र सध्या कुरघोडीच्या, सूडभावनेच्या राजकारणात व्यस्त आहे आणि एक मूकबधीर असहाय्य महिला तिच्या कंठातून आवाज फुटत नसतानाही न्यायासाठी आकांत करतेय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा आदेश देतानाचा विडिओ महाराष्ट्राला पाहायला ऐकायला मिळेल? देवेंद्र फडणवीस यांच्यातला गृहमंत्री एका असहाय्य मूकबधीर महिलेच्या पाठीशी उभा राहून तिचा आवाज बनेल की महाराष्ट्राला सरकारविरोधात आक्रोश करावा लागेल ?